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लोगों को परजीवी मत बनाइए... मुफ्त की 'रेवड़ियों' पर जानिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बेघर लोगों के लिए आपकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन क्या उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाना और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अनुमति देना बेहतर नहीं होगा.
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आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा शहरी विकास मंत्रालयों को आपस में मिलाने की सिफारिश
सचिवों के एक पैनल ने केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार के लिए सरकार को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा शहरी विकास मंत्रालयों को आपस में मिला देने की सिफारिश की है.
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शहरी गरीबों के लिए बनाए जाएंगे 15 लाख से अधिक मकान : पीएम
मनमोहन सिंह ने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए शहर के बाहरी इलाके में 2,400 करोड़ रुपये की लागत वाली आवासीय परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ देश में सबसे पहला झुग्गी मुक्त शहर होगा।
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देशभर के शहरों में अब सिर्फ 5.31 करोड़ गरीब हैं...
शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री गिरिजा व्यास ने लोकसभा में कहा, "वर्ष 2004-05 में देश के शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों की संख्या 8.14 करोड़ थी, जो 2011-12 में घटकर 5.31 करोड़ रह गई है।"
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लोगों को परजीवी मत बनाइए... मुफ्त की 'रेवड़ियों' पर जानिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बेघर लोगों के लिए आपकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन क्या उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाना और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अनुमति देना बेहतर नहीं होगा.
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आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा शहरी विकास मंत्रालयों को आपस में मिलाने की सिफारिश
सचिवों के एक पैनल ने केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार के लिए सरकार को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन तथा शहरी विकास मंत्रालयों को आपस में मिला देने की सिफारिश की है.
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शहरी गरीबों के लिए बनाए जाएंगे 15 लाख से अधिक मकान : पीएम
मनमोहन सिंह ने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए शहर के बाहरी इलाके में 2,400 करोड़ रुपये की लागत वाली आवासीय परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ देश में सबसे पहला झुग्गी मुक्त शहर होगा।
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देशभर के शहरों में अब सिर्फ 5.31 करोड़ गरीब हैं...
शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री गिरिजा व्यास ने लोकसभा में कहा, "वर्ष 2004-05 में देश के शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों की संख्या 8.14 करोड़ थी, जो 2011-12 में घटकर 5.31 करोड़ रह गई है।"
