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महाराष्ट्र: लताबाई को मिला खुद का आशियाना, प्रधानमंत्री आवास योजना ने साकार किया सपना
लताबाई ने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह वर्षों तक किराए के मकान में रहने को मजबूर थीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सहायता मिली तो उन्होंने अपने प्लॉट पर एक घर बनवाया. लताबाई जैसी हजारों महिलाएं आज प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से अपने सपनों का घर बना चुकी हैं.
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सरकार ने PMAY-शहरी 2.0 के तहत 3.53 लाख नए घरों को दी मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा अपना आशियाना
PMAY-शहरी 2.0 योजना के तहत लाखों जरूरतमंदों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा. खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है. सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें.
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केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों के लिए 1.5 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी
केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1.5 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी. मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि 2,209 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 7,227 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के हित के लिए 1.5 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है.
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केंद्र ने शहरी गरीबों के लिए 90 हजार से ज्यादा मकानों के निर्माण को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 5,590 करोड़ रुपये के निवेश के साथ शहरी गरीब लोगों के लिए सस्ती दरों पर 90 हजार से ज्यादा मकानों के निर्माण को मंजूरी दी. इन मकानों के निर्माण के लिए केंद्र 1,188 करोड़ रुपये की सहायता देगा.
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नववर्ष 2017 पर पीएम मोदी ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए आवासीय योजनाओं की घोषणा की, जानें इनके बारे में...
पीएम नरेंद्र मोदी ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर यानी 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान शहरी गरीब लोगों के लिए हाउसिंग योजनाओं की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सबका साथ-सबका विकास को चरितार्थ करने के लिए देश के सवा सौ करोड़ लोगों के लिए सरकार कुछ नई योजनाएं ला रही हैं. इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण ऐलान किए.
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प. बंगाल, पंजाब समेत पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए बनेंगे करीब 84,500 किफायती मकान
केंद्र ने पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए और करीब 84,500 और किफायती मकानों को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें कुल 3,073 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और केंद्रीय सहायता करीब 1,256 करोड़ रुपये की होगी.
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पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए 2,28,000 घरों को मंजूरी
केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने बुधवार को पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए 2,28,204 घरों के निर्माण को मंजूरी दी, जिसमें केंद्र सरकार 3231 करोड़ रुपये की सहायता देगी।
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शहरी गरीबों के लिए बनाए जाएंगे 15 लाख से अधिक मकान : पीएम
मनमोहन सिंह ने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए शहर के बाहरी इलाके में 2,400 करोड़ रुपये की लागत वाली आवासीय परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ देश में सबसे पहला झुग्गी मुक्त शहर होगा।
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देशभर के शहरों में अब सिर्फ 5.31 करोड़ गरीब हैं...
शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री गिरिजा व्यास ने लोकसभा में कहा, "वर्ष 2004-05 में देश के शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों की संख्या 8.14 करोड़ थी, जो 2011-12 में घटकर 5.31 करोड़ रह गई है।"
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महाराष्ट्र: लताबाई को मिला खुद का आशियाना, प्रधानमंत्री आवास योजना ने साकार किया सपना
लताबाई ने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह वर्षों तक किराए के मकान में रहने को मजबूर थीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सहायता मिली तो उन्होंने अपने प्लॉट पर एक घर बनवाया. लताबाई जैसी हजारों महिलाएं आज प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से अपने सपनों का घर बना चुकी हैं.
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सरकार ने PMAY-शहरी 2.0 के तहत 3.53 लाख नए घरों को दी मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा अपना आशियाना
PMAY-शहरी 2.0 योजना के तहत लाखों जरूरतमंदों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा. खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है. सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें.
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केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों के लिए 1.5 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी
केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1.5 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी. मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि 2,209 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता युक्त 7,227 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के हित के लिए 1.5 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है.
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केंद्र ने शहरी गरीबों के लिए 90 हजार से ज्यादा मकानों के निर्माण को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 5,590 करोड़ रुपये के निवेश के साथ शहरी गरीब लोगों के लिए सस्ती दरों पर 90 हजार से ज्यादा मकानों के निर्माण को मंजूरी दी. इन मकानों के निर्माण के लिए केंद्र 1,188 करोड़ रुपये की सहायता देगा.
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नववर्ष 2017 पर पीएम मोदी ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए आवासीय योजनाओं की घोषणा की, जानें इनके बारे में...
पीएम नरेंद्र मोदी ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर यानी 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान शहरी गरीब लोगों के लिए हाउसिंग योजनाओं की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सबका साथ-सबका विकास को चरितार्थ करने के लिए देश के सवा सौ करोड़ लोगों के लिए सरकार कुछ नई योजनाएं ला रही हैं. इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण ऐलान किए.
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प. बंगाल, पंजाब समेत पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए बनेंगे करीब 84,500 किफायती मकान
केंद्र ने पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए और करीब 84,500 और किफायती मकानों को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें कुल 3,073 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और केंद्रीय सहायता करीब 1,256 करोड़ रुपये की होगी.
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पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए 2,28,000 घरों को मंजूरी
केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने बुधवार को पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए 2,28,204 घरों के निर्माण को मंजूरी दी, जिसमें केंद्र सरकार 3231 करोड़ रुपये की सहायता देगी।
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शहरी गरीबों के लिए बनाए जाएंगे 15 लाख से अधिक मकान : पीएम
मनमोहन सिंह ने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए शहर के बाहरी इलाके में 2,400 करोड़ रुपये की लागत वाली आवासीय परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ देश में सबसे पहला झुग्गी मुक्त शहर होगा।
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देशभर के शहरों में अब सिर्फ 5.31 करोड़ गरीब हैं...
शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री गिरिजा व्यास ने लोकसभा में कहा, "वर्ष 2004-05 में देश के शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों की संख्या 8.14 करोड़ थी, जो 2011-12 में घटकर 5.31 करोड़ रह गई है।"
