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10 साल पुराना है आपका आधार कार्ड? जान लें ये बात, वरना रुक सकते हैं जरूरी काम
Aadhaar News: UIDAI के नियम के अनुसार, जिन लोगों ने पिछले 10 साल में अपना आधार अपडेट नहीं कराया है, उन्हें अब अपनी जानकारी दोबारा अपडेट करनी होगी.
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सरकार ने किए 2.5 करोड़ आधार कार्ड बंद, कहीं आपका भी तो नहीं हो गया डिएक्टिवेट? ऐसे करें चेक
Aadhaar Card Deactivate: सरकार ने अब तक करीब 2.5 करोड़ आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए हैं. ये सभी आधार नंबर उन लोगों के नाम पर थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है.
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Aadhar Update Online : आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन इस दिन तक बढ़ी, जानें डिटेल्स
डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद सभी आधार धारकों को अपने आधार में किसी भी तरह का बदलाव कराने के लिए 50 रुपये का फाइन देना होगा.
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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने घूसखोरी के आरोप पर पंकज गोयल को किया निलंबित
आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने घूसखोरी के आरोप पर पंकज गोयल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
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UIDAI विवाद : Google ने मानी गलती, उसने ही डाला है लोगों के एंड्रॉयड फोन में हेल्पलाइन नंबर
लोगों के मोबाइल फोन में अचानक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के नाम से एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर सेव हो गया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा होने लगा और लोग यूआईडीएआई की आलोचना करने लगे, मगर मोबाइल फोन में यूआईडीएआई के नाम से नंबर सेव होने के मामले में गूगल ने अपनी जिम्मेवारी ले ली है. गूगल ने यह कबूल कर लिया है कि लोगों के मोबाइल फोन में दिखने वाले नंबर में उसकी गलती है. उसकी गलती की वजह से लोगों के फोन में यह नंबर दिखा. बता दें कि इससे पहले यूआईडीएआई के ऊपर सवाल उठ रहे थे, मगर बाद में उसने कहा कि उसने किसी फोन निर्माता या दूरसंचार सेवा प्रदाता को मोबाइल फोन में अपना टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पहले से डालने के लिए नहीं कहा है. प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि एंड्रायड फोन में पाया जा रहा हेल्पलाइन नंबर 1800-300-1947 पुराना और अमान्य है.
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आधार के हेल्पलाइन नंबर में हेराफेरी, टोल फ्री नंबर 1800-300-1947 वैध नहीं : UIDAI
क्या कुछ फोन ऑपरेटर और कंपनियां जान-बूझ कर आधार के हेल्पलाइन नंबर में गड़बड़ी कर रहे हैं? आपके एंड्रॉएड फोन में आधार के लिए फीड किया गया टोल-फ्री नंबर फर्जी है.
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आधार की बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता: UIDAI
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने शुक्रवार को कहा कि आधार अधिनियम के तहत आधार की बायोमेट्रिक जानकारी (डेटा) का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता है. प्राधिकरण का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपराध पकड़ने के लिए पुलिस को आधार की सूचनाओं की सीमित उपलब्धता की बातें की थी.
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अगर आपके पास भी प्लास्टिक वाला या लेमिनेटेड आधार कार्ड है तो सब काम छोड़कर पहले इसे पढ़ें
अगर आपके पास आधार कार्ड है तब भी आप बुरे चक्कर में फंस सकते हैं, बशर्ते वह प्लास्टिक या लेमिनेटेड न हो. यानी अगर आपके प्लास्टिक या लेमिनेटेड आधार कार्ड है, तो आपको यह खबर जरूर पढ़ना चाहिए. दरअसल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने मंगलवार को जनता को आगाह किया कि वह प्लास्टिक वाले या लेमिनेटेड आधार स्मार्ट कार्ड के चक्कर में नहीं पडें, क्योंकि इनकी अनाधिकृत छपाई से क्यूआर कोड काम करना बंद कर सकता है या उनकी सहमति के बिना ही व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हो सकती है.
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आधार के बायोमीट्रिक डाटा पर कोई साइबर हमला नहीं हुआ : यूआईडीएआई
यूआईडीएआई ने कहा, 'आरटीआई कानून की धारा 8(1)(ए) के तहत इन सूचनाओं को साझा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डेटा राष्ट्रीय संपदा हैं और इन्हें साझा करना यूआईडीएआई के सुरक्षा हित को प्रभावित कर सकता है'.
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आधार के जरिए भुगतान व्यवस्था जल्द ही जारी होगी, आएगा नया एंड्रॉयड ऐप
नकदी विहीन लेन-देन की व्यवस्था पर बल देने के एक बड़े प्रयास के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जल्द ही आधार के जरिए भुगतान करने में सक्षम एंड्रॉयड आधारित ऐप (एंड्रॉयड बेस्ड आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) लाएगा.
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10 साल पुराना है आपका आधार कार्ड? जान लें ये बात, वरना रुक सकते हैं जरूरी काम
Aadhaar News: UIDAI के नियम के अनुसार, जिन लोगों ने पिछले 10 साल में अपना आधार अपडेट नहीं कराया है, उन्हें अब अपनी जानकारी दोबारा अपडेट करनी होगी.
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सरकार ने किए 2.5 करोड़ आधार कार्ड बंद, कहीं आपका भी तो नहीं हो गया डिएक्टिवेट? ऐसे करें चेक
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Aadhar Update Online : आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन इस दिन तक बढ़ी, जानें डिटेल्स
डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद सभी आधार धारकों को अपने आधार में किसी भी तरह का बदलाव कराने के लिए 50 रुपये का फाइन देना होगा.
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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने घूसखोरी के आरोप पर पंकज गोयल को किया निलंबित
आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने घूसखोरी के आरोप पर पंकज गोयल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
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UIDAI विवाद : Google ने मानी गलती, उसने ही डाला है लोगों के एंड्रॉयड फोन में हेल्पलाइन नंबर
लोगों के मोबाइल फोन में अचानक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के नाम से एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर सेव हो गया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा होने लगा और लोग यूआईडीएआई की आलोचना करने लगे, मगर मोबाइल फोन में यूआईडीएआई के नाम से नंबर सेव होने के मामले में गूगल ने अपनी जिम्मेवारी ले ली है. गूगल ने यह कबूल कर लिया है कि लोगों के मोबाइल फोन में दिखने वाले नंबर में उसकी गलती है. उसकी गलती की वजह से लोगों के फोन में यह नंबर दिखा. बता दें कि इससे पहले यूआईडीएआई के ऊपर सवाल उठ रहे थे, मगर बाद में उसने कहा कि उसने किसी फोन निर्माता या दूरसंचार सेवा प्रदाता को मोबाइल फोन में अपना टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पहले से डालने के लिए नहीं कहा है. प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि एंड्रायड फोन में पाया जा रहा हेल्पलाइन नंबर 1800-300-1947 पुराना और अमान्य है.
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आधार की बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता: UIDAI
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने शुक्रवार को कहा कि आधार अधिनियम के तहत आधार की बायोमेट्रिक जानकारी (डेटा) का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता है. प्राधिकरण का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपराध पकड़ने के लिए पुलिस को आधार की सूचनाओं की सीमित उपलब्धता की बातें की थी.
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अगर आपके पास भी प्लास्टिक वाला या लेमिनेटेड आधार कार्ड है तो सब काम छोड़कर पहले इसे पढ़ें
अगर आपके पास आधार कार्ड है तब भी आप बुरे चक्कर में फंस सकते हैं, बशर्ते वह प्लास्टिक या लेमिनेटेड न हो. यानी अगर आपके प्लास्टिक या लेमिनेटेड आधार कार्ड है, तो आपको यह खबर जरूर पढ़ना चाहिए. दरअसल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने मंगलवार को जनता को आगाह किया कि वह प्लास्टिक वाले या लेमिनेटेड आधार स्मार्ट कार्ड के चक्कर में नहीं पडें, क्योंकि इनकी अनाधिकृत छपाई से क्यूआर कोड काम करना बंद कर सकता है या उनकी सहमति के बिना ही व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हो सकती है.
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आधार के बायोमीट्रिक डाटा पर कोई साइबर हमला नहीं हुआ : यूआईडीएआई
यूआईडीएआई ने कहा, 'आरटीआई कानून की धारा 8(1)(ए) के तहत इन सूचनाओं को साझा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डेटा राष्ट्रीय संपदा हैं और इन्हें साझा करना यूआईडीएआई के सुरक्षा हित को प्रभावित कर सकता है'.
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आधार के जरिए भुगतान व्यवस्था जल्द ही जारी होगी, आएगा नया एंड्रॉयड ऐप
नकदी विहीन लेन-देन की व्यवस्था पर बल देने के एक बड़े प्रयास के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जल्द ही आधार के जरिए भुगतान करने में सक्षम एंड्रॉयड आधारित ऐप (एंड्रॉयड बेस्ड आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) लाएगा.
