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जल्द ही फिर से कर सकेंगे विदेश यात्रा, इस साल के अंत तक पूरी तरह से शुरू हो सकती हैं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें: केंद्र
- Wednesday November 24, 2021
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: अमनप्रीत कौर
पिछले साल मार्च में देश में Covid लॉकडाउन लगने के बाद प्रत्यावर्तन मिशन और आवश्यक दवाएं व खाद्य सामग्री ले जाने वाली उड़ानों को छोड़कर सभी अंतररष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई थीं.
- ndtv.in
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हवाई चप्पल पहनने वाला अब हवाई जहाज में यात्रा कर सकेगा, सिविल एविएशन के लिए 6602 करोड़
- Thursday February 1, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नागर विमानन मंत्रालय के बजट में अभूतपूर्व वृद्धि करने का प्रस्ताव आम बजट में रखा है. अगले वित्त वर्ष के लिए इस मंत्रालय को 6,602.86 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो कि जारी वित्त वर्ष में आवंटित राशि से तीन गुने अधिक हैं. जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकेगा.
- ndtv.in
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एयर इंडिया की सात यूनियनों ने निजीकरण पर सरकार को पत्र लिखा, बड़े विरोध की चेतावनी दी
- Saturday June 17, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
उन्होंने सरकार की शीर्ष नीति निर्माता इकाई की इस एकतरफा और मनमानी सिफारिश का विरोध करते हुए कहा कि आयोग निजी क्षेत्र के प्रवक्ता की भाषा बोल रहा है.
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जल्द ही फिर से कर सकेंगे विदेश यात्रा, इस साल के अंत तक पूरी तरह से शुरू हो सकती हैं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें: केंद्र
- Wednesday November 24, 2021
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पिछले साल मार्च में देश में Covid लॉकडाउन लगने के बाद प्रत्यावर्तन मिशन और आवश्यक दवाएं व खाद्य सामग्री ले जाने वाली उड़ानों को छोड़कर सभी अंतररष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई थीं.
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हवाई चप्पल पहनने वाला अब हवाई जहाज में यात्रा कर सकेगा, सिविल एविएशन के लिए 6602 करोड़
- Thursday February 1, 2018
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नागर विमानन मंत्रालय के बजट में अभूतपूर्व वृद्धि करने का प्रस्ताव आम बजट में रखा है. अगले वित्त वर्ष के लिए इस मंत्रालय को 6,602.86 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो कि जारी वित्त वर्ष में आवंटित राशि से तीन गुने अधिक हैं. जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकेगा.
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- Saturday June 17, 2017
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उन्होंने सरकार की शीर्ष नीति निर्माता इकाई की इस एकतरफा और मनमानी सिफारिश का विरोध करते हुए कहा कि आयोग निजी क्षेत्र के प्रवक्ता की भाषा बोल रहा है.
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