Udayanidhi Stalin
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''वोटरों को दिया धोखा'' : तमिलनाडु में NEET को लेकर एमके स्टालिन और विपक्ष आमने-सामने
तमिलनाडु भाजपा ने उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन से बिना शर्त माफ़ी मांगने की मांग की है. दूसरी तरफ एक्टर विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्टई कज़गम (TVK) ने कहा है कि DMK के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) के मुद्दे पर लोगों को धोखा दिया है.
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भारत-पाक मैच में 'जय श्री राम' के नारे लगाए जाने पर DMK नेता ने घेरा, बीजेपी ने दिया करारा जवाब
उदयनिधि स्टालिन (Udayanidhi Stalin On India-Pakistan Match) ने कहा कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ किया गया व्यवहार अस्वीकार्य और एक नया निम्न स्तर है. खेल को देशों के बीच एकजुट करने वाली शक्ति बनना चाहिए.
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भारत के साथ 'एकरूप' है सनातन और देश की संस्कृति इस पर आधारित: मोहन भागवत
भागवत ने कहा कि मित्रसेन आर्य जेसे लोगों ने समाज और देश को आगे ले जाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा, "हमारी नयी पीढ़ी को मूल्यों, संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने के लिए हमें मित्रसेन के पदचिह्नों पर चलना चाहिए."
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सनातन धर्म टिप्पणी मामले में उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Sanatan Dharma Row: सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
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"देश में बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि...": 'सनातन' विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति एन शेषशायी ने कहा, "अदालत सनातन धर्म के पक्ष और विपक्ष में बहुत मुखर है. साथ ही समय-समय पर होने वाली शोर-शराबे वाली बहस के प्रति सचेत है और जो कुछ भी हो रहा है, उस पर वास्तविक चिंता के साथ अदालत विचार करने से खुद को नहीं रोक सकती." अदालत ने यह भी कहा कि स्वतंत्र भाषण घृणास्पद भाषण नहीं हो सकता.
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'सनातन धर्म' विवाद : कांग्रेस ने DMK नेताओं की टिप्पणियों पर जताई असहमति
कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि वह 'सनातन धर्म' पर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) के नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की टिप्पणियों से सहमत नहीं है. कांग्रेस ने कहा कि वह "सर्वधर्म समभाव" (सभी धर्मों के लिए समान सम्मान) में विश्वास करती है.
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तमिलनाडु में अगर हिंदी थोपी गई तो दिल्ली जाकर करेंगे विरोध प्रदर्शन: DMK
हाल में एक संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि तकनीकी और गैर तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थाओं जैसे कि आईआईटी आदि में निर्देश का माध्यम अन्य दूसरे राज्यों में भी हिंदी भाषा को बनाया जाए.
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