Tripple Talaq Issue

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  लोकसभा में घमासान के बीच पास हुआ तीन तलाक विधेयक, सत्ता- विपक्ष के बीच यूं चले 'तीर'

  लोकसभा में हंगामे के बीच तीन तलाक बिल पारित हुआ. सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए शब्दों के बाण चलाए.

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  राजीव गांधी के दौर में 15 पैसे पहुंचते थे, अब पूरे 1000 रुपये लोगों को मिल रहे : रविशंकर प्रसाद

  राजीव गांधी के दौर में केंद्र से भेजे जाने वाले एक रुपये में से नीचे तक 15 पैसे पहुंचते थे, अब मोदी सरकार जो 1000 रुपये भेजती है वह पूरी राशि लोगों तक पहुंच रही है. कानून, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज यह दावा किया.

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  संसद में ट्रिपल तलाक पर पाबंदी को लेकर राजनीतिक घमासान के आसार

  सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान तीन तलाक पर कानूनी पाबंदी लगाने के लिए बिल की तैयारी में जुटी है, लेकिन सवाल है कि क्या सरकार इस पर राजनीतिक सहमति बना पाएगी? गुरुवार को कांग्रेस ने कहा कि पार्टी तीन तलाक के खिलाफ जरूर है, लेकिन उसने बिल लाने के प्रस्ताव का खुलकर समर्थन नहीं किया.

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  फोन पर ही कह दिया तलाक, तलाक, तलाक... मदद मांगने पुलिस के पास पहुंची पत्नी

  देश में लंबे समय से एक तरफ जहां तीन तलाक के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़ी घटनाएं भी सामने आ रही हैं. ता

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  तीन तलाक पर ऑल इण्डिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की दो टूक, कहा - पर्सनल लॉ में कोई दखल न दे

  लखनऊ में दो दिन से चल रही ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक रविवार को खत्म हो गई. बैठक की समाप्ति के बाद दावा किया कि देश में शरई कानूनों में किसी भी तरह की दखलंदाजी को सहन नहीं करने करते. साथ ही हिन्दुस्तान के ज्यादातर मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते. बोर्ड ने कहा कि मुस्लिम दहेज के बजाय संपत्ति में हिस्सा दें, तलाकशुदा महिला की मदद की जाय. बोर्ड तीन तलाक की पाबंदी के खिलाफ है.

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  ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर संवैधानिक पीठ 11 मई से गर्मियों की छुट्टी में करेगी सुनवाई

  ट्रिपल तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 11 मई से सुनवाई शुरू करेगी. गर्मियों की छुट्टियों में पांच जजों की पीठ इस पर सुनवाई करेगी. CJI खेहर ने कहा कि यही वक्त है कि मामले में सुनवाई पूरी की जाए. अगर सब पक्ष तैयार नहीं हैं तो हम भी अपनी छुट्टियों का लुफ्त उठाएंगे. फिर कोई ये नहीं कह पाएगा कि मामले की जल्द सुनवाई हो, क्योंकि फिर सालों तक यह मामला अटका रहेगा.