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मणिपुर की स्थिती पर चर्चा के लिए आदिवासी नेता गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात
मणिपुर की आबादी में मेइती लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासियों में नगा और कुकी शामिल हैं और इनकी संख्या करीब 40 प्रतिशत है.और ये मुख्य रूप से पर्वतीय जिलों में रहते हैं
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नर्स, हेल्थ वर्कर होंगे नोडल पर्सन: ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी
गाइडलाइन्स के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में कम्यूनिटी हेल्थ अफसर या ANM,मल्टी पर्पस हेल्थ वर्कर (पुरुष) नोडल पर्सन होंगे और उन्हें आशा कार्यकर्ता सहयोग करेंगी. नए SOP में नोडल पर्सन्स को रैपिड एंटीजन टेस्टिंग समेत कई तरह की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है.
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स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान आगंतुकों को हाथ के पंखों ने दिलाई गर्मी से राहत
ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड) ने कहा, ‘‘ये पंखे लोगों को पुराने दिनों की याद दिलाते हैं जब ये भारतीय घरों का अभिन्न हिस्सा थे और चिलचिलाती गर्मी में राहत देते थे.’’
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सुप्रीम कोर्ट से 11.8 लाख आदिवासियों और वनवासियों को राहत, बेदखल नहीं करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों और वनवासियों को भारी राहत देते हुए उन्हें फिलहाल बेदखल नहीं करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से कहा है कि अभी तक सोते क्यों रहे.
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आदिवसियों के अधिकारों को लेकर भारत सरकार के दो मंत्रालयों में ठनी
देश में तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के चक्कर में मोदी सरकार के दो मंत्रालयों में ठन गई है। एक ओर पर्यावरण मंत्रालय कहता है कि वह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रास्ते से ‘रोड ब्लॉक’ हटाने की कोशिश कर रहा है।
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मणिपुर की स्थिती पर चर्चा के लिए आदिवासी नेता गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात
मणिपुर की आबादी में मेइती लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासियों में नगा और कुकी शामिल हैं और इनकी संख्या करीब 40 प्रतिशत है.और ये मुख्य रूप से पर्वतीय जिलों में रहते हैं
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नर्स, हेल्थ वर्कर होंगे नोडल पर्सन: ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी
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स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान आगंतुकों को हाथ के पंखों ने दिलाई गर्मी से राहत
ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड) ने कहा, ‘‘ये पंखे लोगों को पुराने दिनों की याद दिलाते हैं जब ये भारतीय घरों का अभिन्न हिस्सा थे और चिलचिलाती गर्मी में राहत देते थे.’’
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सुप्रीम कोर्ट से 11.8 लाख आदिवासियों और वनवासियों को राहत, बेदखल नहीं करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों और वनवासियों को भारी राहत देते हुए उन्हें फिलहाल बेदखल नहीं करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से कहा है कि अभी तक सोते क्यों रहे.
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आदिवसियों के अधिकारों को लेकर भारत सरकार के दो मंत्रालयों में ठनी
देश में तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के चक्कर में मोदी सरकार के दो मंत्रालयों में ठन गई है। एक ओर पर्यावरण मंत्रालय कहता है कि वह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रास्ते से ‘रोड ब्लॉक’ हटाने की कोशिश कर रहा है।
