Three Years Imprisonment

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  Census 2027: जनगणना में बने बाधा, तो तीन साल की होगी जेल, 1000 रुपये लगेगा जुर्माना, जानिए नियम और कानून

  Census 2027: भारत में जनगणना 2027 एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसे जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) के तहत किया जाता है. सरकार ने साफ कर दिया है कि जनगणना के काम में लापरवाही, गलत जानकारी या बाधा डालना कानूनी अपराध है और इसके लिए सख़्त सजा का प्रावधान है.

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  करीब तीन करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्डरिंग केस में दो लोगों को तीन साल का कारावास

  लखनऊ के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों विशाल शर्मा उर्फ शिवश पाठक और नईम खान उर्फ आरके मिश्रा को सेंट्रल बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्डिरिंग के मामले में दोषी ठहराया है. उन्होंने भारत सरकार और इलाहाबाद बैंक के फर्जी आईडी और पते का उपयोग करके डाकघर से फर्जी तरीके से खरीदे गए जाली "किसान विकास पत्र" पर लोन लिया था. दोनों को शुक्रवार को तीन साल की सजा सुनाई गई.

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  सोनीपत में छात्रा से दुष्कर्म के मामले में तीन लोगों को दस-दस साल की कैद

  यहां की एक अदालत ने एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है.