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The City Government

'The City Government' - 6 News Result(s)
  • क्या मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण से मौतों के आंकड़े छुपा रही है सरकार?

    क्या मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण से मौतों के आंकड़े छुपा रही है सरकार?

    Madhya Pradesh Coronavirus: क्या मध्यप्रदेश में कोरोना से मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सरकारी आंकड़े और श्मशान पहुंच रहे शवों की संख्या में गंभीर विसंगतियां हैं. राजधानी भोपाल में अकेले भदभदा विश्राम घाट पर ही सोमवार शाम 6 बजे तक 37 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, पांच शवों को क​ब्रिस्तान में दफनाया गया. दूसरी ओर सरकार की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में पूरे राज्य में 37 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया गया है.

  • राजधानी दिल्ली के अंदर हजारों बंदर बने मुसीबत, सरकार कराएगी गिनती और फिर नसबंदी

    राजधानी दिल्ली के अंदर हजारों बंदर बने मुसीबत, सरकार कराएगी गिनती और फिर नसबंदी

    दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में बंदरों की गिनती कराएगी. दिल्ली सरकार पता लगाएगी कि राजधानी में कुल कितने बंदर हैं, कहां-कहां बंदर हैं, कितने लोगों को वे घायल कर रहे हैं और किस तरह की शिकायतें उनके बारे में मिल रही हैं आदि. इस सब डाटा को इकट्ठा करने के बाद दिल्ली सरकार बंदरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी का कोई कारगर तरीका अपनाने की सोच रही है.

  • दिल्ली कि सरकारी स्कूल में बच्चे के सिर पर गिरा पंखा, वाइस प्रिंसिपल पर गिरी गाज

    दिल्ली कि सरकारी स्कूल में बच्चे के सिर पर गिरा पंखा, वाइस प्रिंसिपल पर गिरी गाज

    दिल्ली सरकार के स्कूल में एक बच्चे के सिर पर पंखा गिरने के मामले में शिक्षा निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया है. पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी सर्वोदय बाल विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल सतीश लक्ष्मणराव नन्दनवार को शिक्षा निदेशालय ने तुरंत प्रभाव से खजूरी खास के सर्वोदय बाल विद्यालय में जॉइन करने का आदेश दिया है. साथ ही आदेश में यह भी लिखा है कि इस आदेश को पूरा ना करने पर मामले को गंभीरता से लिया जाएगा.

  • अब दिल्ली में सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ित के इलाज का ख़र्च सरकार देगी

    अब दिल्ली में सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ित के इलाज का ख़र्च सरकार देगी

    दिल्ली में जल्द ही ऐसी व्यवस्था लागू होने वाली है जिसमे अगर किसी का सड़क पर एक्सीडेंट हुआ तो उसको किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी. दिल्ली सरकार की एक्सीडेंट विक्टिम पॉलिसी को एलजी अनिल बैजल ने सराहना करते हुए मंज़ूरी दे दी है.

  • दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन में करीब 37 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी

    दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन में करीब 37 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी

    दिल्ली सरकार ने शनिवार को राज्य में अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल कर्मियों के न्यूनतम वेतन में करीब 37 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा बनाई गई 15-सदस्यीय समिति की इस संबंध में की गई सभी सिफारिशों को मंजूरी कर लिया.

  • केंद्र ने सीबीआई को दिल्ली सरकार के पीछे लगाया : सत्येंद्र जैन

    केंद्र ने सीबीआई को दिल्ली सरकार के पीछे लगाया : सत्येंद्र जैन

    दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले सनसनी पैदा करने और आम आदमी पार्टी (आप) के अभियान को बाधित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दिल्ली में आप के नेतृत्व वाली सरकार के पीछे लगा दिया है.

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  • क्या मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण से मौतों के आंकड़े छुपा रही है सरकार?

    क्या मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण से मौतों के आंकड़े छुपा रही है सरकार?

    Madhya Pradesh Coronavirus: क्या मध्यप्रदेश में कोरोना से मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सरकारी आंकड़े और श्मशान पहुंच रहे शवों की संख्या में गंभीर विसंगतियां हैं. राजधानी भोपाल में अकेले भदभदा विश्राम घाट पर ही सोमवार शाम 6 बजे तक 37 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, पांच शवों को क​ब्रिस्तान में दफनाया गया. दूसरी ओर सरकार की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में पूरे राज्य में 37 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया गया है.

  • राजधानी दिल्ली के अंदर हजारों बंदर बने मुसीबत, सरकार कराएगी गिनती और फिर नसबंदी

    राजधानी दिल्ली के अंदर हजारों बंदर बने मुसीबत, सरकार कराएगी गिनती और फिर नसबंदी

    दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में बंदरों की गिनती कराएगी. दिल्ली सरकार पता लगाएगी कि राजधानी में कुल कितने बंदर हैं, कहां-कहां बंदर हैं, कितने लोगों को वे घायल कर रहे हैं और किस तरह की शिकायतें उनके बारे में मिल रही हैं आदि. इस सब डाटा को इकट्ठा करने के बाद दिल्ली सरकार बंदरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी का कोई कारगर तरीका अपनाने की सोच रही है.

  • दिल्ली कि सरकारी स्कूल में बच्चे के सिर पर गिरा पंखा, वाइस प्रिंसिपल पर गिरी गाज

    दिल्ली कि सरकारी स्कूल में बच्चे के सिर पर गिरा पंखा, वाइस प्रिंसिपल पर गिरी गाज

    दिल्ली सरकार के स्कूल में एक बच्चे के सिर पर पंखा गिरने के मामले में शिक्षा निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया है. पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी सर्वोदय बाल विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल सतीश लक्ष्मणराव नन्दनवार को शिक्षा निदेशालय ने तुरंत प्रभाव से खजूरी खास के सर्वोदय बाल विद्यालय में जॉइन करने का आदेश दिया है. साथ ही आदेश में यह भी लिखा है कि इस आदेश को पूरा ना करने पर मामले को गंभीरता से लिया जाएगा.

  • अब दिल्ली में सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ित के इलाज का ख़र्च सरकार देगी

    अब दिल्ली में सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ित के इलाज का ख़र्च सरकार देगी

    दिल्ली में जल्द ही ऐसी व्यवस्था लागू होने वाली है जिसमे अगर किसी का सड़क पर एक्सीडेंट हुआ तो उसको किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी. दिल्ली सरकार की एक्सीडेंट विक्टिम पॉलिसी को एलजी अनिल बैजल ने सराहना करते हुए मंज़ूरी दे दी है.

  • दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन में करीब 37 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी

    दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन में करीब 37 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी

    दिल्ली सरकार ने शनिवार को राज्य में अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल कर्मियों के न्यूनतम वेतन में करीब 37 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा बनाई गई 15-सदस्यीय समिति की इस संबंध में की गई सभी सिफारिशों को मंजूरी कर लिया.

  • केंद्र ने सीबीआई को दिल्ली सरकार के पीछे लगाया : सत्येंद्र जैन

    केंद्र ने सीबीआई को दिल्ली सरकार के पीछे लगाया : सत्येंद्र जैन

    दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले सनसनी पैदा करने और आम आदमी पार्टी (आप) के अभियान को बाधित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दिल्ली में आप के नेतृत्व वाली सरकार के पीछे लगा दिया है.