Teachers Shortage
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फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा; पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, लाडकी बहन जैसी योजना बंद करें: बॉम्बे हाईकोर्ट
- Friday April 10, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
Ladki Bahin Yojana: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षकों की पेंशन पर सख्त रुख अपनाया. कहा- फंड नहीं है तो योजनाएं बंद करें, दफ्तर की संपत्ति बेचकर भुगतान करें. अब लाडकी बहन योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं. पढ़िए पूरी खबर.
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ndtv.in
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दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, गेस्ट टीचर के सहारे चल रहे हैं सरकारी विद्यालय
- Sunday November 24, 2019
- Reported by: भाषा
दिल्ली सरकार के 1030 स्कूलों में कक्षा छठी से 10वीं तक के शिक्षकों के 3,825 पद खाली हैं. इन कक्षाओं के लिए स्वीकृत शिक्षकों की संख्या 33,397 है, जिसमें स्थायी शिक्षक सिर्फ 17,695 हैं जबकि 11,877 अतिथि अध्यापक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं. ज़र्फ एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मंजर अली की ओर से दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में शिक्षा निदेशालय ने बताया है कि सरकारी स्कूलों में विभिन्न अहम विषयों के शिक्षकों की कमी के साथ-साथ प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य के काफी पद भी खाली पड़े हैं.
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ndtv.in
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भिवानी में अध्यापकों की कमी के चलते छात्राओं ने स्कूल पर जड़ा ताला
- Wednesday October 2, 2019
- Reported by: भाषा
अध्यापकों की कमी के चलते भिवानी जिले के गांव मिताथल के सैकड़ों ग्रामीणों और छात्राओं ने मंगलवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पर ताला जड़ दिया और शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया. मौके पर पहुंचीं खंड शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने स्कूल का ताला बाद में खोल दिया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्कूल में कई विषयों के अध्यापक नहीं हैं. इसके कारण छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है.
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ndtv.in
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शिक्षा हमारी सरकारों की प्राथमिकता में क्यों नहीं?
- Wednesday January 16, 2019
- रवीश कुमार
सरकारी स्कूलों और कालेजों में शिक्षा की हालत ऐसी है कि जरा सा सुधार होने पर भी हम उसे बदलाव के रूप में देखने लगते हैं. सरकारी स्कूलों में लाखों की संख्या में शिक्षक नहीं हैं. जो हैं उनमें से भी बहुत पढ़ाने के योग्य नहीं हैं या प्रशिक्षित नहीं हैं.
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एनडीटीवी खबर का असर : मध्य प्रदेश में टीचरों की कमी होगी दूर, स्कूलों को मिलेगी बिजली
- Monday July 24, 2017
- Reported by: अनुराग द्वारी, Written by: राजीव मिश्र
मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार स्कूल के प्रभारियों को दे दिए हैं. जिस स्कूल में अतिक्रमण कर गृहस्थी सजाई गई थी उसे खाली करवा लिया गया है, आज से उसमें क्लास लगेंगी. स्मार्ट क्लास और हेड स्टार्ट कंप्यूटर केंद्रों के लिए बिजली के लिए फंड की व्यवस्था की जा रही है.
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फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा; पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, लाडकी बहन जैसी योजना बंद करें: बॉम्बे हाईकोर्ट
- Friday April 10, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
Ladki Bahin Yojana: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षकों की पेंशन पर सख्त रुख अपनाया. कहा- फंड नहीं है तो योजनाएं बंद करें, दफ्तर की संपत्ति बेचकर भुगतान करें. अब लाडकी बहन योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं. पढ़िए पूरी खबर.
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दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, गेस्ट टीचर के सहारे चल रहे हैं सरकारी विद्यालय
- Sunday November 24, 2019
- Reported by: भाषा
दिल्ली सरकार के 1030 स्कूलों में कक्षा छठी से 10वीं तक के शिक्षकों के 3,825 पद खाली हैं. इन कक्षाओं के लिए स्वीकृत शिक्षकों की संख्या 33,397 है, जिसमें स्थायी शिक्षक सिर्फ 17,695 हैं जबकि 11,877 अतिथि अध्यापक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं. ज़र्फ एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मंजर अली की ओर से दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में शिक्षा निदेशालय ने बताया है कि सरकारी स्कूलों में विभिन्न अहम विषयों के शिक्षकों की कमी के साथ-साथ प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य के काफी पद भी खाली पड़े हैं.
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भिवानी में अध्यापकों की कमी के चलते छात्राओं ने स्कूल पर जड़ा ताला
- Wednesday October 2, 2019
- Reported by: भाषा
अध्यापकों की कमी के चलते भिवानी जिले के गांव मिताथल के सैकड़ों ग्रामीणों और छात्राओं ने मंगलवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पर ताला जड़ दिया और शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया. मौके पर पहुंचीं खंड शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने स्कूल का ताला बाद में खोल दिया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्कूल में कई विषयों के अध्यापक नहीं हैं. इसके कारण छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है.
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शिक्षा हमारी सरकारों की प्राथमिकता में क्यों नहीं?
- Wednesday January 16, 2019
- रवीश कुमार
सरकारी स्कूलों और कालेजों में शिक्षा की हालत ऐसी है कि जरा सा सुधार होने पर भी हम उसे बदलाव के रूप में देखने लगते हैं. सरकारी स्कूलों में लाखों की संख्या में शिक्षक नहीं हैं. जो हैं उनमें से भी बहुत पढ़ाने के योग्य नहीं हैं या प्रशिक्षित नहीं हैं.
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एनडीटीवी खबर का असर : मध्य प्रदेश में टीचरों की कमी होगी दूर, स्कूलों को मिलेगी बिजली
- Monday July 24, 2017
- Reported by: अनुराग द्वारी, Written by: राजीव मिश्र
मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार स्कूल के प्रभारियों को दे दिए हैं. जिस स्कूल में अतिक्रमण कर गृहस्थी सजाई गई थी उसे खाली करवा लिया गया है, आज से उसमें क्लास लगेंगी. स्मार्ट क्लास और हेड स्टार्ट कंप्यूटर केंद्रों के लिए बिजली के लिए फंड की व्यवस्था की जा रही है.
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