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पेड़ों की कटाई पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी सरकार के लिए 'आंखें खोलने वाली' : पर्यावरणविद
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा को बताया था कि भारत ने 2014-15 से लेकर अलगे 10 वर्षों तक अवधि में विकास गतिविधियों के लिए 1,734 वर्ग किलोमीटर वन भूमि का इस्तेमाल किया है, जो दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र से काफी अधिक है.
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संरक्षित ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ों की कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
पीठ ने यह भी आदेश दिया कि उसके आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ताज ट्रेपेजियम प्राधिकरण को पुलिस की सहायता से क्षेत्र में आगे पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने FRI को ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ों की गिनती करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने FRI को नोटिस भी जारी किया, जिसमें जनगणना करने की प्रक्रिया और समय-सीमा को रेखांकित करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा गया.
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ताजमहल संरक्षण का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार- 4 हफ्ते में दें विजन डॉक्यूमेंट
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि ताज महल को संरक्षित और सुरक्षित रखने के विजन डॉक्यूमेंट कोर्ट में दे. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि दो महीने के भीतर अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर बताए कि आगरा को हैरिटेज सिटी घोषित कर सकते है या नहीं? ताजमहल सरंक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही. दरसअल, पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ताजमहल को सदियों तक संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए विजन डॉक्यूमेंट मांगा था.
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ताजमहल की देखरेख मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा- तमाशा और कॉमेडी शो बना दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ताजमहल की भव्यता बहाल करने में नाकाम रहने पर केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और ताज ट्रैपेजियम जोन (टीटीजेड) प्राधिकरण की निंदा की और सवाल किया कि अगर यूनेस्को संगमरमर के इस स्मारक से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा वापस ले ले तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण के लिये दृष्टिपत्र का मसौदा दाखिल करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया और ‘आश्चर्य’ जताया कि दृष्टिपत्र का मसौदा तैयार करते समय इस विश्व धरोहर के संरक्षण के लिये जिम्मेदार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कोई परामर्श नहीं किया गया.
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पेड़ों की कटाई पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी सरकार के लिए 'आंखें खोलने वाली' : पर्यावरणविद
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा को बताया था कि भारत ने 2014-15 से लेकर अलगे 10 वर्षों तक अवधि में विकास गतिविधियों के लिए 1,734 वर्ग किलोमीटर वन भूमि का इस्तेमाल किया है, जो दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र से काफी अधिक है.
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संरक्षित ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ों की कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
पीठ ने यह भी आदेश दिया कि उसके आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ताज ट्रेपेजियम प्राधिकरण को पुलिस की सहायता से क्षेत्र में आगे पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने FRI को ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ों की गिनती करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने FRI को नोटिस भी जारी किया, जिसमें जनगणना करने की प्रक्रिया और समय-सीमा को रेखांकित करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा गया.
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ताजमहल संरक्षण का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार- 4 हफ्ते में दें विजन डॉक्यूमेंट
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि ताज महल को संरक्षित और सुरक्षित रखने के विजन डॉक्यूमेंट कोर्ट में दे. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि दो महीने के भीतर अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर बताए कि आगरा को हैरिटेज सिटी घोषित कर सकते है या नहीं? ताजमहल सरंक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही. दरसअल, पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ताजमहल को सदियों तक संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए विजन डॉक्यूमेंट मांगा था.
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ताजमहल की देखरेख मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा- तमाशा और कॉमेडी शो बना दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ताजमहल की भव्यता बहाल करने में नाकाम रहने पर केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और ताज ट्रैपेजियम जोन (टीटीजेड) प्राधिकरण की निंदा की और सवाल किया कि अगर यूनेस्को संगमरमर के इस स्मारक से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा वापस ले ले तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण के लिये दृष्टिपत्र का मसौदा दाखिल करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया और ‘आश्चर्य’ जताया कि दृष्टिपत्र का मसौदा तैयार करते समय इस विश्व धरोहर के संरक्षण के लिये जिम्मेदार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कोई परामर्श नहीं किया गया.
