Survey Of Madrassas In Uttar Pradesh
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अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय स्रोत की भी जांच करेगी यूपी सरकार
- Tuesday November 22, 2022
- Reported by: ANI, Edited by: पीयूष
अब यह पता लगाया जाएगा कि सीमा के 1500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को यह जकात कहां से मिल रही है. खासकर नेपाल सीमा पर स्थित यूपी के जिलों के गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में आय के स्रोत की जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा.
- ndtv.in
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'मदरसे किसी भी बोर्ड से अपने आपको संबद्ध नहीं कराएंगे' : जमीयत-उलमा-ए-हिंद का फैसला
- Monday October 31, 2022
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: विजय शंकर पांडेय
सहारनपुर जिले के देवबंद में आयोजित मदरसा संचालकों के सम्मेलन को खिताब करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि मदरसों को किसी भी सरकारी मदद की जरूरत नहीं है.
- ndtv.in
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सभी गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के सर्वे के यूपी सरकार के फैसले से मुस्लिमों को सता रही चिंता
- Tuesday September 6, 2022
- Reported by: सौरभ शुक्ला
यूपी सरकार ने पिछले हफ़्ते यूपी के ग़ैर सरकारी लगभग 16000 से ज़्यादा मदरसों का सर्वे कराने का फ़ैसला किया था. हर ज़िले की सर्वे की टीम में एसडीए, बीएसए और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे. ये सर्वे 5 अक्टूबर तक ख़त्म कर 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी.
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अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय स्रोत की भी जांच करेगी यूपी सरकार
- Tuesday November 22, 2022
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अब यह पता लगाया जाएगा कि सीमा के 1500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को यह जकात कहां से मिल रही है. खासकर नेपाल सीमा पर स्थित यूपी के जिलों के गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में आय के स्रोत की जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा.
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'मदरसे किसी भी बोर्ड से अपने आपको संबद्ध नहीं कराएंगे' : जमीयत-उलमा-ए-हिंद का फैसला
- Monday October 31, 2022
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: विजय शंकर पांडेय
सहारनपुर जिले के देवबंद में आयोजित मदरसा संचालकों के सम्मेलन को खिताब करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि मदरसों को किसी भी सरकारी मदद की जरूरत नहीं है.
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सभी गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के सर्वे के यूपी सरकार के फैसले से मुस्लिमों को सता रही चिंता
- Tuesday September 6, 2022
- Reported by: सौरभ शुक्ला
यूपी सरकार ने पिछले हफ़्ते यूपी के ग़ैर सरकारी लगभग 16000 से ज़्यादा मदरसों का सर्वे कराने का फ़ैसला किया था. हर ज़िले की सर्वे की टीम में एसडीए, बीएसए और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे. ये सर्वे 5 अक्टूबर तक ख़त्म कर 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी.
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