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Surrogacy in India: भारत में सरोगेसी के नियम क्या हैं? कौन बन सकता है पैरेंट, क्या है कानून और कितना आता है खर्च?
भारत में अब सेरोगेसी के लिए सख्त नियम लागू हैं. 2025 तक सिर्फ परोपकारी सेरोगेसी की ही इजाजत है. इसका मतलब है कि सेरोगेट मां को कोई पैसा नहीं दिया जा सकता, सिर्फ इलाज और इंश्योरेंस का खर्च उठाया जाता है. कमर्शियल सेरोगेसी पूरी तरह बंद है. केवल शादीशुदा भारतीय कपल, NRI और OCI कार्ड होल्डर ही तय शर्तों के साथ सरोगेसी करा सकते हैं.
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अविवाहित महिला को सरोगेसी मां बनने की इजाजत देने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने बताया विवाह संस्था का महत्व
सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल की एक अविवाहित महिला को सरोगेसी के जरिए मां बनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, भारत में अकेली महिला का शादी के बाहर बच्चा पैदा करना आम नहीं है बल्कि ये एक खास मामला है. सरोगेसी कानून के तहत यह इजाजत नहीं है. देश में शादी की संस्था को बचाना जरूरी है. हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं.
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SC ने सरोगेसी कानून के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
वकील मलक मनीष भट्ट के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने निजी जीवन में सरकार के हस्तक्षेप के बिना सरोगेसी का लाभ उठाने और अपनी शर्तों पर मातृत्व का अनुभव करने का अपना अधिकार सुरक्षित करना चाहती है.
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अनाथालय की 'चौखट' तक पहुंची सरोगेट बच्ची को लेकर सुषमा स्वराज ने किया ब्रिटिश सरकार से सवाल
विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने अपने ट्वीट में ब्रिटिश अधिकारियों से तो सवाल किया ही है, उन लोगों को भी कठघरे में खड़ा किया है, जो हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए कड़े सरोगेसी कानून की आलोचना करते रहे हैं. उन्होंने लिखा, "ब्रिटेन में कमर्शियल सरोगेसी पर प्रतिबंध है... क्या ब्रिटिश सरकार इस सरोगेट बच्ची को ब्रिटिश पासपोर्ट देगी...?" सुषमा ने यह भी लिखा, "कमर्शियल सरोगेसी की वकालत करने वाले अब इस मसले का कोई हल सुझा सकते हैं, और इस बच्ची की मदद कर सकते हैं...?"
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किराये की कोख पर कानून बनाने के लिए लोकसभा में गैर-सरकारी विधेयक
देश में अपनी कोख किराये पर देने वाली माताओं और किराये पर कोख देने के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने के संबंध में लोकसभा में एक महत्वपूर्ण गैर-सरकारी विधेयक पेश किया गया है।
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Surrogacy in India: भारत में सरोगेसी के नियम क्या हैं? कौन बन सकता है पैरेंट, क्या है कानून और कितना आता है खर्च?
भारत में अब सेरोगेसी के लिए सख्त नियम लागू हैं. 2025 तक सिर्फ परोपकारी सेरोगेसी की ही इजाजत है. इसका मतलब है कि सेरोगेट मां को कोई पैसा नहीं दिया जा सकता, सिर्फ इलाज और इंश्योरेंस का खर्च उठाया जाता है. कमर्शियल सेरोगेसी पूरी तरह बंद है. केवल शादीशुदा भारतीय कपल, NRI और OCI कार्ड होल्डर ही तय शर्तों के साथ सरोगेसी करा सकते हैं.
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अविवाहित महिला को सरोगेसी मां बनने की इजाजत देने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने बताया विवाह संस्था का महत्व
सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल की एक अविवाहित महिला को सरोगेसी के जरिए मां बनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, भारत में अकेली महिला का शादी के बाहर बच्चा पैदा करना आम नहीं है बल्कि ये एक खास मामला है. सरोगेसी कानून के तहत यह इजाजत नहीं है. देश में शादी की संस्था को बचाना जरूरी है. हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं.
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SC ने सरोगेसी कानून के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
वकील मलक मनीष भट्ट के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने निजी जीवन में सरकार के हस्तक्षेप के बिना सरोगेसी का लाभ उठाने और अपनी शर्तों पर मातृत्व का अनुभव करने का अपना अधिकार सुरक्षित करना चाहती है.
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अनाथालय की 'चौखट' तक पहुंची सरोगेट बच्ची को लेकर सुषमा स्वराज ने किया ब्रिटिश सरकार से सवाल
विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने अपने ट्वीट में ब्रिटिश अधिकारियों से तो सवाल किया ही है, उन लोगों को भी कठघरे में खड़ा किया है, जो हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए कड़े सरोगेसी कानून की आलोचना करते रहे हैं. उन्होंने लिखा, "ब्रिटेन में कमर्शियल सरोगेसी पर प्रतिबंध है... क्या ब्रिटिश सरकार इस सरोगेट बच्ची को ब्रिटिश पासपोर्ट देगी...?" सुषमा ने यह भी लिखा, "कमर्शियल सरोगेसी की वकालत करने वाले अब इस मसले का कोई हल सुझा सकते हैं, और इस बच्ची की मदद कर सकते हैं...?"
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किराये की कोख पर कानून बनाने के लिए लोकसभा में गैर-सरकारी विधेयक
देश में अपनी कोख किराये पर देने वाली माताओं और किराये पर कोख देने के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने के संबंध में लोकसभा में एक महत्वपूर्ण गैर-सरकारी विधेयक पेश किया गया है।
