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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पुणे में 30 एकड़ आरक्षित वन भूमि के अवैध आवंटन को किया रद्द
फैसला लिखते हुए CJI गवई ने कहा, हम मानते हैं कि 28 अगस्त, 1998 को पुणे जिले के कोंढवा बुद्रुक में सर्वे नंबर 21 में 11.89 हेक्टेयर (30 एकड़) आरक्षित वन भूमि का कृषि उद्देश्यों के लिए आवंटन और उसके बाद 30 अक्टूबर, 1999 को RRCH के पक्ष में इसकी बिक्री की अनुमति देना पूरी तरह से अवैध था.
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महाराष्ट्र निकाय चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आरक्षण के तहत कराए जाने का दिया आदेश
JK भाटिया कमीशन के आधार पर इन चुनावों में OBC रिजर्वेशन दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने में चुनाव पूरा कराने का आदेश दिया है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश के अनुसार समय-समय पर चुनाव होना चाहिए.
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हमारे कंधे मजबूत हैं... : बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान पर CJI संजीव खन्ना
याचिका में निशिकांत दुबे के बयान को न्यायपालिका के लिए अपमाजनक और निंदनीय बताते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है.
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गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को SC से राहत नहीं, जमानत देने से किया इनकार
गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1990 के हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
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अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती... वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार
Central Government In Supreme Court On Waqf Amendment Act: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यह कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया है, जो संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस के बाद तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट है.
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पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग
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जस्टिस यशवंत वर्मा केस में CJI को रिपोर्ट का इंतजार, दे सकते हैं FIR की इजाजत: सूत्र
Justice Yashwant Varma: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा कैश मिलने के मामले में जांच जारी है. इधर सूत्रों से यह जानकारी सामने आई कि सीजेआई इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर की इजाजत दे सकते हैं.
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पेड़ों की कटाई पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी सरकार के लिए 'आंखें खोलने वाली' : पर्यावरणविद
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा को बताया था कि भारत ने 2014-15 से लेकर अलगे 10 वर्षों तक अवधि में विकास गतिविधियों के लिए 1,734 वर्ग किलोमीटर वन भूमि का इस्तेमाल किया है, जो दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र से काफी अधिक है.
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इंसानों को काटने जैसा है... जब सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर कही दिल छू लेने वाली बात
सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में काटे गए 454 पेड़ मामले में फैसले सुनाते हुए कहा है कि पेड़ों को काटना इंसानों को काटने से भी बदतर है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कम करने से इनकार कर दिया है.
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पुलिस सुधारों पर 2006 के फैसले के क्रियान्वयन संबंधी याचिकाओं पर मई में होगी सुनवाई
शीर्ष अदालत ने कहा था कि संघ लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के परामर्श से तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची तैयार करनी होगी और राज्य उनमें से किसी एक को डीजीपी नियुक्त कर सकता है.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई
Karnataka Honey Trap Case: कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रियों समेत 48 राजनेताओं को भी हनीट्रैप में फंसाया गया है.
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संरक्षित ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ों की कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
पीठ ने यह भी आदेश दिया कि उसके आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ताज ट्रेपेजियम प्राधिकरण को पुलिस की सहायता से क्षेत्र में आगे पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए.
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'धरती के नीचे से ढूंढ निकालेंगे', लाखों फ्लैट बायर्स को दर्द देने वालों को आज SC ने अच्छे से समझा दिया
Supreme Court Comment On Noida Delhi Haryana Builders: बैंकों को भी आडे़ हाथों लेते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसके पीछे कोई माफिया नहीं है. हम किसी भी बैंक को संदेह से मुक्त प्रमाणित नहीं कर सकते.
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जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सुप्रीम कोर्ट के जज को तौर पर शपथ ली
न्यायमूर्ति बागची के शपथ लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश हो जाएंगे. न्यायमूर्ति बागची का शीर्ष न्यायालय में छह साल से अधिक का कार्यकाल होगा, जिसमें वह सीजेआई के रूप में भी काम करेंगे.
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छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामला : निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू समेत इन्हें मिली अंतरिम जमानत, SC ने सुनाया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी गवाह को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने में लिप्त पाया जाता है, तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उस स्थिति में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पुणे में 30 एकड़ आरक्षित वन भूमि के अवैध आवंटन को किया रद्द
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महाराष्ट्र निकाय चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आरक्षण के तहत कराए जाने का दिया आदेश
JK भाटिया कमीशन के आधार पर इन चुनावों में OBC रिजर्वेशन दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने में चुनाव पूरा कराने का आदेश दिया है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश के अनुसार समय-समय पर चुनाव होना चाहिए.
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गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को SC से राहत नहीं, जमानत देने से किया इनकार
गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1990 के हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
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अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती... वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार
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केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा को बताया था कि भारत ने 2014-15 से लेकर अलगे 10 वर्षों तक अवधि में विकास गतिविधियों के लिए 1,734 वर्ग किलोमीटर वन भूमि का इस्तेमाल किया है, जो दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र से काफी अधिक है.
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इंसानों को काटने जैसा है... जब सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर कही दिल छू लेने वाली बात
सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में काटे गए 454 पेड़ मामले में फैसले सुनाते हुए कहा है कि पेड़ों को काटना इंसानों को काटने से भी बदतर है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कम करने से इनकार कर दिया है.
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न्यायमूर्ति बागची के शपथ लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश हो जाएंगे. न्यायमूर्ति बागची का शीर्ष न्यायालय में छह साल से अधिक का कार्यकाल होगा, जिसमें वह सीजेआई के रूप में भी काम करेंगे.
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