Supreme Court On Teesta Setalvad
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तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से मिली विदेश जाने की अनुमति, यात्रा पर रहेगी नजर
- Tuesday August 20, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिल गई है. सीतलवाड़ ने शीर्ष अदालत से एक नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया जाने की अनुमति मांगी थी.
- ndtv.in
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तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी पर SC में सुनवाई टली, तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में फंसाने का है आरोप
- Tuesday August 30, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स
एसआईटी ने आरोप लगाया है कि सीतलवाड़ और कुमार दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को अस्थिर करने के लिए की गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे.
- ndtv.in
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SC ने नहीं दी तीस्ता सीतलवाड़ को राहत, खाते डिफ्रीज करने की याचिका की खारिज
- Friday December 15, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव
2002 के गुजरात दंगों में गुलबर्ग सोसाइटी में पीड़ितों के लिए मेमोरियल बनाने के लिए चंदे में हेरफेर की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट के बैंक फ्रीज करने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
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तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से मिली विदेश जाने की अनुमति, यात्रा पर रहेगी नजर
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तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिल गई है. सीतलवाड़ ने शीर्ष अदालत से एक नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया जाने की अनुमति मांगी थी.
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तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी पर SC में सुनवाई टली, तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में फंसाने का है आरोप
- Tuesday August 30, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स
एसआईटी ने आरोप लगाया है कि सीतलवाड़ और कुमार दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को अस्थिर करने के लिए की गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे.
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SC ने नहीं दी तीस्ता सीतलवाड़ को राहत, खाते डिफ्रीज करने की याचिका की खारिज
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- Reported by: आशीष भार्गव
2002 के गुजरात दंगों में गुलबर्ग सोसाइटी में पीड़ितों के लिए मेमोरियल बनाने के लिए चंदे में हेरफेर की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट के बैंक फ्रीज करने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
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