Supreme Court On Property
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अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती... वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार
- Friday April 25, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Central Government In Supreme Court On Waqf Amendment Act: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यह कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया है, जो संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस के बाद तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट है.
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साम्यवाद या समाजवाद का बेलगाम एजेंडा आज संविधान में नहीं': सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday November 5, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन, महाराष्ट्र की अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 1986 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट (म्हाडा) में अध्याय 8-ए की शुरूआत पर सवाल उठाया गया था.
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों का भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति पर हक
- Friday September 1, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है. अमान्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा. ऐसे बच्चों को भी वैध कानूनी वारिसों के साथ हिस्सा मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह नई व्यवस्था दी. अब तक ऐसी संतानों को माता- पिता की स्वत: अर्जित संपत्ति में ही हिस्सा मिलता था. हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(3) का दायरा बढ़ाया गया है. 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा किया.
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सीलिंग पर SC का फैसला- दिल्ली में संपत्तियों को डी-सील करने का दिया आदेश
- Friday August 14, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की 3-जजों वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी कभी भी आवासीय परिसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं की गई थी जो कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे. अदालत ने स्पष्ट रूप से यह माना कि निजी भूमि पर आवासीय परिसर को सील करने के लिए कमेटी को अधिकार नहीं दिया गया था, खासकर जब उनका उपयोग कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था.
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आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा, 9 जगह की संपत्तियों को सील करने के आदेश दिए
- Wednesday October 10, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
खरीदारों को फ्लैट ना देने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों पर शिकंजा और कसा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस को 7 जगहों को सील करने के आदेश दिए जहां कागजात रखे हैं. कोर्ट ने बिहार पुलिस को राजगीर और बक्सर के ऑफिस को भी सील करने के आदेश दिए.
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अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती... वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार
- Friday April 25, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Central Government In Supreme Court On Waqf Amendment Act: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यह कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया है, जो संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस के बाद तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट है.
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साम्यवाद या समाजवाद का बेलगाम एजेंडा आज संविधान में नहीं': सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday November 5, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन, महाराष्ट्र की अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 1986 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट (म्हाडा) में अध्याय 8-ए की शुरूआत पर सवाल उठाया गया था.
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों का भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति पर हक
- Friday September 1, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है. अमान्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा. ऐसे बच्चों को भी वैध कानूनी वारिसों के साथ हिस्सा मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह नई व्यवस्था दी. अब तक ऐसी संतानों को माता- पिता की स्वत: अर्जित संपत्ति में ही हिस्सा मिलता था. हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(3) का दायरा बढ़ाया गया है. 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा किया.
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सीलिंग पर SC का फैसला- दिल्ली में संपत्तियों को डी-सील करने का दिया आदेश
- Friday August 14, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की 3-जजों वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी कभी भी आवासीय परिसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं की गई थी जो कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे. अदालत ने स्पष्ट रूप से यह माना कि निजी भूमि पर आवासीय परिसर को सील करने के लिए कमेटी को अधिकार नहीं दिया गया था, खासकर जब उनका उपयोग कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था.
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आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा, 9 जगह की संपत्तियों को सील करने के आदेश दिए
- Wednesday October 10, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
खरीदारों को फ्लैट ना देने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों पर शिकंजा और कसा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस को 7 जगहों को सील करने के आदेश दिए जहां कागजात रखे हैं. कोर्ट ने बिहार पुलिस को राजगीर और बक्सर के ऑफिस को भी सील करने के आदेश दिए.
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