Supreme Court On Farmers Protest

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  शंभू बार्डर केस : किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे, उनके खिलाफ बल प्रयोग न हो - सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे की नाकेबंदी एक कारण से की गई है और हम चाहते हैं कि उस कारण की पहचान की जाए. कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से सही हो सकता है. लेकिन हम ऐसा कोई निर्देश जारी करने के लिए इच्छुक नहीं हैं जिसे लागू करना मुश्किल हो.

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  शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर दर्ज याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर दर्ज की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पहले से ही इस पर एक याचिका लंबित है और इस वजह से इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी.

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  किसान आंदोलन का मामला पहुंचा SC, पुलिस के साथ झड़प के बाद रुका दिल्ली मार्च; कुछ घंटों में अगली रणनीति का खुलासा

  किसानों और पुलिस के बीच रविवार को शंभू बॉर्डर पर जमकर झड़प हुई. इस दौरान 8 किसान घायल हो गए. वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि आगे की रणनीति को सोमवार को तय की जाएगी.

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  "हाईकोर्ट जाएं..." : किसान आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

  याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की कि कोर्ट सरकार और प्रशासन से कहे कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, पंजाब, राजस्थान, यूपी में आंदोलनकारी किसानों (Farmer Protest) को सड़क से हटाया जाए, क्योंकि उनके ऐसे प्रदर्शन से आम जनता को दिक्कत हो रही है.

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  किसानों के विरोध के चलते हाईवे जाम करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

  मंगलवार को मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई तो हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक हफ्ते सुनवाई टालने की मांग की. किसान संगठनों की ओर से प्रशांत भूषण ने भी जनवरी में सुनवाई करने की मांग की. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने का फैसला लिया, अब इस मामले में 11 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी. 

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  किसान आंदोलन - कोर्ट में सुनवाई, सरकार कहां गई?

  जिस देश में आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन 1857 से 1947 तक अलग अलग रूप में चला हो, उस देश के सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग धरने के बाद किसानों के धरने को लेकर चल रही बहस में अजीब अजीब किस्म के सवाल उठ रहे हैं कि आंदोलन कब तक चलेगा, क्यों चल रहा है, अनंत काल के लिए सड़कें बंद नहीं हो सकती हैं.

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  आपने पूरे शहर का गला घोंट दिया, अब शहर के भीतर आना चाहते हैं : किसानों को SC की फटकार

  जंतर-मंतर पर धरने की इजाजत की मांग वाली किसान महापंचायत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि क्या शहर के लोग अपना बिजनेस बंद कर दें? क्या लोग शहर में धरने से खुश होंगे? आप हाइवे जाम करते हैं और फिर कहते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण है.

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  'उनके पास जब कोई पॉवर ही नहीं, तो पक्षपाती कैसे हो गए?' कमेटी पर आरोप लगाने से भड़के CJI

  किसानों की तरफ से प्रशांत भूषण पेश हुए थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसानों ने कमेटी के सामने पेश नहीं होने का मन बना लिया है. इस पर CJI ने कहा कि अगर आप कमिटी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगे लेकिन आप कमिटी पर पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगा सकते.

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  किसानों और सरकार के बीच आज 10वें दौर की वार्ता, ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई- 10 बड़ी बातें

  तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 56वां दिन है. आज ही किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच दसवें दौर की बातचीत होनी है. पहले यह बैठक मंगलवार (19 जनवरी) को होनी थी लेकिन केंद्रीय कृषि सचिव ने इसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए किसान नेताओं को बुधवार (20 जनवरी) को बैठक के लिए आमंत्रित किया था. किसान गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं. सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर भी सुनवाई होनी है.

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  कृषि कानूनों पर SC की समिति ने बैठक के बाद कहा - पहले हमारी विचारधारा क्या थी, उससे फर्क नहीं पड़ता

  सुप्रीम कोर्ट की ओर कृषि कानूनों पर बनाई गई समिति ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक ली है, जिसके बाद 21 जनवरी को किसान संगठनों से मिलने की घोषणा की गई है.

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  किसान आंदोलन के 50 दिन : आज भी सरकार से बातचीत रहेगी बेनतीजा या निकलेगा समाधान? 10 अहम बातें

  कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसानों के आंदोलन को 50 दिन हो चुके हैं. सरकार और किसान संगठनों के बीच आठ चरणों में बातचीत हो चुकी है, लेकिन मुद्दे का कोई हल नहीं निकल सका है. इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन कर दिया है, जिसका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं. ऐसे में शुक्रवार यानी आज एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है. नवें चरण की बातचीत के बावजूद भी इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि इस मुद्दे पर कोई हल निकलेगा क्योंकि किसान नेताओं ने फिर इस बात पर जोर दिया है कि वो इन कानूनों को वापस लिए जाने की मांग से पीछे नहीं हटेंगे. 

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  भूपेंद्र सिंह मान ने कृषि कानूनों पर SC की समिति से खुद को अलग किया

  नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसान आंदोलन (Farmers Protest) का आज (गुरुवार) 50वां दिन है. आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई के दौरान समाधान के लिए एक समिति का गठन किया था. कमेटी के सदस्‍यों में भारतीय किसान यूनियन के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष भूपिंदर सिंह मान (Bhupinder Singh Mann) भी थे. अब उन्होंने समिति से अपना नाम वापस ले लिया है.

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  'अभी नहीं तो, कभी नहीं', ट्रैक्टर परेड के लिए पंजाब के गुरुद्वारों से लाउडस्पीकर से गूंज रही ललकार

  किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के साथ किसी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया और आरोप लगाया कि समिति के सदस्य सरकार के पक्षधर रहे हैं. किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर नई दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने का फैसला कर रखा है.

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  शरद पवार ने तीन कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाए जाने के आदेश का किया स्वागत

  राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) ने मंगलवार को तीन नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के अमल पर रोक लगाए जाने और सरकार एवं किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध को हल करने के वास्ते चार सदस्यीय समिति गठित किए जाने के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के आदेश का स्वागत किया.

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  यह किसी पक्ष की जीत नहीं, सिर्फ निष्पक्षता की जीत : 'कृषि कानून' पर SC के 5 अहम कमेंट्स 

  किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) को लागू करने पर अगले आदेश तक रोक लगी दी है. साथ ही समिति का भी गठन किया है. CJI एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि हम समस्या का समाधान चाहते हैं और इसके लिए कमेटी का गठन जरूरी है. हम अपने लिए कमेटी बना रहे हैं.