Supreme Court On Farmer Protest

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  25 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पंजाब की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि 25 दिनों से अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि उसे किसान नेता को अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराने के बारे में फैसला लेना चाहिए, जहां उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके. गुरुवार को डल्लेवाल गिर पड़े और 8-10 मिनट तक बेहोश रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी उस घटना के एक दिन बाद दी. डॉक्टरों ने कहा कि उनकी जान खतरे में है.

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  शंभू बार्डर केस : किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे, उनके खिलाफ बल प्रयोग न हो - सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे की नाकेबंदी एक कारण से की गई है और हम चाहते हैं कि उस कारण की पहचान की जाए. कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से सही हो सकता है. लेकिन हम ऐसा कोई निर्देश जारी करने के लिए इच्छुक नहीं हैं जिसे लागू करना मुश्किल हो.

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  शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर दर्ज याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर दर्ज की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पहले से ही इस पर एक याचिका लंबित है और इस वजह से इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी.

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  किसान आंदोलन का मामला पहुंचा SC, पुलिस के साथ झड़प के बाद रुका दिल्ली मार्च; कुछ घंटों में अगली रणनीति का खुलासा

  किसानों और पुलिस के बीच रविवार को शंभू बॉर्डर पर जमकर झड़प हुई. इस दौरान 8 किसान घायल हो गए. वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि आगे की रणनीति को सोमवार को तय की जाएगी.

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  "हाईकोर्ट जाएं..." : किसान आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

  याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की कि कोर्ट सरकार और प्रशासन से कहे कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, पंजाब, राजस्थान, यूपी में आंदोलनकारी किसानों (Farmer Protest) को सड़क से हटाया जाए, क्योंकि उनके ऐसे प्रदर्शन से आम जनता को दिक्कत हो रही है.

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  किसानों के विरोध के चलते हाईवे जाम करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

  मंगलवार को मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई तो हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक हफ्ते सुनवाई टालने की मांग की. किसान संगठनों की ओर से प्रशांत भूषण ने भी जनवरी में सुनवाई करने की मांग की. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने का फैसला लिया, अब इस मामले में 11 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी. 

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  किसान आंदोलन - कोर्ट में सुनवाई, सरकार कहां गई?

  जिस देश में आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन 1857 से 1947 तक अलग अलग रूप में चला हो, उस देश के सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग धरने के बाद किसानों के धरने को लेकर चल रही बहस में अजीब अजीब किस्म के सवाल उठ रहे हैं कि आंदोलन कब तक चलेगा, क्यों चल रहा है, अनंत काल के लिए सड़कें बंद नहीं हो सकती हैं.

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  आपने पूरे शहर का गला घोंट दिया, अब शहर के भीतर आना चाहते हैं : किसानों को SC की फटकार

  जंतर-मंतर पर धरने की इजाजत की मांग वाली किसान महापंचायत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि क्या शहर के लोग अपना बिजनेस बंद कर दें? क्या लोग शहर में धरने से खुश होंगे? आप हाइवे जाम करते हैं और फिर कहते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण है.

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  'उनके पास जब कोई पॉवर ही नहीं, तो पक्षपाती कैसे हो गए?' कमेटी पर आरोप लगाने से भड़के CJI

  किसानों की तरफ से प्रशांत भूषण पेश हुए थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसानों ने कमेटी के सामने पेश नहीं होने का मन बना लिया है. इस पर CJI ने कहा कि अगर आप कमिटी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगे लेकिन आप कमिटी पर पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगा सकते.

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  किसानों और सरकार के बीच आज 10वें दौर की वार्ता, ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई- 10 बड़ी बातें

  तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 56वां दिन है. आज ही किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच दसवें दौर की बातचीत होनी है. पहले यह बैठक मंगलवार (19 जनवरी) को होनी थी लेकिन केंद्रीय कृषि सचिव ने इसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए किसान नेताओं को बुधवार (20 जनवरी) को बैठक के लिए आमंत्रित किया था. किसान गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं. सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर भी सुनवाई होनी है.