Supreme Court On Euthanasia
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कैसे दी जाएगी इच्छामृत्यु, क्या दूसरे परिवारों के लिए भी खुला रास्ता? हरीश राणा पर SC के आज के फैसले को समझिए
कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से मशीनों के सहारे जीवित रखना उसकी गरिमा के खिलाफ हो सकता है. फैसले में विस्तृत प्रक्रिया तय की गई कि लिविंग विल कैसे बनाई जाएगी और अस्पताल किस तरह से जीवनरक्षक उपचार हटाने का निर्णय ले सकते हैं.
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हरीश राणा की इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, अदालत ने सुरक्षित रख लिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा की इच्छामृत्यु मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ऑर्डर रिजर्व रखने की जानकारी दी.
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बहुत दुखद रिपोर्ट! उसे इस तरह जीने नहीं दे सकते: इच्छामृत्यु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
पीड़ित के अभिभावक की तरफ से कोर्ट में शख्स की जो तस्वीरें पेश की थी उसमें दिख रहा है कि बिस्तर पर पड़े पड़े उसे कई घाव हो गए हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद ही इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच एम्स द्वारा गठित सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड से कराने का आदेश दिया था.
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'इच्छा मृत्यु' पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने कहा, दिशा-निर्देशों के साथ दी जा सकती है इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुनाया सकता है जिसमें मरणासन्न व्यक्ति द्वारा इच्छामृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत (लिविंग विल) को मान्यता देने की मांग की गई थी. कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने कहा कि कुछ दिशा-निर्देशों के साथ इसकी इजाजत दी जा सकती है.
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कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से मशीनों के सहारे जीवित रखना उसकी गरिमा के खिलाफ हो सकता है. फैसले में विस्तृत प्रक्रिया तय की गई कि लिविंग विल कैसे बनाई जाएगी और अस्पताल किस तरह से जीवनरक्षक उपचार हटाने का निर्णय ले सकते हैं.
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हरीश राणा की इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, अदालत ने सुरक्षित रख लिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा की इच्छामृत्यु मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ऑर्डर रिजर्व रखने की जानकारी दी.
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पीड़ित के अभिभावक की तरफ से कोर्ट में शख्स की जो तस्वीरें पेश की थी उसमें दिख रहा है कि बिस्तर पर पड़े पड़े उसे कई घाव हो गए हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद ही इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच एम्स द्वारा गठित सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड से कराने का आदेश दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुनाया सकता है जिसमें मरणासन्न व्यक्ति द्वारा इच्छामृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत (लिविंग विल) को मान्यता देने की मांग की गई थी. कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने कहा कि कुछ दिशा-निर्देशों के साथ इसकी इजाजत दी जा सकती है.
