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करूर भगदड़ : तमिलनाडु सरकार ने SC में दाखिल किया हलफ़नामा, CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील
करूर भगदड़ मामले में कानूनी जंग तेज़ हो गई है, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल कर CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील की है. स्टालिन सरकार का कहना है कि राज्य SIT की जांच निष्पक्ष और सही दिशा में चल रही थी, इसलिए उसे जारी रखने की अनुमति दी जाए.
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तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.
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नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
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निठारी कांड: आरोपी मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा
7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था.
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हजारों लोग रो रहे हैं... बैंकों से लेकर बिल्डर तक पर बरसा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच के दिए संकेत
Supreme Court On NCR Builders And Banks: जस्टिस कांत ने कहा कि पूरा सिस्टम पीड़ित है. लाखों-लाखों लोग... सुप्रीम कोर्ट हर दिन गरीब लोगों की दुर्दशा को देख रहा है.
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बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी...; रिया चक्रवर्ती को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की CBI को फटकार
रिया चक्रवती को राहत देते हुए जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हम चेतावनी दे रहे हैं. आप सिर्फ इसलिए इतनी तुच्छ याचिका दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति है. इस पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. इनकी समाज में गहरी जड़ें है.
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करोड़ों भक्तों की आस्था के चलते हम यह निर्णय ले रहे हैं... तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
तिरुपति लड्डू विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि इस पर जमकर जमकर सियासत होने लगी. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए कहा कि ये करोडों लोगो की आस्था का मामला है, हम नहीं चाहते कि ये सियासी ड्रामा बन जाए. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की निगरानी में नई स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया है. जो कि अब इस मामले की जांच करेगी.
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CBI को दो टूक से लेकर केजरीवाल को हिदायत देने तक...सुनवाई के दौरान जजों की ये टिप्पणी क्या आपने पढ़ी
दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणी की है.कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि वह जेल से बाहर आने के बाद किसी भी फाइल पर कोई साइन नहीं कर पाएंगे. कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कुछ अहम टिप्पणी की है. आइये जानते हैं कि कोर्ट ने इस मामले में क्या कुछ कहा है.
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आरोपी होने पर पक्षकार नहीं बन सकते...; कोलकाता रेप मर्डर केस में संदीप घोष की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ करप्शन केस में CBI जांच का आदेश देते वक़्त उनके पक्ष को नहीं सुना.
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केजरीवाल कोई असाधारण व्यक्ति नहीं हैं... SC में CBI की तरफ से ASG ने दी ये दलीलें
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से पहले दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस की नेता के कविता की भी गिरफ्तारी की गई थी. जिन्हें अब कोर्ट से जमानत मिल गई है.
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NEET पेपर लीक: CBI ने पटना एम्स के 4 छात्रों को किया गिरफ्तार, मोबाइल और लैपटॉप जब्त
सीबीआई ने हिरासत में लेकर पहले इन छात्रों से पूछताछ की बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
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NEET-UG 2024 Hearing Updates: जानिए कौन हैं सुप्रीम कोर्ट के वे 3 जज, जो आज NEET पर सुना रहे फैसला
NEET UG 2024 LIVE Updates : कोर्ट यह फैसला CBI की उस रिपोर्ट के आधार पर सुनाने जा रहा है, जिसे सीबीआई ने इस मामले की जांच करने के बाद कुछ दिन पहले ही कोर्ट में दाखिल किया था.
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SC से केजरीवाल को अंतरिम जमानत, मगर अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी अभी जेल में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल. CBI ने केजरीवाल को एक अलग मामले में गिरफ्तार किया है. इस वजह से वह अभी जेल में ही रहेंगे.
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केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है CBI : सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 के अनेक प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हम यह भी पाते हैं कि स्थापना, शक्तियों का प्रयोग, अधिकार क्षेत्र का विस्तार, डीएसपीई का नियंत्रण, सब कुछ भारत सरकार के पास है.’’
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"पूरी परीक्षा रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा": NEET-UG परीक्षा विवाद पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख दोहराया
केंद्र ने नीट-यूजी (NEET-UG) विवाद पर अपना रुख दोहराया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसका इरादा परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने का नहीं है. साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर कोई अनियमितता नहीं हुई है. इस परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल हुए थे.
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करूर भगदड़ : तमिलनाडु सरकार ने SC में दाखिल किया हलफ़नामा, CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील
करूर भगदड़ मामले में कानूनी जंग तेज़ हो गई है, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल कर CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील की है. स्टालिन सरकार का कहना है कि राज्य SIT की जांच निष्पक्ष और सही दिशा में चल रही थी, इसलिए उसे जारी रखने की अनुमति दी जाए.
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तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.
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नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
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निठारी कांड: आरोपी मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा
7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था.
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हजारों लोग रो रहे हैं... बैंकों से लेकर बिल्डर तक पर बरसा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच के दिए संकेत
Supreme Court On NCR Builders And Banks: जस्टिस कांत ने कहा कि पूरा सिस्टम पीड़ित है. लाखों-लाखों लोग... सुप्रीम कोर्ट हर दिन गरीब लोगों की दुर्दशा को देख रहा है.
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रिया चक्रवती को राहत देते हुए जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हम चेतावनी दे रहे हैं. आप सिर्फ इसलिए इतनी तुच्छ याचिका दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति है. इस पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. इनकी समाज में गहरी जड़ें है.
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करोड़ों भक्तों की आस्था के चलते हम यह निर्णय ले रहे हैं... तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
तिरुपति लड्डू विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि इस पर जमकर जमकर सियासत होने लगी. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए कहा कि ये करोडों लोगो की आस्था का मामला है, हम नहीं चाहते कि ये सियासी ड्रामा बन जाए. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की निगरानी में नई स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया है. जो कि अब इस मामले की जांच करेगी.
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CBI को दो टूक से लेकर केजरीवाल को हिदायत देने तक...सुनवाई के दौरान जजों की ये टिप्पणी क्या आपने पढ़ी
दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणी की है.कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि वह जेल से बाहर आने के बाद किसी भी फाइल पर कोई साइन नहीं कर पाएंगे. कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कुछ अहम टिप्पणी की है. आइये जानते हैं कि कोर्ट ने इस मामले में क्या कुछ कहा है.
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आरोपी होने पर पक्षकार नहीं बन सकते...; कोलकाता रेप मर्डर केस में संदीप घोष की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
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केजरीवाल कोई असाधारण व्यक्ति नहीं हैं... SC में CBI की तरफ से ASG ने दी ये दलीलें
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NEET-UG 2024 Hearing Updates: जानिए कौन हैं सुप्रीम कोर्ट के वे 3 जज, जो आज NEET पर सुना रहे फैसला
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SC से केजरीवाल को अंतरिम जमानत, मगर अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी अभी जेल में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल. CBI ने केजरीवाल को एक अलग मामले में गिरफ्तार किया है. इस वजह से वह अभी जेल में ही रहेंगे.
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केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है CBI : सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 के अनेक प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हम यह भी पाते हैं कि स्थापना, शक्तियों का प्रयोग, अधिकार क्षेत्र का विस्तार, डीएसपीई का नियंत्रण, सब कुछ भारत सरकार के पास है.’’
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"पूरी परीक्षा रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा": NEET-UG परीक्षा विवाद पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख दोहराया
केंद्र ने नीट-यूजी (NEET-UG) विवाद पर अपना रुख दोहराया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसका इरादा परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने का नहीं है. साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर कोई अनियमितता नहीं हुई है. इस परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल हुए थे.
