Supreme Court On Abortion
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हम न्यायिक आदेश के तहत भ्रूण को मौत के घाट उतारने के लिए नहीं कह सकते : गर्भपात मामले में SC
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि ये कोई रेप पीड़िता नहीं है. ना ही नाबालिग है. वो 26 हफ्ते तक क्या कर रही थी? वो कोई 14.15 साल की नाबालिग नहीं है जो शरीर के परिवर्तन को ना समझ सके.
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INSIDE STORY: रेप पीड़िता के गर्भपात के अनुरोध पर कैसे 'फास्ट-ट्रैक फैसला' करवाया CJI ने
सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक- हाईकोर्ट के ढीले रवैए को देखते हुए उस समय तक 26 हफ्ते पार कर चुकी पीड़िता की ओर से वकील विशाल अरुण मिश्रा ने 17-18 अगस्त को रात करीब 1 बजे ये याचिका दाखिल की थी.
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"28 हफ्ते की गर्भवती को गर्भपात की इजाजत": रेप के बाद गर्भपात के मामले में SC का बड़ा कदम
सुनवाई के दौरान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट पर सवाल उठाया और कहा कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया. देश में कहीं भी नहीं होता कि कोई अदालत अपने से बड़ी अदालत के खिलाफ आदेश जारी करे.
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हर महिला को गर्भपात का अधिकार, पति का यौन हमला 'मैरिटल रेप' : SC का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले मे कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP ) एक्ट से अविवाहित महिलाओं या लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को बाहर करना अधिकारों का उल्लंघन है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉक्टर कहे तो नाबालिग रेप पीड़िता करवा सकती है गर्भपात
सुप्रीम कोर्ट उस नाबालिग बलात्कार पीड़िता के बचाव में आया जिसे हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ और क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक इसकी अनुमति देते हैं तो जरूरी सर्जरी की जा सकती है।
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हम न्यायिक आदेश के तहत भ्रूण को मौत के घाट उतारने के लिए नहीं कह सकते : गर्भपात मामले में SC
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि ये कोई रेप पीड़िता नहीं है. ना ही नाबालिग है. वो 26 हफ्ते तक क्या कर रही थी? वो कोई 14.15 साल की नाबालिग नहीं है जो शरीर के परिवर्तन को ना समझ सके.
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सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक- हाईकोर्ट के ढीले रवैए को देखते हुए उस समय तक 26 हफ्ते पार कर चुकी पीड़िता की ओर से वकील विशाल अरुण मिश्रा ने 17-18 अगस्त को रात करीब 1 बजे ये याचिका दाखिल की थी.
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"28 हफ्ते की गर्भवती को गर्भपात की इजाजत": रेप के बाद गर्भपात के मामले में SC का बड़ा कदम
सुनवाई के दौरान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट पर सवाल उठाया और कहा कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया. देश में कहीं भी नहीं होता कि कोई अदालत अपने से बड़ी अदालत के खिलाफ आदेश जारी करे.
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सुप्रीम कोर्ट ने फैसले मे कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP ) एक्ट से अविवाहित महिलाओं या लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को बाहर करना अधिकारों का उल्लंघन है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉक्टर कहे तो नाबालिग रेप पीड़िता करवा सकती है गर्भपात
सुप्रीम कोर्ट उस नाबालिग बलात्कार पीड़िता के बचाव में आया जिसे हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ और क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक इसकी अनुमति देते हैं तो जरूरी सर्जरी की जा सकती है।
