Supreme Court Of India On Appointment Of Ministers
- सब
- ख़बरें
-
"कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा..": गुप्त रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर बोले कानून मंत्री
- Saturday January 28, 2023
- Edited by: पीयूष
एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पारदर्शिता के मानक अलग हैं. उन्होंने इंडिया टीवी न्यूज चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक हित में छुपाया नहीं जाना चाहिए."
-
ndtv.in
-
"नहीं कहना चाहिए था..." : जज नियुक्ति के कॉलेजियम पर विधिमंत्री किरेन रिजिजू के कमेंट को SC ने खारिज किया
- Monday November 28, 2022
- Reported by: अरविंद गुणशेखर
पिछले दिनों ही देश के काननू मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर एक टिप्पणी की थी. कानून मंत्री की कॉलेजियम को लेकर टीवी पर की गई टिप्पणी को अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद खारिज कर दिया है.
-
ndtv.in
-
न्यायपालिका के लिए निर्धारित मापदंड ही मंत्रियों पर लागू होने चाहिए : सर्वोच्च न्यायालय
- Thursday August 28, 2014
- Bhasha
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका और सिविल सेवाओं में संदिग्ध निष्ठा वाले व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करने संबंधी पैमाना ही मंत्रियों की नियुक्ति के मामले में भी लागू होना चाहिए।
-
ndtv.in
-
"कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा..": गुप्त रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर बोले कानून मंत्री
- Saturday January 28, 2023
- Edited by: पीयूष
एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पारदर्शिता के मानक अलग हैं. उन्होंने इंडिया टीवी न्यूज चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक हित में छुपाया नहीं जाना चाहिए."
-
ndtv.in
-
"नहीं कहना चाहिए था..." : जज नियुक्ति के कॉलेजियम पर विधिमंत्री किरेन रिजिजू के कमेंट को SC ने खारिज किया
- Monday November 28, 2022
- Reported by: अरविंद गुणशेखर
पिछले दिनों ही देश के काननू मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर एक टिप्पणी की थी. कानून मंत्री की कॉलेजियम को लेकर टीवी पर की गई टिप्पणी को अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद खारिज कर दिया है.
-
ndtv.in
-
न्यायपालिका के लिए निर्धारित मापदंड ही मंत्रियों पर लागू होने चाहिए : सर्वोच्च न्यायालय
- Thursday August 28, 2014
- Bhasha
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका और सिविल सेवाओं में संदिग्ध निष्ठा वाले व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करने संबंधी पैमाना ही मंत्रियों की नियुक्ति के मामले में भी लागू होना चाहिए।
-
ndtv.in