Supreme Court New Building
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अयोध्या के राम मंदिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, मोदी सरकार में हुए आधुनिक भारत के पांच निर्माण
आइए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पांच बड़े और ऐतिहासिक निर्माण कार्य कौन कौन से हैं और उनका महत्व क्या है.
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अब नई राह पर सुप्रीम कोर्ट, मिला नया प्रतीक, नई इमारत का हुआ भूमिपूजन
भूमि पूजन के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन नैयर और सेकेट्री जनरल निखिल जैन ने भी हिस्सा लिया.
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राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इसके डिजाइन में बदलाव करके राज्य प्रतीक की पवित्रता का उल्लंघन करने में घोर मनमानी दिखाई है. साथ ही कहा गया है कि यह नागरिकों की राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करता है.
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सुप्रीम कोर्ट से मिली 'हरी झंडी' के बाद नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू
Central vista project:14 सदस्यीय धरोहर समिति ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी थी. इसके अलावा उसने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को भी हरी झंडी दी थी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले केन्द्र को समिति तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों की मंजूरी लेने का आदेश दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन सिग्नल से नए संसद भवन का रास्ता साफ, जानें क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट?
सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista Project) के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली. शीर्ष न्यायालय ने सेट्रल विस्टा परियोजना को हरी झंडी दे दी है. कोर्ट ने कहा कि सरकार नए संसद समेत अन्य निर्माण कर सकती है. पर्यावरण मंजूरी और अन्य अनुमतियों में कोई खामी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट 2:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया. पिछली सुनवाई में SC ने निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए सिर्फ नए संसद भवन के शिलान्यास की अनुमति दी थी. विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा के नाम पर भारी-भरकम खर्च कर रही है, जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं है.
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मोदी सरकार को बड़ी राहत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी व अन्य अनुमति में कोई खामी नहीं है, ऐसे में सरकार अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकती है.
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संसद की नई इमारत बनेगी या नहीं? SC का फैसला आज, PM कर चुके हैं शिलान्यास; 10 बातें
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज सुूबह 10.30 बजे आना है. इस मामले में जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है. इस मामले में 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि उसे शिलान्यास करने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड गिराने का काम ना हो, जिसके बाद 10 दिसंबर को पीएम ने नए भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास रखा था.
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नए संसद भवन के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista project) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला कल आएगा. जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी. दस दिसंबर को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन (Parliament Building) का शिलान्यास किया था. सात दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे शिलान्यास करने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ गिराने का काम ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है.
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नए संसद भवन वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 20 हजार करोड़ रुपये के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि इससे पैसों की बचत होगी. केंद्र ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से सालाना करीब एक हजार करोड़ रुपये की बचत होगी.
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अयोध्या के राम मंदिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, मोदी सरकार में हुए आधुनिक भारत के पांच निर्माण
आइए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पांच बड़े और ऐतिहासिक निर्माण कार्य कौन कौन से हैं और उनका महत्व क्या है.
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अब नई राह पर सुप्रीम कोर्ट, मिला नया प्रतीक, नई इमारत का हुआ भूमिपूजन
भूमि पूजन के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन नैयर और सेकेट्री जनरल निखिल जैन ने भी हिस्सा लिया.
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राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इसके डिजाइन में बदलाव करके राज्य प्रतीक की पवित्रता का उल्लंघन करने में घोर मनमानी दिखाई है. साथ ही कहा गया है कि यह नागरिकों की राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करता है.
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सुप्रीम कोर्ट से मिली 'हरी झंडी' के बाद नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू
Central vista project:14 सदस्यीय धरोहर समिति ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी थी. इसके अलावा उसने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को भी हरी झंडी दी थी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले केन्द्र को समिति तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों की मंजूरी लेने का आदेश दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन सिग्नल से नए संसद भवन का रास्ता साफ, जानें क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट?
सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista Project) के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली. शीर्ष न्यायालय ने सेट्रल विस्टा परियोजना को हरी झंडी दे दी है. कोर्ट ने कहा कि सरकार नए संसद समेत अन्य निर्माण कर सकती है. पर्यावरण मंजूरी और अन्य अनुमतियों में कोई खामी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट 2:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया. पिछली सुनवाई में SC ने निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए सिर्फ नए संसद भवन के शिलान्यास की अनुमति दी थी. विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा के नाम पर भारी-भरकम खर्च कर रही है, जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं है.
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मोदी सरकार को बड़ी राहत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी व अन्य अनुमति में कोई खामी नहीं है, ऐसे में सरकार अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकती है.
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संसद की नई इमारत बनेगी या नहीं? SC का फैसला आज, PM कर चुके हैं शिलान्यास; 10 बातें
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज सुूबह 10.30 बजे आना है. इस मामले में जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है. इस मामले में 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि उसे शिलान्यास करने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड गिराने का काम ना हो, जिसके बाद 10 दिसंबर को पीएम ने नए भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास रखा था.
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नए संसद भवन के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista project) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला कल आएगा. जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी. दस दिसंबर को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन (Parliament Building) का शिलान्यास किया था. सात दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे शिलान्यास करने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ गिराने का काम ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है.
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नए संसद भवन वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 20 हजार करोड़ रुपये के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि इससे पैसों की बचत होगी. केंद्र ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से सालाना करीब एक हजार करोड़ रुपये की बचत होगी.
