Supreme Court Collegium Names

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  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाईकोर्ट के लिए जजों के नामों की सिफारिश की

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अलग-अलग राज्यों के हाई कोर्ट के लिए चार जजों के नाम की सिफारिश की है.

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  केंद्र ने कॉलेजियम को लौटाई HC जजों की नियुक्ति की फाइलें, सौरभ किरपाल समेत 10 नामों पर विचार करने कहा

  सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कॉलेजियम को पहले ही एलियन बता चुके हैं. अब कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति की सिफारिश के साथ भेजी गई फाइलों को लौटा दिया है. मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से 10 फाइलों पर दोबारा विचार करने को कहा है. कोर्ट ने मंत्रालय को कुछ फाइलें भेजी थी, जो जजों की नियुक्ति से संबंधित थी. लौटाई गई फाइलों में वकील सौरभ किरपाल की भी फाइल है, जो खुद के समलैंगिक होने के बारे में बता चुके हैं.

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  सरकार ने हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति की 20 फाइलें कॉलेजियम को लौटाईं, दोबारा विचार करने को कहा

  सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सरकार ने 25 नवंबर को कॉलेजियम को फाइलें वापस भेजी थीं. इतना ही नहीं अनुशंसित नामों के बारे में कड़ी आपत्ति भी जताई थी. इन 20 फाइलों में से 11 नई फाइलें थी और 9 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोबारा भेजी गई थीं.

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  सुप्रीम कोर्ट में आएंगे चार नए जज, कॉलेजियम ने सिफारिश सरकार को भेजी

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी मीटिंग में हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस राम सुब्रमण्यन, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस कृष्ण मुरारी, राजस्थान हाईकोर्ट से आर रविन्द्र भट्ट और केरल हाइकोर्ट से हृषिकेश रॉय के नाम की सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय का जज नियुक्त करने के लिए सरकार को भेजी है. कानून और न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले दो तीन दिनों में ही सरकार इस पर निर्णय कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को बताएगी.

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  कोलेजियम ने की केंद्र सरकार से 5 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश 

  लिहाजा, इस पद पर नियुक्ति किए जाने की जरूरत है. कोलेजियम ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिश करते वक्त कोलेजियम को यह तथ्य पता है कि न्यायमूर्ति एन. एच. पाटिल बंबई उच्च न्यायालय से हैं और अप्रैल 2019 में उन्हें सेवानिवृत होना है. इस सिलसिले में कोलेजियम ने प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के उस प्रावधान पर अमल किया है जिसमें किसी न्यायाधीश की सेवानिवृति में एक वर्ष या इससे कम समय शेष रहने पर उन्हें उन्हीं के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है.

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  सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने एक बार फिर भेजा जिस्टस जोसफ का नाम 

  गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की बैठक हुई. इन सब के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की नियुक्ति करने के उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है.

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  प्रतिकूल खुफिया रिपोर्ट और गंभीर शिकायतों के कारण न्यायाधीशों के लिए प्रस्तावित नाम खारिज हुए: सरकार

  सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति के लिए 43 उम्मीदवारों के नामों को उच्चतम न्यायालय कोलेजियम को लौटाने के फैसले का शुक्रवार को बचाव किया और कहा कि यह फैसला प्रतिकूल खुफिया रिपोर्ट और उन लोगों के खिलाफ गंभीर प्रकृति की शिकायतों पर आधारित था. कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी.