Special Pmla Court

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  मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने बढ़ाए स्पेशल कोर्ट

  प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.

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  तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय किए

  चेन्नई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले के सिलसिले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, कथित घोटाला 2011 और 2015 के बीच हुआ था. उस समय बालाजी स्वर्गीय जे जयललिता के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक सरकार में तमिलनाडु के परिवहन मंत्री थे.

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  करीब तीन करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्डरिंग केस में दो लोगों को तीन साल का कारावास

  लखनऊ के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों विशाल शर्मा उर्फ शिवश पाठक और नईम खान उर्फ आरके मिश्रा को सेंट्रल बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्डिरिंग के मामले में दोषी ठहराया है. उन्होंने भारत सरकार और इलाहाबाद बैंक के फर्जी आईडी और पते का उपयोग करके डाकघर से फर्जी तरीके से खरीदे गए जाली "किसान विकास पत्र" पर लोन लिया था. दोनों को शुक्रवार को तीन साल की सजा सुनाई गई.

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  मुंबई के विशेष पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी की 39 संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दी

  मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत (PMLA Court) ने भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी (Nirav Modi) की 39 संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी है. कोर्ट ने पीएनबी के उस आवेदन को भी स्वीकार कर लिया है जिसमें नीरव मोदी और उनकी कंपनियों द्वारा गिरवी रखी गई या बंधक की गई 9 संपत्तियों की मांग की गई थी. विशेष PMLA अदालत द्वारा दिसंबर 2019 में FEO अधिनियम के अनुसार नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था.

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  मनी लांड्रिंग मामले में टॉप्स ग्रुप के प्रमोटर और पूर्व एमडी को राहत देने से कोर्ट का इनकार

  चंडोले और शशिधरन सुप्रीम कोर्ट के हाल के इस आदेश के आलोक में जेल से रिहा करने की मांग की कि यदि पहले से किसी अन्य एजेंसी द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं है तो धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला जारी नहीं रह सकता है. PMLA के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध ईडी की कार्रवाई शुरू करने के लिए ‘अनुसूचित अपराध’ का होना जरूरी है.