Special Fast Track Court

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  देरी पर परदा डालने की कोशिश... : रेप और हत्या के मामलों पर ममता बनर्जी को केंद्र सरकार का जवाब

  केंद्र सरकार ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पीएम मोदी को लिखी गई दूसरी चिट्ठी का जवाब दिया है. इस बार भी जवाब महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से ही दिया गया है. कल ही ममता बनर्जी ने फिर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रेप के मामले में कठोर कानून बनाने की मांग दोहराई थी.

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  पार्टनर को बेटी का यौन शोषण करने देने के आरोप में केरल की महिला को जेल

   तिरुवनंतपुरम फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायाधीश आर रेखा ने मार्च 2018 से सितंबर 2019 तक हुई एक घटना में महिला पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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  केरल में बेटी से रेप और प्रेग्नेंट करने के दोषी को तीन उम्रकैद की सजा

  मंजेरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश राजेश के ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न के साथ-साथ पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए आरोपी को दोषी ठहराया.

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  MP/MLA का आपराधिक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक काफी नहीं

  MP/MLA के आपराधिक मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक काफी नहीं हैं. कोर्ट ने केंद्र को कहा कि वो तमाम राज्य सरकारों को और फंड मुहैया कराए ताकि अन्य राज्यों में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या और बढाई जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने वकील विजय हंसारिया को केस में एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया. वो तमाम राज्यों द्वारा दाखिल हलफनामों से एक चार्ज बनाकर कोर्ट को देंगे. इसमें राज्यों में लंबित मामलों और निपटाए गए मामलों की जानकारी होगी. 

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  सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला: पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस ट्रांसफर, 28 मई को सुनवाई

  सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला: सुनंदा पुष्कर मामले का केस पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया. अब 28 मई को अगली सुनवाई होगी. चूंकि शशि थरूर सासंद हैं. इसलिए केस को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटियाला हाउस में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है. इसमें सांसदों और विधायकों के केसों की सुननाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों मे एक साल के भीतर ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए हैं.