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आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, सोशल मीडिया, OTT कंटेंट पर सरकार से 4 हफ्तों में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और ओटीटी पर आपत्तिजनक कंटेंट के नियमन को लेकर सरकार से चार हफ्तों में जवाब देने को कहा है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा ने कहा, अश्लीलता कहीं भी हो सकती है, किताब में भी, पेंटिंग में भी... अगर कहीं इसको लेकर नीलामी होती है, तो भी पाबंदियां होनी चाहिए.
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OTT, सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर रोक वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, जानें क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी का गठन करें. जो कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय कर सके.
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
याचिकाकर्ता ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मामले में पक्षकार बनाया है.
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आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, सोशल मीडिया, OTT कंटेंट पर सरकार से 4 हफ्तों में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और ओटीटी पर आपत्तिजनक कंटेंट के नियमन को लेकर सरकार से चार हफ्तों में जवाब देने को कहा है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा ने कहा, अश्लीलता कहीं भी हो सकती है, किताब में भी, पेंटिंग में भी... अगर कहीं इसको लेकर नीलामी होती है, तो भी पाबंदियां होनी चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी का गठन करें. जो कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय कर सके.
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याचिकाकर्ता ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मामले में पक्षकार बनाया है.
