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1 अप्रैल 2026 से Income Tax नियमों में होगा बड़ा बदलाव,अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल खंगालेगा आयकर विभाग!
Income Tax New Rules 2026: अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी महंगी कार या लग्जरी घर की फोटो शेयर करते हैं तो सावधान हो जाइए.अब आपकी पोस्ट सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि आयकर विभाग की नजर में भी होंगे.नए इनकम टैक्स नियमों के तहत अब आपकी इन डिजिटल फुटप्रिंट्स पर टैक्स विभाग की सीधी नजर रहने वाली है
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आपके ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक होगी Income Tax डिपार्टमेंट की पहुंच! जानें नए नियम
New Income Tax Bill :1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ईमेल और सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकेगा. इस पर ज्यादातर टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी टैक्सपेयर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, जिन पर टैक्स की चोरी करने का संदेह है उन्ही पर ये नियम लागू होगा.
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मूल स्रोत का पता लगाने के आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक, व्हाट्सऐप की याचिका पर अगस्त में सुनवाई
नियमों के तहत मैसेजिंग ऐप को चैट का पता लगाने और सूचना के मूल स्रोत की पहचान के प्रावधान करने को कहा गया है.
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हमने AI को लेकर मजबूत व्यवस्था बनाई है, इसे जल्द जनता के सामने रखेंगे : डीपफेक कंटेंट पर अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, "हमें जनता की भलाई के लिए AI का उपयोग करना होगा और साथ ही इसके दुरुपयोग को भी रोकना होगा. हमें इसका सही समाधान ढूंढना होगा. जून में नई सरकार बनने के बाद, हम AI ढांचे पर सार्वजनिक परामर्श शुरू करेंगे."
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"कठोर IT नियम वापस लिए जाएं": एडिटर्स गिल्ड ने केंद्र से कहा- यह सेंसरशिप के समान
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आज कहा कि वह एक सेल्फ-अपाइंटेड फैक्ट-चेकिंग यूनिट के जरिए सोशल मीडिया पर कानून लादने के लिए सरकार के कदमों से बहुत परेशान है. उसने नए नियमों को कठोर और सेंसरशिप के समान बताया. आईटी नियमों में संशोधन से मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बंदिशें लगाई गई हैं. नियमों के तहत यह जरूरी है कि वे सरकार के बारे में "नकली, झूठी या भ्रामक जानकारी को न तो प्रकाशित या साझा करें, न ही होस्ट करें." समाचार एजेंसी रॉयटर ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है.
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सोशल मीडिया के नियमों में बदलाव की तैयारी, शिकायतों का 30 दिन में करना होगा निपटारा
अपीलीय समिति उपयोगकर्ताओं की अपील पर तेजी से कार्रवाई करेगी और अपील मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर अंतिम रूप से इसके निपटान का प्रयास करेगी.
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नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाले समाचार प्रकाशकों की हाईकोर्ट में जीत, केंद्र सरकार को लगा झटका
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को डिजिटल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के खंड 9 (1) और 9 (3) पर रोक लगा दी, जो आचार संहिता के पालन से संबंधित है.
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"ट्विटर ने जानबूझकर डिजिटल कानूनों की अवहेलना की': कानूनी सुरक्षा कवच गंवाने पर बोले आईटी मंत्री
इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है. एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज (fake news) के मामले में. इंटरमीडिएरी गाइडलाइन लाने का यह भी एक मकसद था. ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडाबरदार के तौर पर पेश करता है, उसने जानबूझकर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मार्ग चुना.
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1 अप्रैल 2026 से Income Tax नियमों में होगा बड़ा बदलाव,अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल खंगालेगा आयकर विभाग!
Income Tax New Rules 2026: अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी महंगी कार या लग्जरी घर की फोटो शेयर करते हैं तो सावधान हो जाइए.अब आपकी पोस्ट सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि आयकर विभाग की नजर में भी होंगे.नए इनकम टैक्स नियमों के तहत अब आपकी इन डिजिटल फुटप्रिंट्स पर टैक्स विभाग की सीधी नजर रहने वाली है
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आपके ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक होगी Income Tax डिपार्टमेंट की पहुंच! जानें नए नियम
New Income Tax Bill :1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ईमेल और सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकेगा. इस पर ज्यादातर टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी टैक्सपेयर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, जिन पर टैक्स की चोरी करने का संदेह है उन्ही पर ये नियम लागू होगा.
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मूल स्रोत का पता लगाने के आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक, व्हाट्सऐप की याचिका पर अगस्त में सुनवाई
नियमों के तहत मैसेजिंग ऐप को चैट का पता लगाने और सूचना के मूल स्रोत की पहचान के प्रावधान करने को कहा गया है.
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हमने AI को लेकर मजबूत व्यवस्था बनाई है, इसे जल्द जनता के सामने रखेंगे : डीपफेक कंटेंट पर अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, "हमें जनता की भलाई के लिए AI का उपयोग करना होगा और साथ ही इसके दुरुपयोग को भी रोकना होगा. हमें इसका सही समाधान ढूंढना होगा. जून में नई सरकार बनने के बाद, हम AI ढांचे पर सार्वजनिक परामर्श शुरू करेंगे."
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"कठोर IT नियम वापस लिए जाएं": एडिटर्स गिल्ड ने केंद्र से कहा- यह सेंसरशिप के समान
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आज कहा कि वह एक सेल्फ-अपाइंटेड फैक्ट-चेकिंग यूनिट के जरिए सोशल मीडिया पर कानून लादने के लिए सरकार के कदमों से बहुत परेशान है. उसने नए नियमों को कठोर और सेंसरशिप के समान बताया. आईटी नियमों में संशोधन से मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बंदिशें लगाई गई हैं. नियमों के तहत यह जरूरी है कि वे सरकार के बारे में "नकली, झूठी या भ्रामक जानकारी को न तो प्रकाशित या साझा करें, न ही होस्ट करें." समाचार एजेंसी रॉयटर ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है.
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सोशल मीडिया के नियमों में बदलाव की तैयारी, शिकायतों का 30 दिन में करना होगा निपटारा
अपीलीय समिति उपयोगकर्ताओं की अपील पर तेजी से कार्रवाई करेगी और अपील मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर अंतिम रूप से इसके निपटान का प्रयास करेगी.
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नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाले समाचार प्रकाशकों की हाईकोर्ट में जीत, केंद्र सरकार को लगा झटका
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को डिजिटल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के खंड 9 (1) और 9 (3) पर रोक लगा दी, जो आचार संहिता के पालन से संबंधित है.
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"ट्विटर ने जानबूझकर डिजिटल कानूनों की अवहेलना की': कानूनी सुरक्षा कवच गंवाने पर बोले आईटी मंत्री
इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है. एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज (fake news) के मामले में. इंटरमीडिएरी गाइडलाइन लाने का यह भी एक मकसद था. ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडाबरदार के तौर पर पेश करता है, उसने जानबूझकर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मार्ग चुना.
