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Draft IT Rules: सोशल मीडिया पर कुछ भी किया पोस्ट, तो अब सीधा आपके पास आएगा नोटिस, जानिए नया नियम
Draft IT Rules: अब न्यूज और करंट अफेयर्स से जुड़ा कंटेंट, अगर कोई आम यूजर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, तो वह उसी नियम के दायरे में आएगा जो बड़े न्यूज पब्लिशर्स पर लागू होते हैं.
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IT नियम 3 मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा और अन्य से 4 हफ्ते में मांगा जवाब, HC फैसले पर रोक से इनकार
CJI सूर्य कांत ने चिंता जताते हुए कहा कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफार्म खतरनाक हो गए हैं. सेना के बारे में भी गलत जानकारी के मैसेज फैलाए जा रहे हैं.
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अमिताभ बच्चन के एक्टर दामाद ने की सोशल मीडिया बैन की मांग, कहा- एंटी टेक्नोलॉजी नहीं, बेहतर फ्यूचर चाहिए
सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और एआई के बढ़ते चलन से बच्चों पर पड़ रहे नकारात्मक असर की चपेट में बच्चे जल्दी आते हैं, जिसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और व्यक्तित्व पर पड़ता है. ऐसे में सोशल मीडिया बैन के समर्थन में यह एक्टर उतर आया है.
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नेटफ्लिक्स से लेकर मेटा तक...सभी को मानना होगा भारत का कानून, अश्विनी वैष्णव की टेक कंपनियों को दो टूक
Social Media Regulations: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेटफ्लिक्स, मेटा, यूट्यूब और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा.
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3 घंटें में एक्शन, AI की लेबलिंग... 8 पॉइंट में समझें Deepfake पर अंकुश के नए नियम
New Rules For AI Deepfake: केंद्र सरकार ने AI‑generated और deepfake कंटेंट को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनका पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा. सरकार ने 10 फरवरी को नए नियम जारी किए हैं, जो 20 फरवरी से लागू होंगे.
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1 अप्रैल 2026 से Income Tax नियमों में होगा बड़ा बदलाव,अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल खंगालेगा आयकर विभाग!
Income Tax New Rules 2026: अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी महंगी कार या लग्जरी घर की फोटो शेयर करते हैं तो सावधान हो जाइए.अब आपकी पोस्ट सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि आयकर विभाग की नजर में भी होंगे.नए इनकम टैक्स नियमों के तहत अब आपकी इन डिजिटल फुटप्रिंट्स पर टैक्स विभाग की सीधी नजर रहने वाली है
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आपके ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक होगी Income Tax डिपार्टमेंट की पहुंच! जानें नए नियम
New Income Tax Bill :1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ईमेल और सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकेगा. इस पर ज्यादातर टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी टैक्सपेयर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, जिन पर टैक्स की चोरी करने का संदेह है उन्ही पर ये नियम लागू होगा.
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मूल स्रोत का पता लगाने के आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक, व्हाट्सऐप की याचिका पर अगस्त में सुनवाई
नियमों के तहत मैसेजिंग ऐप को चैट का पता लगाने और सूचना के मूल स्रोत की पहचान के प्रावधान करने को कहा गया है.
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हमने AI को लेकर मजबूत व्यवस्था बनाई है, इसे जल्द जनता के सामने रखेंगे : डीपफेक कंटेंट पर अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, "हमें जनता की भलाई के लिए AI का उपयोग करना होगा और साथ ही इसके दुरुपयोग को भी रोकना होगा. हमें इसका सही समाधान ढूंढना होगा. जून में नई सरकार बनने के बाद, हम AI ढांचे पर सार्वजनिक परामर्श शुरू करेंगे."
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"कठोर IT नियम वापस लिए जाएं": एडिटर्स गिल्ड ने केंद्र से कहा- यह सेंसरशिप के समान
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आज कहा कि वह एक सेल्फ-अपाइंटेड फैक्ट-चेकिंग यूनिट के जरिए सोशल मीडिया पर कानून लादने के लिए सरकार के कदमों से बहुत परेशान है. उसने नए नियमों को कठोर और सेंसरशिप के समान बताया. आईटी नियमों में संशोधन से मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बंदिशें लगाई गई हैं. नियमों के तहत यह जरूरी है कि वे सरकार के बारे में "नकली, झूठी या भ्रामक जानकारी को न तो प्रकाशित या साझा करें, न ही होस्ट करें." समाचार एजेंसी रॉयटर ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है.
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Draft IT Rules: सोशल मीडिया पर कुछ भी किया पोस्ट, तो अब सीधा आपके पास आएगा नोटिस, जानिए नया नियम
Draft IT Rules: अब न्यूज और करंट अफेयर्स से जुड़ा कंटेंट, अगर कोई आम यूजर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, तो वह उसी नियम के दायरे में आएगा जो बड़े न्यूज पब्लिशर्स पर लागू होते हैं.
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IT नियम 3 मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा और अन्य से 4 हफ्ते में मांगा जवाब, HC फैसले पर रोक से इनकार
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अमिताभ बच्चन के एक्टर दामाद ने की सोशल मीडिया बैन की मांग, कहा- एंटी टेक्नोलॉजी नहीं, बेहतर फ्यूचर चाहिए
सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और एआई के बढ़ते चलन से बच्चों पर पड़ रहे नकारात्मक असर की चपेट में बच्चे जल्दी आते हैं, जिसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और व्यक्तित्व पर पड़ता है. ऐसे में सोशल मीडिया बैन के समर्थन में यह एक्टर उतर आया है.
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नेटफ्लिक्स से लेकर मेटा तक...सभी को मानना होगा भारत का कानून, अश्विनी वैष्णव की टेक कंपनियों को दो टूक
Social Media Regulations: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेटफ्लिक्स, मेटा, यूट्यूब और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा.
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3 घंटें में एक्शन, AI की लेबलिंग... 8 पॉइंट में समझें Deepfake पर अंकुश के नए नियम
New Rules For AI Deepfake: केंद्र सरकार ने AI‑generated और deepfake कंटेंट को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनका पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा. सरकार ने 10 फरवरी को नए नियम जारी किए हैं, जो 20 फरवरी से लागू होंगे.
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1 अप्रैल 2026 से Income Tax नियमों में होगा बड़ा बदलाव,अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल खंगालेगा आयकर विभाग!
Income Tax New Rules 2026: अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी महंगी कार या लग्जरी घर की फोटो शेयर करते हैं तो सावधान हो जाइए.अब आपकी पोस्ट सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि आयकर विभाग की नजर में भी होंगे.नए इनकम टैक्स नियमों के तहत अब आपकी इन डिजिटल फुटप्रिंट्स पर टैक्स विभाग की सीधी नजर रहने वाली है
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आपके ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक होगी Income Tax डिपार्टमेंट की पहुंच! जानें नए नियम
New Income Tax Bill :1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ईमेल और सोशल मीडिया को मॉनिटर कर सकेगा. इस पर ज्यादातर टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी टैक्सपेयर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, जिन पर टैक्स की चोरी करने का संदेह है उन्ही पर ये नियम लागू होगा.
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मूल स्रोत का पता लगाने के आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक, व्हाट्सऐप की याचिका पर अगस्त में सुनवाई
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हमने AI को लेकर मजबूत व्यवस्था बनाई है, इसे जल्द जनता के सामने रखेंगे : डीपफेक कंटेंट पर अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, "हमें जनता की भलाई के लिए AI का उपयोग करना होगा और साथ ही इसके दुरुपयोग को भी रोकना होगा. हमें इसका सही समाधान ढूंढना होगा. जून में नई सरकार बनने के बाद, हम AI ढांचे पर सार्वजनिक परामर्श शुरू करेंगे."
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"कठोर IT नियम वापस लिए जाएं": एडिटर्स गिल्ड ने केंद्र से कहा- यह सेंसरशिप के समान
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आज कहा कि वह एक सेल्फ-अपाइंटेड फैक्ट-चेकिंग यूनिट के जरिए सोशल मीडिया पर कानून लादने के लिए सरकार के कदमों से बहुत परेशान है. उसने नए नियमों को कठोर और सेंसरशिप के समान बताया. आईटी नियमों में संशोधन से मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बंदिशें लगाई गई हैं. नियमों के तहत यह जरूरी है कि वे सरकार के बारे में "नकली, झूठी या भ्रामक जानकारी को न तो प्रकाशित या साझा करें, न ही होस्ट करें." समाचार एजेंसी रॉयटर ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है.
