Smartphone Scheme

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  यूपी में आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन, होगी डिजिटल निगरानी

  इस पहल का मकसद डिजिटल मॉनिटरिंग और डेटा कलेक्शन को मजबूत करना है. शुरुआती चरण में कुछ लाभार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे. इसके बाद राज्य में करीब 70 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

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  विदेश से फोन लाने पर घटी ड्यूटी, मोबाइल पार्ट्स और मशीनों पर टैक्स में राहत, स्मार्टफोन खरीदना होगा सस्ता?

  बजट 2026 में सरकार ने मोबाइल यूजर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर दोनों को ध्यान में रखा है. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना और आम लोगों को धीरे धीरे राहत देने पर फोकसहै . सवाल यही है क्या इस बजट के बाद स्मार्टफोन सस्ते होंगे?

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  भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट नई ऊंचाई पर, सिर्फ 6 महीने में 13.4 अरब डॉलर का निर्यात, एप्पल iPhone का जलवा

  Smartphone Exports Data 2025: सिर्फ अमेरिका को निर्यात की बात करें तो सितंबर 2024 के 258 मिलियन डॉलर से बढ़कर सितंबर 2025 में ये 900 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया. यानी अमेरिका अब भारत के कुल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट का 52 प्रतिशत हिस्सा रखता है.

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  अप्रैल से फरवरी में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 54% बढ़कर 21 बिलियन डॉलर के पार

  India’s Smartphone Exports: बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई योजना की शुरुआत के बाद से, मोबाइल फोन निर्यात 2020-21 में 22,868 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 129,074 करोड़ रुपये हो गया है, जो 78 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ रहा है.

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  जनवरी में भारत ने खूब बेचे स्मार्टफोन, 140% बढ़ा निर्यात, 25,000 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कमाई

  पीएलआई योजना के तहत मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 में लगभग 60 मिलियन मोबाइल फोन से बढ़कर 2023-24 में लगभग 330 मिलियन मोबाइल फोन हो गया है.यह पिछले 10 वर्षों में निर्मित मोबाइल फोन की संख्या में पांच गुना से अधिक की वृद्धि है.

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  PLI स्कीम का असर: भारत से निर्यात होने वाली चीजों में स्मार्टफोन दूसरे नंबर पर पहुंचा: अश्विनी वैष्णव

  PLI Scheme Impact : केंद्र सरकार ने प्रोडक्शन-लिंक्ड (पीएलआई) स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में कंपनियों को 1,600 करोड़ रुपये का इंसेंटिव दिया है. इसमें से 964 करोड़ रुपये भारत में बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही कंपनियों को जारी किए हैं.

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  स्मार्टफोन योजना और पेंशन स्कीम के बाद अब योगी सरकार की अखिलेश के साइकिल ट्रैक पर नजर

  योगी आदित्यनाथ सरकार की समीक्षा के दायरे में समाजवादी स्मार्टफोन योजना और समाजवादी पेंशन स्कीम आने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के महत्वाकांक्षी ‘साइकिल ट्रैक’ पर भी नई सरकार की नजर है.

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  पूर्व सीएम अखिलेश यादव की एक और पसंदीदा योजना पर योगी आदित्यनाथ सरकार की गाज

  योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा समाजवादी स्मार्टफोन योजना को जारी रखने पर कोई फैसला नहीं करने से अब लगता है कि यह योजना बंद कर दी जाएगी. स्मार्टफोन योजना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पसंदीदा प्रोजेक्ट माना जाता था.