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6 महीनों में सदन में पेश हो सकता है UCC बिल, नया नहीं पुराना एजेंडा, पूर्व CM शिवराज सिंह भी कर चुके हैं वकालत
UCC: मध्य प्रदेश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला नया नहीं है. यह एक पुराना एजेंडा है, जो अब ज्यादा स्पष्ट इरादे के साथ वापस आया है, लेकिन एक पुरानी जटिलता अब भी बरकरार है. साल 2022 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सेंधवा के एक कार्यक्रम में खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी.
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CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग, छह सांसदों ने नोटिस दिया
बीजेपी के छह सांसदों ने बुधवार को राज्यसभा में नोटिस देकर नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. उनका कहना है कि संसद द्वारा पास क़ानून के खिलाफ़ ऐसे प्रदर्शन ग़ैरक़ानूनी हैं. नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ करीब दो महीने से देश के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन चल रहे हैं. शाहीन बाग़ दिल्ली में इस आंदोलन का चेहरा है. लेकिन अब बीजेपी के छह सांसदों ने इन प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए राज्यसभा के सभापति को नोटिस दिया है.
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6 महीनों में सदन में पेश हो सकता है UCC बिल, नया नहीं पुराना एजेंडा, पूर्व CM शिवराज सिंह भी कर चुके हैं वकालत
UCC: मध्य प्रदेश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला नया नहीं है. यह एक पुराना एजेंडा है, जो अब ज्यादा स्पष्ट इरादे के साथ वापस आया है, लेकिन एक पुरानी जटिलता अब भी बरकरार है. साल 2022 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सेंधवा के एक कार्यक्रम में खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी.
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CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग, छह सांसदों ने नोटिस दिया
बीजेपी के छह सांसदों ने बुधवार को राज्यसभा में नोटिस देकर नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. उनका कहना है कि संसद द्वारा पास क़ानून के खिलाफ़ ऐसे प्रदर्शन ग़ैरक़ानूनी हैं. नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ करीब दो महीने से देश के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन चल रहे हैं. शाहीन बाग़ दिल्ली में इस आंदोलन का चेहरा है. लेकिन अब बीजेपी के छह सांसदों ने इन प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए राज्यसभा के सभापति को नोटिस दिया है.
