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सिद्धरमैया ने सूखे से निपटने के लिए राहत जारी करने में केंद्र के ‘अन्याय’ के खिलाफ धरना दिया
- Monday April 29, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार पर्याप्त राहत राशि जारी नहीं करके कर्नाटक के लोगों से 'बदला' लेना चाहती है.
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ndtv.in
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कर्नाटक में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के बाद बिजली के खंभे से बांधा गया, सात गिरफ्तार
- Tuesday December 12, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
घटना को “बेहद अमानवीय” करार देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बाद में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “इससे पूरे समाज का सिर शर्म से झुक गया है. हमारी सरकार किसी भी कारण से ऐसे घृणित कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी.”
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ndtv.in
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कर्नाटक का CM कौन? जवाब तलाशने के लिए सुशील कुमार शिंदे समेत 3 ऑब्जर्वर नियुक्त
- Sunday May 14, 2023
- Edited by: पंकज सोनी
कर्नाटक (Karnataka) में डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) और सिद्धारमैया (Siddaramaiah) कांग्रेस के दोनों ही प्रभावशाली नेता हैं और दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं. अगर आपसी सहमति से मामला हल नहीं होता है तो पार्टी के भीतर गतिरोध बढ़ सकता है.
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संविधान विरोधी है धर्मांतरण रोधी कानून, कर्नाटक की सत्ता में आते ही कर देंगे निरस्त : सिद्धरमैया
- Tuesday December 28, 2021
- Reported by: भाषा
विधेयक में धर्मांतरण कराने के दोषियों पर 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है, जबकि नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति / जनजाति के संदर्भ में प्रावधानों के उल्लंघन पर अपराधियों को 10 साल तक की कैद और कम से कम 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
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सिद्धरमैया ने सूखे से निपटने के लिए राहत जारी करने में केंद्र के ‘अन्याय’ के खिलाफ धरना दिया
- Monday April 29, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार पर्याप्त राहत राशि जारी नहीं करके कर्नाटक के लोगों से 'बदला' लेना चाहती है.
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- Reported by: भाषा
विधेयक में धर्मांतरण कराने के दोषियों पर 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है, जबकि नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति / जनजाति के संदर्भ में प्रावधानों के उल्लंघन पर अपराधियों को 10 साल तक की कैद और कम से कम 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
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