Secular Word

• 

  संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द हटाने की कोई योजना नहीं : केंद्र सरकार

  नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 1976 के संशोधन (42वां संविधान संशोधन) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को यह उल्लेख करते हुए खारिज कर दिया था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति प्रस्तावना तक विस्तारित है.

• 

  Explainer: संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथ-निरपेक्ष' शब्द जोड़ने पर विवाद क्यों?

  कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ-निरपेक्ष शब्दों को जोड़ने से चुनी हुई सरकारों की नीतियों और विधायी कामों में कोई पाबंदी नहीं लगी है. बशर्ते ऐसे काम संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के ख़िलाफ़ न हों और संविधान के बुनियादी स्वरूप से छेड़छाड़ न करते हों.

• 

  भारत के संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' व 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग पर SC ने कही ये बात

  Supreme Court: जस्टिस दत्ता ने कहा कि "ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता. लेकिन बात ये है कि क्या तारीख को बरकरार रखते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ? "

• 

  "धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी...", सांसदों को दी गई संविधान की प्रति से ये शब्द गायब - अधीर रंजन चौधरी

  अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chaudhary) ने आगे कहा कि यह संविधान हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबिल से कम नहीं है. अनुच्छेद 1 कहता है कि "इंडिया, यानी भारत, राज्यों का एक संघ होगा..." , इसका मतलब है कि इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है.