Sc St Creamy Layer
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SC/ST में नहीं हो सकता क्रीमी लेयर, समाज तोड़ने की हर कोशिश का विरोध: आरक्षण को लेकर बवाल पर चंद्रशेखर आजाद
चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, "शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर नहीं हो सकता. ऐसा कोशिश पहले भी हुई थी, जो नाकाम रही. सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज ने शेड्यूल कास्ट की जिंदगी नहीं जी है. उनको पता नहीं है कि इस तबके की जिंदगी क्या होती है?"
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Bharat Bandh Today LIVE: उप्र में 'भारत बंद' का मामूली असर, गुजरात के दलित बहुल इलाकों में दिखा भारत बंद का असर
Bharat Bandh Today LIVE: दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर आज 'भारत बंद' का आह्वान किया है.'नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स' (NACDAOR) ने अपनी मांगों की एक लिस्ट भी जारी की है.
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"रत्ती भर सच्चाई नहीं'': कांग्रेस के नेहरू को आरक्षण का श्रेय देने पर बोलीं मायावती
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार और बाकी (राजनीतिक) दलों को एससी/एसटी के अंदर उप-वर्गीकरण और ‘क्रीमी लेयर’ संबंधी मामले पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.
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"लोग ठगा महसूस कर रहे...": ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर मामले पर मायावती
बसपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सही पैरवी नहीं करी. अटॉर्नी जनरल ने पक्ष सही से नहीं रखा. जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने क्लासिफिकेशन ऑफ़ कास्ट की बात की.
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सब दल सोचते ही रह गए, 'क्रीमी लेयर' पर स्टैंड लेकर BJP ने ले लिया अडवांटेज!
केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' के प्रावधान पर अपना रुख साफ कर दिया है.
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Indepth: क्रीमी लेयर पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, क्या और क्यों कहा यहां पूरा समझिए
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण (Reservation) के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया. लेकिन कोटे में कोटे का यह मामला सियासी तौर पर इतना संवेदनशील है कि सरकार ने संविधान का हवाला देते हुए क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से किनारा कर लिया है. आखिर क्या कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करने में डर रही है? जबकि सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का सुझाव पूरी तरह व्यवहारिक है और इसमें किसी भी तरह का पूर्वाग्रह भी नहीं है.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- OBC आरक्षण की तरह लागू हो क्रीमी लेयर
सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ ने गुरुवार को दिए फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बनाने में कोई संवैधानिक वाधा नही हैं. अदालत ने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण की तरह एससी-एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए.
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क्या एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर के लिए तैयार होंगे राजनीतिक दल?
प्रमोशन में आरक्षण के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, उसके बाद एससी-एसटी में क्रीमी लेयर की बहस शुरू हो गई है. अदालत ने दरअसल माना है कि ओबीसी की तरह एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए.
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सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ का गठन
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ का गठन हो गया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी. संविधान पीठ में सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदू मल्होत्रा हैं. बता दें कि नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा सरकारी आदेश को रद्द करने के आदेशों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी.
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SC/ST में नहीं हो सकता क्रीमी लेयर, समाज तोड़ने की हर कोशिश का विरोध: आरक्षण को लेकर बवाल पर चंद्रशेखर आजाद
चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, "शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर नहीं हो सकता. ऐसा कोशिश पहले भी हुई थी, जो नाकाम रही. सुप्रीम कोर्ट के एक भी जज ने शेड्यूल कास्ट की जिंदगी नहीं जी है. उनको पता नहीं है कि इस तबके की जिंदगी क्या होती है?"
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बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार और बाकी (राजनीतिक) दलों को एससी/एसटी के अंदर उप-वर्गीकरण और ‘क्रीमी लेयर’ संबंधी मामले पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.
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सब दल सोचते ही रह गए, 'क्रीमी लेयर' पर स्टैंड लेकर BJP ने ले लिया अडवांटेज!
केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' के प्रावधान पर अपना रुख साफ कर दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण (Reservation) के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया. लेकिन कोटे में कोटे का यह मामला सियासी तौर पर इतना संवेदनशील है कि सरकार ने संविधान का हवाला देते हुए क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से किनारा कर लिया है. आखिर क्या कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करने में डर रही है? जबकि सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का सुझाव पूरी तरह व्यवहारिक है और इसमें किसी भी तरह का पूर्वाग्रह भी नहीं है.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- OBC आरक्षण की तरह लागू हो क्रीमी लेयर
सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ ने गुरुवार को दिए फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बनाने में कोई संवैधानिक वाधा नही हैं. अदालत ने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण की तरह एससी-एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए.
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क्या एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर के लिए तैयार होंगे राजनीतिक दल?
प्रमोशन में आरक्षण के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, उसके बाद एससी-एसटी में क्रीमी लेयर की बहस शुरू हो गई है. अदालत ने दरअसल माना है कि ओबीसी की तरह एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए.
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सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ का गठन
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ का गठन हो गया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी. संविधान पीठ में सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदू मल्होत्रा हैं. बता दें कि नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा सरकारी आदेश को रद्द करने के आदेशों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी.
