Sbi Penalty

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  जीरो बैलेंस पर भी चलता रहेगा आपका अकाउंट! इन बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का झंझट किया खत्म

  Minimum Balance in Savings Accounts: एवरेज मंथली बैलेंस (AMB) वह न्यूनतम राशि होती है जिसे एक महीने तक खाते में बनाए रखना जरूरी होता है. अगर यह बैलेंस तय सीमा से कम हो जाए, तो बैंक ग्राहक से पेनल्टी वसूलता है. लेकिन अब जिन बैंकों ने यह नियम हटा दिया है, वहां ग्राहकों को यह टेंशन नहीं रहेगी.

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  क्रेडिट कार्ड की मियाद खत्म होने पर भी भेजा बिल, लगा जुर्माना

  मोनिका ए श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले उपभोक्ता मंच ने कहा कि शिकायतकर्ता को सेवा देने में नाकाम रहने और क्रेडिट रेटिंग खराब होने से हुए नुकसान की भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती है. लेकिन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूरी थी.

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  RBI ने SBI पर 1 करोड़ और Standard Chartered Bank पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जानें क्यों

  RBI) ने विभिन्न दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर सोमवार को देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर एक करोड़ रुपये और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.

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  खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने पर बैंकों ने वसूल लिए 5 हजार करोड़ रुपये, SBI सबसे आगे

  सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों और निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख ने बीते वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खाते में न्यूनतम राशि नहीं रख पाने को लेकर उपभोक्ताओं से 5,000 करोड़ रुपये वसूले हैं. बैंकिंग आंकड़ों में यह बात सामने आयी है. इस मामले में जुर्माना वसूलने में भारतीय स्टेट बैंक शीर्ष रहा है.

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  एसबीआई (SBI) सेविंग खाता : क्या है MAB, कब लगेगी पेनल्टी, कैसे बचें इससे- जानें सबकुछ

  क्या आपका भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में बचत खाता है? यदि हां तो आपको बता दें कि एसबीआई के सेविंग खाते में मंथली ऐवरेज बैलेंस नहीं रखने पर पेनल्टी चुकानी होगी.

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  SBI ने कहा - जनधन खातों का प्रबंधन बना बोझ, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी का फैसला सही

  भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बैंक खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर जुर्माना लगाने के अपने फैसले को उचित ठहराया है. देश के सबसे बड़े बैंक ने कहा है कि उसे शून्य शेष वाले बड़ी संख्या में जनधन खातों के प्रबंधन के बोझ को कम करने के लिए कुछ शुल्क लगाना पड़ेगा. बैंक ने कहा है कि उसे सरकार की ओर से जुर्माने के अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए अभी तक औपचारिक रूप से कोई सूचना नहीं मिली है.