Rights Of Governer

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  बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, कर्नाटक में 16 और आंध्र में 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी का ऐलान

  Social Media Ban on Children: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगी. सिद्धारमैया ने कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की.

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  हिदुओं की हत्‍या, महिलाओं की आवाज दबाने की भी कोशिश... HRW की रिपोर्ट ने खोली बांग्‍लादेश की पोल

  HRW की रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के महीनों में हिंदू और जातीय अल्पसंख्यकों पर हमले कैसे बढ़े हैं. साथ ही कहा है कि महिलाओं को अभी भी राजनीतिक भागीदारी से काफी हद तक अलग रखा जाता है.

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  Zomato, Flipkart, Ola-Uber समेत सारे गिग वर्कर्स के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, खबर पढ़ते ही खुश हो जाएंगे डिलीवरी ब्‍वॉय और कैब ड्राइवर्स!

  गिग वर्कर के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिसमें कंपनियों से लिया गया योगदान जमा होगा. यदि कोई कंपनी तय समय पर यह योगदान जमा नहीं करती है, तो उसे हर महीने एक प्रतिशत ब्याज भी देना होगा.

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  सैलरी के बदले में रेप कर लो... इस देश की आर्मी को सरकार ने क्यों दी खुली छूट

  दुनियाभर में कई ऐसी जगहें हैं, जहां के नियम-कानून जानने के बाद यकीनन किसी का भी कलेजा फट पड़ेगा. एक ऐसी ही गवर्नमेंट है जिसने अपने फाइटर्स को सैलरी के बदले महिलाओं से रेप की परमिशन दी थी. मामला पुराना है, लेकिन दिल दहला देने वाला है.

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  क्या यूरोपीय संघ के लिए खतरे की घंटी है नीदरलैंड में सरकार गिरना, किस दिशा में जा रहा है यूरोप

  नीदरलैंड में प्रधानमंत्री डिक स्कोफ की सरकार गिर गई है. इसके साथ ही इस बात की आशंका जताई जाने लगी है कि नीदरलैंड भी ब्रिटेन की राह पर चलकर यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा. आइए आपको बतातें हैं कि इस आशंका का आधार क्या है.

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  यूनुस ने मानी भारत की बात! हिंदुओं की रक्षा के लिए आए आगे, छात्रों से कहा- वे भी हमारे भाई, एक साथ रहेंगे

  मोहम्मद यूनुस ने कहा, "क्या वे इस देश के लोग नहीं हैं? आप (छात्र) इस देश को बचाने में सक्षम हैं; क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? वे मेरे भाई हैं. हम एक साथ लड़े और हम एक साथ रहेंगे."

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  संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार सरकार, विपक्ष ने की थी मांग

  मॉनसून सत्र में विपक्ष ने मणिपुर के अलावा महंगाई, केंद्रीय जांच एजेंसियों को दुरुपयोग, दिल्ली सेवा अध्यादेश को लेकर केंद्र के लिए मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी की है. संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा.

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  नकली दूध के कारोबार पर NHRC सख्त, झारखंड सरकार और अन्य को जारी किया नोटिस

  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने धनबाद में मिलावटी दूध बेचे जाने की खबरों को लेकर सोमवार को झारखंड सरकार, राज्य के पुलिस प्रमुख और स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को नोटिस जारी किया.

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  जबरन या लालच देकर धर्मांतरण के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

  जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.

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  अमरावती भूमि घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों वाले अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकते

  अमरावती के कथित भूमि घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुनर्विचार की अदालत की शक्ति की तुलना पिछली सरकार के कार्यों की समीक्षा के अधिकार से नहीं हो सकती. कोई मौजूदा सरकार पिछली सरकार के कामों की समीक्षा इस तर्क के साथ नहीं कर सकती कि अदालतें भी तो पिछली पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करती हैं. अदालतों वाला अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकता.