Rights Of Governer

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  क्या यूरोपीय संघ के लिए खतरे की घंटी है नीदरलैंड में सरकार गिरना, किस दिशा में जा रहा है यूरोप

  नीदरलैंड में प्रधानमंत्री डिक स्कोफ की सरकार गिर गई है. इसके साथ ही इस बात की आशंका जताई जाने लगी है कि नीदरलैंड भी ब्रिटेन की राह पर चलकर यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा. आइए आपको बतातें हैं कि इस आशंका का आधार क्या है.

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  यूनुस ने मानी भारत की बात! हिंदुओं की रक्षा के लिए आए आगे, छात्रों से कहा- वे भी हमारे भाई, एक साथ रहेंगे

  मोहम्मद यूनुस ने कहा, "क्या वे इस देश के लोग नहीं हैं? आप (छात्र) इस देश को बचाने में सक्षम हैं; क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? वे मेरे भाई हैं. हम एक साथ लड़े और हम एक साथ रहेंगे."

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  संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार सरकार, विपक्ष ने की थी मांग

  मॉनसून सत्र में विपक्ष ने मणिपुर के अलावा महंगाई, केंद्रीय जांच एजेंसियों को दुरुपयोग, दिल्ली सेवा अध्यादेश को लेकर केंद्र के लिए मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी की है. संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा.

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  नकली दूध के कारोबार पर NHRC सख्त, झारखंड सरकार और अन्य को जारी किया नोटिस

  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने धनबाद में मिलावटी दूध बेचे जाने की खबरों को लेकर सोमवार को झारखंड सरकार, राज्य के पुलिस प्रमुख और स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को नोटिस जारी किया.

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  जबरन या लालच देकर धर्मांतरण के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

  जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.

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  अमरावती भूमि घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों वाले अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकते

  अमरावती के कथित भूमि घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुनर्विचार की अदालत की शक्ति की तुलना पिछली सरकार के कार्यों की समीक्षा के अधिकार से नहीं हो सकती. कोई मौजूदा सरकार पिछली सरकार के कामों की समीक्षा इस तर्क के साथ नहीं कर सकती कि अदालतें भी तो पिछली पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करती हैं. अदालतों वाला अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकता.

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  दिल्ली के दो-तिहाई सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान के विषयों की नहीं होती पढ़ाई

  राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.

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  इस देश में आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार पर $200 Billion का किया मुकदमा, उपनिवेश काल की यातनाओं का मांगा हिसाब

  ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शिकायत करने वाले आदिवासियों का कहना है कि ब्रिटिश साम्राज्य के आखिरी दिनों में उन्हें उनकी उपजाऊ जमीन से प्रताड़ित कर जबरन निकाला गया ताकि वहां ब्रिटिश चाय उगा सकें. विरोध करने की सजा के तौर पर उन्हें मच्छरों, मख्खियों से भरी घाटी में रहने को मजबूर किया गया. इनके काटने से मौत, गर्भपात हुए और हमारे जानवरों का काफी नुकसान हुआ.

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  पंजाब के अधिकारों के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार, एक बूंद पानी भी बाहर नहीं जाने देंगे: आप

  डॉ. सन्नी सिंह आहलूवालिया ने कहा कि, ‘‘पंजाब की जनता ने जिन विरोधी पार्टियों और उनके नेताओं को नकार दिया है, वे जानबूझ कर पानी के मुद्दे पर ओछी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं.

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  दिल्ली के 1027 सरकारी स्कूलों में से सिर्फ 203 में प्रधानाचार्य, एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

  Delhi Government Schools: दिल्ली के 1,027 स्कूलों में से सिर्फ 203 ऐसे स्कूल हैं जिनमें प्रधानाचार्य हैं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रधानाचार्य की कमी पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. 

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  केंद्र सरकार ने खत्म किया सरकारी जॉब में 4% का आरक्षण कोटा, जानिए- किस वर्ग को होगा नुकसान?

  सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले का विरोध किया है. दिव्यांग लोगों के वास्ते रोजगार के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीपीईडीपी) के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा कि अधिनियम की धारा 34 को छूट देना दिव्यांग व्यक्तियों के साथ ‘‘घोर अन्याय’’ है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, क्या सभी धर्मों में तलाक-भत्ता के लिए बना सकते हैं समान कानून?

  याचिका में सुप्रीम कोर्ट से तलाक के कानूनों में विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाने की बाबत केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत तलाक के मसले पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर पूर्वाग्रह नहीं रखते हुए सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे.

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  COVID-19 : मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया

  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया. माकन ने आरोप लगाए थे कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 रोगियों के लिए बेडों की कमी है और पर्याप्त संख्या में जांच नहीं की जा रही है. आयोग ने एक बयान में कहा कि वह "समझता है कि यह सरकारी एजेंसियों, अस्पतालों, डॉक्टरों के साथ-साथ रोगियों और उनके परिवारों के लिए एक अप्रत्याशित स्थिति है, लेकिन राज्य हरसंभव प्रयास किए बिना अपने नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है."

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  देश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नौ लाख शिक्षक कम, कैसे सुधरेगी गुणवत्ता

  देश में यूपीए सरकार अपनी जिन उपलब्धियों को बताती रही है उनमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल था. एक अप्रैल 2010 से इसे देशभर में लागू किया गया था और तीन साल की समय सीमा में इसके प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाना था. बहरहाल यूपीए सरकार इसे समय सीमा में नहीं कर पाई और इस अवधि को दो साल और बढ़ा दिया गया.

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  मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर अमेरिका सरकार की रिपोर्ट में भारत की आलोचना

  अमेरिका के विदेश विभाग की एक रिपोर्ट में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों, सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किये जाने और मध्य प्रदेश में आठ संदिग्ध सिमी कार्यकर्ताओं को मुठभेड़ में मार गिराये जाने को लेकर भारत सरकार की आलोचना की गयी है.