Right To Education Act

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  NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र 

  राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.

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  दिल्ली सरकार का आरोप, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के टेकओवर को मंज़ूरी नहीं दे रहे हैं उपराज्यपाल

  दिल्ली सरकार का आरोप है कि मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल EWS छात्रों को एडमिशन नहीं दे रहा है. लाभार्थी छात्रों को मुफ्त वर्दी-स्टेशनरी नहीं दी जा रही है. शिक्षकों को गलत तरीके से निकाल दिया गया है. साथ ही स्कूल द्वारा 11वीं क्लास में नकली रजिस्ट्रेशन किए गए हैं. दिल्ली सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के नियम 1973 का पालन ना करने पर मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को टेकओवर करने की मांग की है.

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  दिल्ली के दो-तिहाई सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान के विषयों की नहीं होती पढ़ाई

  राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.

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  दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामान्य पाठ्यक्रम की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

  याचिका में आरटीई एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.

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  शिक्षा मंत्री का ऐलान, स्कूल न जाने वाले बच्चों का डेटा ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से होगा कंपाइल, स्कूलों में वापसी करेगा सुनिश्चित

  स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल से बाहर के बच्चों के डेटा को कंपाइल करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है. ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहचाने गए स्कूल से बाहर के बच्चों के डेटा को कंपाइल किया जाएगा और इसे समग्र शिक्षा के PRABANDH पोर्टल पर स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर (STCs) के साथ मैप किया जाएगा.

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  HC ने कहा- गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षा के लिए उपकरण और इंटरनेट मुहैया कराएं स्कूल

  दिल्ली उच्च न्यायायल ने शुक्रवार को निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं. अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी ''भेदभाव'' और ''डिजिटल रंगभेद'' पैदा करती है. उन्होंने कहा कि उपकरण उपलब्ध नहीं होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में ''हीन भावना'' महसूस होगी, जोकि उनके ''मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है.''

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  शिक्षा का अधिकार कानून में होगा बदलाव, चौथी के बाद ले सकेंगे परीक्षा

  सरकार की नो डिटेंशन पॉलिसी पर शिक्षा पर सबसे बड़ी सलाहकार समिति केब (सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ऑफ एजुकेशन) ने सरकार से सिफारिश की है कि फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए कि पांचवीं कक्षा से वह इस नीति का पालन करना चाहते हैं या नहीं. हालांकि चौथी कक्षा तक यह नीति अनिवार्य बनी रहेगी.

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  बाल विवाह रोकने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया अनोखा सुझाव

  झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने केंद्र से आग्रह किया है कि 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे बाल विवाह पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

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  राजस्थान : सरकार के नए आदेश से शिक्षा का अधिकार कानून से बाहर हो गए ढाई लाख बच्चे

  राजस्थान सरकार के नए आदेश के अनुसार लाखों बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे से बहार हो जाएंगे। राजस्थान सरकार के 28 मार्च 2016 के एक आदेश के मुताबिक सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के बच्चे और एससी-एसटी वर्ग के बच्चे शिक्षा के अधिकार का फायदा लेते हुए प्राइवेट स्कूलों में एडमीशन ले पाएंगे।