Reservation Amendment Bill

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  प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत

  भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पी. संदोष कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की चुनाव आयोग में शिकायत की है. सांसद ने आरोप लगाया कि पीएम का संबोधन राजनीतिक था और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है.

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  प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन, 10 पॉइंट्स में समझें पूरी बात

  लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन विधेयक गिरने के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बिल का विरोध करने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल समेत विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने अपनी संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति के चलते देश की आधी आबादी का हक छीन लिया. उन्होंने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहतीं कि उनके परिवार से बाहर की कोई महिला राजनीति में आगे बढ़े.

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  महिलाओं से अधिकार छीनकर मेज थपथपा रहा था विपक्ष... लोकसभा में संशोधन बिल गिरने पर PM मोदी ने साधा निशाना

  पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस, एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है. कांग्रेस के एंटी रिफॉर्म रवैये ने हमेशा देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है. कांग्रेस के हर विरोध, हर अनिर्णय, हर छल-प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है.

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  नारी शक्ति से माफी, विपक्ष पर निशाना... महिला आरक्षण पर PM मोदी की हुंकार- हम हारे नहीं, हमारा हौसला बुलंद है

  PM मोदी ने करीब 29 मिनट 21 सेकेंड के अपने इस संबोधन में देश की महिलाओं से माफी मांगी, विपक्ष का निशाना साधा और अंत में यह हुंकार भी भरा कि हम हारे नहीं है. हमारे पास आगे भी मौके आएंगे. हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है. 

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  PM मोदी ने कब-कब राष्ट्र को किया संबोधित? जानिए टाइमलाइन

  पीएम मोदी ने 27 मार्च 2019 को भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद देश को संबोधित किया था. फिर, 8 नवंबर 2019 को पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले का समर्थन किया था.

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  सभी बहन-बेटियां कांग्रेस को करारा जवाब देंगी... देश के नाम संबोधन में बोले पीएम मोदी

  PM मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि परिसीमन से न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा और न किसी की भागीदारी कम होगी. सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेंगी. फिर भी कांग्रेस, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं हुए.

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  महिला आरक्षण बिल के लिए दिल्ली में महिला सांसदों का प्रदर्शन, हिरासत में ली गईं बांसुरी स्वराज

  लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास तक विरोध मार्च के दौरान भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

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  संसद के बजट सत्र में दोनों सदनों में 309 घंटों से ज्‍यादा काम, राज्‍यसभा में 109% से ज्‍यादा रही प्रोडक्टिविटी

  कई मायनों में संसद का यह बजट सत्र बेहद अहम रहा. बजट सत्र के समापन पर लोक सभा स्पीकर ने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 12 सरकारी विधेयक पुन: स्थापित किए गए और 09 विधेयक पारित किए गए. 

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  तो क्या महिलाओं को नहीं मिलेगा संसद में आरक्षण, जानें-आज के बिल के पारित न होने का क्या मतलब है

  लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पास नहीं हो सका. संविधान संशोधन होने के कारण इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी. बिल के पक्ष के 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 वोट. इस बिल के लिए कुल 528 सांसदों ने वोट डाले, जिसका दो-तिहाई 352 होता है. लेकिन इस बिल के पक्ष में 298 वोट ही पड़े, ऐसे में यह बिल 54 वोट से गिर गया.

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  पीएम की बात मान जाइए नहीं तो बहुत नुकसान होगा, ललन सिंह ने विपक्ष से क्यों कहा ऐसा?

  Lalan Singh News: ललन सिंह ने विपक्ष को महिला आरक्षण संशोधन बिल पर साथ देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ऐसा नहीं करेगा तो उसे 20-25 साल भगुतना पड़ेगा.

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  क्या महिला आरक्षण बिल कराने के लिए क्या सरकार के पास दो तिहाई बहुमत है?

  Women Reservation Amendment Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पर बहस जारी है. इस बीच सरकार ने इसे लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. हालांकि, संसद के निचले सदन में नंबर गेम में सरकार बैकफुट पर है.

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  महिला आरक्षण बिल पर आधी रात नोटिफिकेशन जारी करने के क्या मायने? सरकार के फैसले को आसानी से समझें

  सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.

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  महिला आरक्षण बिल गिरने पर प्रदर्शन करेगा NDA, राहुल बोले- हमने संविधान पर हुए इस हमले को हरा दिया

  Parliament Session 2026 Updates: महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. इसके साथ ही 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो गया.

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  संसद में होता रहा हंगामा, सरकार ने आधी रात लागू कर दिया महिला आरक्षण कानून, जारी हुआ नोटिफिकेशन

  महिला आरक्षण अधिनियम-2023, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, गुरुवार से लागू हो गया. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की.

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  'अखिलेश यादव मित्र हैं, कभी-कभी मदद कर देते हैं, महिला आरक्षण पर बोले PM मोदी तो सपा अध्यक्ष ने जोड़े हाथ

  Women reservation debate: पीएम मोदी ने कहा कि आप देश की बहनों पर, उनकी समझदारी पर भरोसा तो करो. एक बार 33 प्रतिशत बहनों को यहां आने तो दो. उन्हें निर्णय करने दो. उनकी सामर्थ्य पर सवाल क्यों, आशंका क्यों है?