Reservation Amendment Bill
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"हम पहले से दिए गए आरक्षण के समर्थक" : SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान पर तेजस्वी का केंद्र पर निशाना
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल कहा था कि संविधान में एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है. इसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बरगलाने की बात है.
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"मोदी सरकार ने पत्थरबाजों के हाथों में दिए लैपटॉप..." : J&K से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह
जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक (J&K Reservation (Amendment) Bill, 2023) पर अमित शाह के जवाब के दौरान विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया. शाह ने विपक्ष को जवाब दिया, "जो कहते हैं धारा 370 स्थायी है. वे संविधान और संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं.
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राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही बिहार में आरक्षण संशोधन बिल लागू हो जाएगा : नीतीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पारित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में संशोधन विधेयक पर कहा कि जैसे ही राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे राज्य सरकार इसे लागू कर देगी.
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छत्तीसगढ़ : आरक्षण संशोधन बिल पर राज्यपाल के रुख के खिलाफ कांग्रेस की जन अधिकार रैली, CM भी हुए शामिल
मंच से मुख्यमंत्री समेत सभी कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल अनुसुइया उइके पर भाजपा के इशारों पर आरक्षण संसोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने के आरोप लगाया. रैली के बाद कांग्रेस के 12 मंत्रियों, 5 सीनियर विधायकों और वरिष्ठ नेताओं समेत 50 लोगों का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा. राज्यपाल से करीब 1 घंटे तक सरकार को तरफ से बात रखी गई.
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आरक्षण विधेयकों पर सवालों के जवाब दे दिए, अब राज्यपाल सहमति दे दें : भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आरक्षण का दायरा 76 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले दो संशोधन विधेयकों पर राज्यपाल अनुसुइया उइके द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब सौंप दिए हैं. बघेल ने यहां पत्रकारों से कहा कि राज्यपाल को अब विधेयकों पर अपनी सहमति देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा उनके सवालों का जवाब देने के बाद वह सहमति दे देंगी.
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देश में अब सबसे ज्यादा 76 फीसदी आरक्षण छत्तीसगढ़ में, विधानसभा में बिल पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया. इस बिल के पास होने के साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76 फीसदी हो गया है. अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और सवर्ण गरीबों को चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इस बिल के पारित होने के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया है जहां देश में सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है.
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OBC पर संविधान संशोधन से BJP को क्या मिल सकता है फायदा? क्या है यूपी चुनाव से कनेक्शन?
यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में सियासत का पहिया जाति के आस-पास ही केंद्रित रहा है. राज्य में यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है तो कुर्मी और कोइरी फिलहाल बीजेपी के पाले में है. 2017 के यूपी विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने अति पिछड़े वर्ग और अति दलित जातियों के वोट की बदौलत ही राज्य में 14 वर्षों की सियासी वनवास खत्म किया था और सत्ता हासिल की थी.
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OBC सूची बनाने का हक राज्यों को मिलेगा, संविधान संशोधन बिल आज लोक सभा में होगा पेश
OBC सूची को लेकर संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) पेश किया जाएगा. इससे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) का रास्ता साफ हो सकता है. साथ ही अन्य राज्यों में भी आरक्षण को लेकर जारी दुविधाएं खत्म हो सकती हैं.
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"ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हैं 'वेस्ट इंडिया' वाले", निजीकरण कर खत्म कर रहे आरक्षण: खड़गे
खड़गे ने कहा कि 1956 में पंडित नेहरू ने बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था और इंदिरा जी ने बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया था ताकि लोगों का जीवन सुधारा जा सके और उन्हें नौकरी मिल सके. उन्होंने कहा कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 में कई खामियां हैं. इसलिए इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए.
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मध्य प्रदेश: OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित
विधानसभा में इसे मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2019 के रूप में सर्वसम्मति से पारित किया गया.
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जम्मू-कश्मीर में आरक्षण संशोधन और राष्ट्रपति शासन विस्तार संबंधित बिल को राज्यसभा में मिली मंजूरी
जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पास हो गया है. गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया इस बिल का विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया और आखिरकार इसे उच्च सदन में भी मंजूरी मिल गई.
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जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ, अमित शाह की जगह गृह राज्यमंत्री ने किया पेश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करेंगे. पिछले महीने राष्ट्रीय चुनावों में पार्टी की निर्णायक जीत और निचले सदन और मंत्रिमंडल की नियुक्ति के बाद संसद में भाजपा अध्यक्ष का यह पहला विधेयक होगा.
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सवर्ण आरक्षण बिल: केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत बोले- 'हम गरीबी हटाने के सिर्फ वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं'
उन्होंने कहा कि ऐसे सवर्ण हैं, जो मौजूदा आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं. हम इन लोगों की उन्नति के लिए संविधान में नए प्रावधान कर अनुच्छेद 15 और 16 में नए खंडों को सम्मिलित कर रहे हैं.
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सवर्ण आरक्षण बिल: लोकसभा में 5 घंटे की चर्चा के दौरान नेताओं ने क्या-क्या कहा?
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए लाया गया बिल लोकसभा में पास हो गया. लगभग पांच घंटे की चर्चा के बाद यह बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हुआ. बिल के समर्थन में 323 वोट और विरोध में महज 3 वोट पड़े. लगभग सभी दलों ने इसका पक्ष लिया, लेकिन किसी ने भी इसका खुलकर विरोध नहीं किया. राज्यसभा में बुधवार को इस बिल को पेश किया जाएगा. इस बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्थन करने वाले सभी सांसदों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आरक्षण बिल पास होना देश के इतिहास में ऐतिहासिक पल है. हालांकि, कई सांसदों ने इस विधेयक को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल भी खड़े किए. कांग्रेस ने कहा कि वह आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए लाए गए विधेयक के समर्थन में है, लेकिन उसे सरकार की मंशा पर शक है.
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अगड़ों को आरक्षण का बिल लोकसभा से पास, राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले जताई यह उम्मीद
लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार (Modi Govt) ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों (Quota For Economically Weak) को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है. इसके लिए सरकार ने आज लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया और उसे पारित भी करवा लिया. बिल के समर्थन में 323 वोट और विरोध में महज 3 वोट पड़े. राज्यसभा में बुधवार को इस बिल को पेश किया जाएगा. इस विधेयक को लेकर मंगलवार को करीब 5 घंटे तक चली बहस में लगभग सभी दलों ने इसका पक्ष लिया, लेकिन किसी ने भी इसका खुलकर विरोध नहीं किया.
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"हम पहले से दिए गए आरक्षण के समर्थक" : SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान पर तेजस्वी का केंद्र पर निशाना
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल कहा था कि संविधान में एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है. इसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बरगलाने की बात है.
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"मोदी सरकार ने पत्थरबाजों के हाथों में दिए लैपटॉप..." : J&K से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह
जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक (J&K Reservation (Amendment) Bill, 2023) पर अमित शाह के जवाब के दौरान विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया. शाह ने विपक्ष को जवाब दिया, "जो कहते हैं धारा 370 स्थायी है. वे संविधान और संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं.
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राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही बिहार में आरक्षण संशोधन बिल लागू हो जाएगा : नीतीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पारित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में संशोधन विधेयक पर कहा कि जैसे ही राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे राज्य सरकार इसे लागू कर देगी.
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छत्तीसगढ़ : आरक्षण संशोधन बिल पर राज्यपाल के रुख के खिलाफ कांग्रेस की जन अधिकार रैली, CM भी हुए शामिल
मंच से मुख्यमंत्री समेत सभी कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल अनुसुइया उइके पर भाजपा के इशारों पर आरक्षण संसोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने के आरोप लगाया. रैली के बाद कांग्रेस के 12 मंत्रियों, 5 सीनियर विधायकों और वरिष्ठ नेताओं समेत 50 लोगों का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा. राज्यपाल से करीब 1 घंटे तक सरकार को तरफ से बात रखी गई.
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आरक्षण विधेयकों पर सवालों के जवाब दे दिए, अब राज्यपाल सहमति दे दें : भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आरक्षण का दायरा 76 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले दो संशोधन विधेयकों पर राज्यपाल अनुसुइया उइके द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब सौंप दिए हैं. बघेल ने यहां पत्रकारों से कहा कि राज्यपाल को अब विधेयकों पर अपनी सहमति देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा उनके सवालों का जवाब देने के बाद वह सहमति दे देंगी.
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देश में अब सबसे ज्यादा 76 फीसदी आरक्षण छत्तीसगढ़ में, विधानसभा में बिल पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया. इस बिल के पास होने के साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76 फीसदी हो गया है. अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और सवर्ण गरीबों को चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इस बिल के पारित होने के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया है जहां देश में सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है.
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OBC पर संविधान संशोधन से BJP को क्या मिल सकता है फायदा? क्या है यूपी चुनाव से कनेक्शन?
यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में सियासत का पहिया जाति के आस-पास ही केंद्रित रहा है. राज्य में यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है तो कुर्मी और कोइरी फिलहाल बीजेपी के पाले में है. 2017 के यूपी विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने अति पिछड़े वर्ग और अति दलित जातियों के वोट की बदौलत ही राज्य में 14 वर्षों की सियासी वनवास खत्म किया था और सत्ता हासिल की थी.
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OBC सूची बनाने का हक राज्यों को मिलेगा, संविधान संशोधन बिल आज लोक सभा में होगा पेश
OBC सूची को लेकर संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) पेश किया जाएगा. इससे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) का रास्ता साफ हो सकता है. साथ ही अन्य राज्यों में भी आरक्षण को लेकर जारी दुविधाएं खत्म हो सकती हैं.
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"ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हैं 'वेस्ट इंडिया' वाले", निजीकरण कर खत्म कर रहे आरक्षण: खड़गे
खड़गे ने कहा कि 1956 में पंडित नेहरू ने बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था और इंदिरा जी ने बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया था ताकि लोगों का जीवन सुधारा जा सके और उन्हें नौकरी मिल सके. उन्होंने कहा कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 में कई खामियां हैं. इसलिए इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए.
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मध्य प्रदेश: OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित
विधानसभा में इसे मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2019 के रूप में सर्वसम्मति से पारित किया गया.
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जम्मू-कश्मीर में आरक्षण संशोधन और राष्ट्रपति शासन विस्तार संबंधित बिल को राज्यसभा में मिली मंजूरी
जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पास हो गया है. गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया इस बिल का विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया और आखिरकार इसे उच्च सदन में भी मंजूरी मिल गई.
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जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ, अमित शाह की जगह गृह राज्यमंत्री ने किया पेश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करेंगे. पिछले महीने राष्ट्रीय चुनावों में पार्टी की निर्णायक जीत और निचले सदन और मंत्रिमंडल की नियुक्ति के बाद संसद में भाजपा अध्यक्ष का यह पहला विधेयक होगा.
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सवर्ण आरक्षण बिल: केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत बोले- 'हम गरीबी हटाने के सिर्फ वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं'
उन्होंने कहा कि ऐसे सवर्ण हैं, जो मौजूदा आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं. हम इन लोगों की उन्नति के लिए संविधान में नए प्रावधान कर अनुच्छेद 15 और 16 में नए खंडों को सम्मिलित कर रहे हैं.
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सवर्ण आरक्षण बिल: लोकसभा में 5 घंटे की चर्चा के दौरान नेताओं ने क्या-क्या कहा?
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए लाया गया बिल लोकसभा में पास हो गया. लगभग पांच घंटे की चर्चा के बाद यह बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हुआ. बिल के समर्थन में 323 वोट और विरोध में महज 3 वोट पड़े. लगभग सभी दलों ने इसका पक्ष लिया, लेकिन किसी ने भी इसका खुलकर विरोध नहीं किया. राज्यसभा में बुधवार को इस बिल को पेश किया जाएगा. इस बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्थन करने वाले सभी सांसदों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आरक्षण बिल पास होना देश के इतिहास में ऐतिहासिक पल है. हालांकि, कई सांसदों ने इस विधेयक को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल भी खड़े किए. कांग्रेस ने कहा कि वह आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए लाए गए विधेयक के समर्थन में है, लेकिन उसे सरकार की मंशा पर शक है.
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अगड़ों को आरक्षण का बिल लोकसभा से पास, राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले जताई यह उम्मीद
लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार (Modi Govt) ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों (Quota For Economically Weak) को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है. इसके लिए सरकार ने आज लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया और उसे पारित भी करवा लिया. बिल के समर्थन में 323 वोट और विरोध में महज 3 वोट पड़े. राज्यसभा में बुधवार को इस बिल को पेश किया जाएगा. इस विधेयक को लेकर मंगलवार को करीब 5 घंटे तक चली बहस में लगभग सभी दलों ने इसका पक्ष लिया, लेकिन किसी ने भी इसका खुलकर विरोध नहीं किया.
