Reservation Amendment Bill

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  महिला आरक्षण जल्द लागू करने को लेकर सरकार अलर्ट, इसी सत्र में ला सकती है बिल, जानें कैसे

  विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़ने पर आपत्ति की थी. विपक्ष का कहना था कि इसके कारण देरी होगी. विपक्ष ने इसे लेकर सरकारी की नीयत पर भी सवाल उठाया था. अब देखना होगा कि विपक्ष सरकार के ताजा रुख पर क्या स्टैंड लेता है.

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  राहुल गांधी ने अहमदाबाद से भी डाला दलितों, आदिवासियों और ओबीसी पर डोरा, BJP-RSS पर साधा निशाना

  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पार्टी के अधिवेशन को अहमदाबाद में संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के मुद्दे उठाए. इस अवसर का इस्तेमाल उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की विचारधार पर हमले के लिए भी किया.

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  "हम पहले से दिए गए आरक्षण के समर्थक" : SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान पर तेजस्‍वी का केंद्र पर निशाना

  केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने कल कहा था कि संविधान में एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है. इसे लेकर तेजस्‍वी यादव ने कहा कि यह बरगलाने की बात है.

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  "मोदी सरकार ने पत्थरबाजों के हाथों में दिए लैपटॉप..." : J&K से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह

  जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक (J&K Reservation (Amendment) Bill, 2023) पर अमित शाह के जवाब के दौरान विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया. शाह ने विपक्ष को जवाब दिया, "जो कहते हैं धारा 370 स्थायी है. वे संविधान और संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं.

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  राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही बिहार में आरक्षण संशोधन बिल लागू हो जाएगा : नीतीश कुमार

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पारित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में संशोधन विधेयक पर कहा कि जैसे ही राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे राज्य सरकार इसे लागू कर देगी. 

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  छत्‍तीसगढ़ : आरक्षण संशोधन बिल पर राज्यपाल के रुख के खिलाफ कांग्रेस की जन अधिकार रैली, CM भी हुए शामिल

  मंच से मुख्यमंत्री समेत सभी कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल अनुसुइया उइके पर भाजपा के इशारों पर आरक्षण संसोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने के आरोप लगाया. रैली के बाद  कांग्रेस के 12 मंत्रियों, 5 सीनियर विधायकों और वरिष्ठ नेताओं समेत 50 लोगों का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा. राज्यपाल से करीब 1 घंटे तक सरकार को तरफ से बात रखी गई.

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  आरक्षण विधेयकों पर सवालों के जवाब दे दिए, अब राज्यपाल सहमति दे दें : भूपेश बघेल

  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आरक्षण का दायरा 76 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले दो संशोधन विधेयकों पर राज्यपाल अनुसुइया उइके द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब सौंप दिए हैं. बघेल ने यहां पत्रकारों से कहा कि राज्यपाल को अब विधेयकों पर अपनी सहमति देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा उनके सवालों का जवाब देने के बाद वह सहमति दे देंगी.

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  देश में अब सबसे ज्यादा 76 फीसदी आरक्षण छत्तीसगढ़ में, विधानसभा में बिल पारित

  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया. इस बिल के पास होने के साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76 फीसदी हो गया है. अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और सवर्ण गरीबों को चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इस बिल के पारित होने के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया है जहां देश में सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है.

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  OBC पर संविधान संशोधन से BJP को क्या मिल सकता है फायदा?  क्या है यूपी चुनाव से कनेक्शन?

  यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में सियासत का पहिया जाति के आस-पास ही केंद्रित रहा है. राज्य में यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है तो कुर्मी और कोइरी फिलहाल बीजेपी के पाले में है. 2017 के यूपी विधान सभा चुनाव में बीजेपी ने अति पिछड़े वर्ग और अति दलित जातियों के वोट की बदौलत ही राज्य में 14 वर्षों की सियासी वनवास खत्म किया था और सत्ता हासिल की थी.

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  OBC सूची बनाने का हक राज्यों को मिलेगा, संविधान संशोधन बिल आज लोक सभा में होगा पेश 

  OBC सूची को लेकर संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) पेश किया जाएगा. इससे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation)  का रास्ता साफ हो सकता है. साथ ही अन्य राज्यों में भी आरक्षण को लेकर जारी दुविधाएं खत्म हो सकती हैं.