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बिल्डर्स, बैंक और कानूनी पचड़े में फंसा सपनों का आशियाना, लोन लेकर खरीदे फ्लैट; सालों बाद भी नहीं मिली चाबी
NDTV Campaign For Home Buyers: बिल्डर्स की लापरवाही, डेवलपर्स की वादाखिलाफी, बैंकों की जटिल प्रक्रिया और कानूनी उलझनों के चलते लाखों होम बायर्स अपने सपनों के घर की चाबी से वंचित हैं.
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NDTV की मुहिम: जेवर गिरवी रखे, लोन-उधार लेकर खरीदा घर, बिल्डर ने बिके फ्लैट के थमाए कागजात; इंसाफ कब?
लोगों ने जेवर गिरवी रखे, दोस्तों ने उधार लिए, बैंक से लोन लेकर फ्लैट तो खरीद लिया, लेकिन वो अभी तक उन्हें नहीं मिला. होमबायर्स का यह दर्द हर मेट्रो शहर में हैं. बिल्डरों में धोखे में फंसे लोग पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला.
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NDTV की मुहिम... बिल्डरों ने तोड़ा सपना, घर खरीदारों को कब मिलेगा इंसाफ?
NDTV Campaign: बिल्डर ग्राहकों से पैसा वसूल कर समय पर घर नहीं देते और कई प्रोजेक्ट सालों तक अटके रहते हैं. नए खरीदारों से लिया गया पैसा बिल्डर पुराने निवेशकों को चुकाने में इस्तेमाल होता है, जिससे लोग फंस जाते हैं.
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UP रेरा द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं के QPR फाइलिंग व्यवस्था को सरल किया गया
प्रोमोटर्स द्वारा कुछ मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परियोजना की प्रकृति में परिवर्तन कराया जाता है. उदाहरण स्वरूप ‘प्लाटेड से विला’ या ‘प्लाटेड से एपार्टमेन्ट’ कर दिया जाता है.
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घर खरीदने से पहले जाने सकेंगे प्रोजेक्ट सही है गड़बड़! MahaRERA शुरू करेगा रियल एस्टेट का ग्रेडिंग सिस्टम
अक्सर घर खरीदारों को सही प्रोजेक्ट का चयन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए महारेरा यानी यानी महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राज्य में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट के प्रमोटरों की ग्रेडिंग शुरू करने की योजना बना रही है.
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रियल एस्टेट कानून यानी रेरा (RERA) : मकान खरीददारों के संगठन का दावा- 'जुर्माना मौजूदा परियोजनाओं पर भी लागू होगा'- 5 बातें
यह दावा उन कतिपय रपटों के बीच किया गया है कि रीयल इस्टेट (नियमन व विकास) कानून 2016 अपने कार्यान्वयन से पहले की परियोजनाओं को पूरा करने में देरी पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा.
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RERA : 14 और राज्य रीयल एस्टेट कानून को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में
रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून- RERA- को 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने क्रियान्वित किया है. वहीं 14 अन्य राज्य इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी.
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रियल एस्टेट कानून (RERA) : रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी
आवास कंपनियों के प्रवर्तकों और बिल्डरों को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं नयी रेरा (RERA) यानी रियल एस्टेट नियममन एवं विकास अधिनियम, 2016 व्यवस्था में असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्होंने अपने कर्ज़ की सुरक्षा को लेकर सफाई मांगी है. बता दें कि देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं.
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रियल एस्टेट कानून (RERA) 1 मई से अमल में : मकान खरीददारों के लिए राहत, बिल्डरों के लिए तनाव का सबब - 10 खास बातें
मकान खरीददारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया रियल एस्टेट कानून (Real Estate Act) यानी रेरा 1 मई 2017 से लागू हो गया है. देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं. वहीं, इसी बीच रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'अपने कर्ज की सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी है.
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बिल्डर्स, बैंक और कानूनी पचड़े में फंसा सपनों का आशियाना, लोन लेकर खरीदे फ्लैट; सालों बाद भी नहीं मिली चाबी
NDTV Campaign For Home Buyers: बिल्डर्स की लापरवाही, डेवलपर्स की वादाखिलाफी, बैंकों की जटिल प्रक्रिया और कानूनी उलझनों के चलते लाखों होम बायर्स अपने सपनों के घर की चाबी से वंचित हैं.
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NDTV की मुहिम: जेवर गिरवी रखे, लोन-उधार लेकर खरीदा घर, बिल्डर ने बिके फ्लैट के थमाए कागजात; इंसाफ कब?
लोगों ने जेवर गिरवी रखे, दोस्तों ने उधार लिए, बैंक से लोन लेकर फ्लैट तो खरीद लिया, लेकिन वो अभी तक उन्हें नहीं मिला. होमबायर्स का यह दर्द हर मेट्रो शहर में हैं. बिल्डरों में धोखे में फंसे लोग पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला.
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NDTV की मुहिम... बिल्डरों ने तोड़ा सपना, घर खरीदारों को कब मिलेगा इंसाफ?
NDTV Campaign: बिल्डर ग्राहकों से पैसा वसूल कर समय पर घर नहीं देते और कई प्रोजेक्ट सालों तक अटके रहते हैं. नए खरीदारों से लिया गया पैसा बिल्डर पुराने निवेशकों को चुकाने में इस्तेमाल होता है, जिससे लोग फंस जाते हैं.
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UP रेरा द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं के QPR फाइलिंग व्यवस्था को सरल किया गया
प्रोमोटर्स द्वारा कुछ मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परियोजना की प्रकृति में परिवर्तन कराया जाता है. उदाहरण स्वरूप ‘प्लाटेड से विला’ या ‘प्लाटेड से एपार्टमेन्ट’ कर दिया जाता है.
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घर खरीदने से पहले जाने सकेंगे प्रोजेक्ट सही है गड़बड़! MahaRERA शुरू करेगा रियल एस्टेट का ग्रेडिंग सिस्टम
अक्सर घर खरीदारों को सही प्रोजेक्ट का चयन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए महारेरा यानी यानी महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राज्य में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट के प्रमोटरों की ग्रेडिंग शुरू करने की योजना बना रही है.
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RERA : 14 और राज्य रीयल एस्टेट कानून को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में
रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून- RERA- को 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने क्रियान्वित किया है. वहीं 14 अन्य राज्य इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी.
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रियल एस्टेट कानून (RERA) : रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी
आवास कंपनियों के प्रवर्तकों और बिल्डरों को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं नयी रेरा (RERA) यानी रियल एस्टेट नियममन एवं विकास अधिनियम, 2016 व्यवस्था में असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्होंने अपने कर्ज़ की सुरक्षा को लेकर सफाई मांगी है. बता दें कि देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं.
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