Regularisation Of Delhi Colonies
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दिल्ली में बड़ा ऐलान: 1511 कच्ची कॉलोनियां होंगी पक्की, 24 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरा प्रोसेस और टाइमलाइन
- Wednesday April 8, 2026
- Written by: श्रेया त्यागी
Delhi govt. to regularise over 1500 illegal colonies: दिल्ली सरकार ने 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को 'जैसा है, जहां है' आधार पर नियमित करने की घोषणा की है. अब तक इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के पास अपने घरों का पूरा कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन इस फैसले के बाद लोग अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करा सकेंगे.
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ndtv.in
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Good News: दिल्ली में 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा; 24 अप्रैल से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया
- Tuesday April 7, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Written by: शिव ओम गुप्ता, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Regularisation of Unauthorised Colonies: दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग द्वारा कन्विंस डीड जारी करेगा. इस दिशा में 24 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके तहत 1,511 कॉलोनियों के निवासी मालिकाना हक के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे और उन्हें अपनी संपत्ति का स्पष्ट कानूनी स्वामित्व प्राप्त हो सकेगा.
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ndtv.in
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दिल्ली के कच्ची कॉलोनियों का नियमितीकरण मामला, AAP-BJP के बीच चालू है संग्राम!
- Monday December 30, 2019
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: अल्केश कुशवाहा
सोमवार सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का दावा कर रही है और इसको लेकर पूरे शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग भी लगे हैं लेकिन खुद डीडीए की वेबसाइट पर यह बात कही गई है कि ना तो यह कॉलोनियों का नियमितीकरण है और ना ही वहां मौजूद घरों का. केजरीवाल ने कहा, ''डीडीए की वेबसाइट पर लिखा है कि यह ना तो घर का नियमितीकरण है और ना ही कॉलोनियों का तो फिर यह है क्या? ये किस बारे में है? झूठ बोला जा रहा है दिल्ली वालों को. और किसलिए? केवल वोट लेने के लिए?
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- Wednesday April 8, 2026
- Written by: श्रेया त्यागी
Delhi govt. to regularise over 1500 illegal colonies: दिल्ली सरकार ने 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को 'जैसा है, जहां है' आधार पर नियमित करने की घोषणा की है. अब तक इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के पास अपने घरों का पूरा कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन इस फैसले के बाद लोग अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करा सकेंगे.
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- Tuesday April 7, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Written by: शिव ओम गुप्ता, Edited by: शिव ओम गुप्ता
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- Monday December 30, 2019
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: अल्केश कुशवाहा
सोमवार सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का दावा कर रही है और इसको लेकर पूरे शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग भी लगे हैं लेकिन खुद डीडीए की वेबसाइट पर यह बात कही गई है कि ना तो यह कॉलोनियों का नियमितीकरण है और ना ही वहां मौजूद घरों का. केजरीवाल ने कहा, ''डीडीए की वेबसाइट पर लिखा है कि यह ना तो घर का नियमितीकरण है और ना ही कॉलोनियों का तो फिर यह है क्या? ये किस बारे में है? झूठ बोला जा रहा है दिल्ली वालों को. और किसलिए? केवल वोट लेने के लिए?
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