Registration Of Marriage
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
असम विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन बिल पेश
असम विधानसभा में मंगलवार को मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक (Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorce bill) पेश किया गया. इस दौरान विपक्षी दलों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया. समान नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किए जा रहे इस बिल की कांग्रेस ने "जल्दबाजी में" उठाया गया कदम बताते हुए आलोचना की है.
-
विशेष कानून के तहत विवाह पंजीकरण कराने के लिए भारतीय होना जरूरी नहीं: अदालत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए वैवाहिक जोड़े में से कम से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी नहीं है.
-
40 साल पहले हुई शादी के रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानी को ले दिल्ली HC पहुंचे दंपति, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दंपति की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक नोटिस जारी किया है. अदालत ने सुनवाई 23 दिसंबर तय की है.
-
बाल विवाह को वैध करने के आरोपों के बीच राजस्थान में नए बिल पर बवाल
राज्य के कानून मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, "ये उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि शादी चाहे माइनर की हो या मेजर की हो, उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है." सदन के पटल पर, भी राज्य के कानून मंत्री ने कहा, "विवाह प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जिसके अभाव में विधवा को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा."
-
राजस्थान : '30 दिनों के अंदर बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूरी', विवाह पंजीकरण संशोधन बिल पारित
बीजेपी ने दावा किया कि नए विधेयक से बाल विवाह वैध हो जाएंगे. उधर, सदन में राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 का बचाव करते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि प्रस्तावित कानून विवाह के पंजीकरण की अनुमति देता है, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऐसी शादियां अंततः वैध हो जाएंगी.
-
असम विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन बिल पेश
असम विधानसभा में मंगलवार को मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक (Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorce bill) पेश किया गया. इस दौरान विपक्षी दलों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया. समान नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किए जा रहे इस बिल की कांग्रेस ने "जल्दबाजी में" उठाया गया कदम बताते हुए आलोचना की है.
-
विशेष कानून के तहत विवाह पंजीकरण कराने के लिए भारतीय होना जरूरी नहीं: अदालत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए वैवाहिक जोड़े में से कम से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी नहीं है.
-
40 साल पहले हुई शादी के रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानी को ले दिल्ली HC पहुंचे दंपति, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दंपति की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक नोटिस जारी किया है. अदालत ने सुनवाई 23 दिसंबर तय की है.
-
बाल विवाह को वैध करने के आरोपों के बीच राजस्थान में नए बिल पर बवाल
राज्य के कानून मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, "ये उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि शादी चाहे माइनर की हो या मेजर की हो, उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है." सदन के पटल पर, भी राज्य के कानून मंत्री ने कहा, "विवाह प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जिसके अभाव में विधवा को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा."
-
राजस्थान : '30 दिनों के अंदर बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूरी', विवाह पंजीकरण संशोधन बिल पारित
बीजेपी ने दावा किया कि नए विधेयक से बाल विवाह वैध हो जाएंगे. उधर, सदन में राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 का बचाव करते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि प्रस्तावित कानून विवाह के पंजीकरण की अनुमति देता है, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऐसी शादियां अंततः वैध हो जाएंगी.
