Rbi Dividend To Government
-
{
- सब
- ख़बरें
-
RBI भर सकता है सरकार की झोली, मिडिल ईस्ट संकट के बीच रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड देने की तैयारी
RBI अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड देने की तैयारी में है. सरकारी बैंकों के रिकॉर्ड मुनाफे ने सरकार की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं.
-
RBI के रिकॉर्ड डिविडेंड से सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में मिल सकती है मदद: फिच
फिच ने कहा कि रिजर्व बैंक से सरकार को डिविडेंड हस्तांतरण विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिनमें केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट और भारत की विनिमय दर पर मौजूद संपत्तियों का आकार और प्रदर्शन शामिल हैं.
-
RBI नई सरकार को देगी शानदार तोहफा, सरकारी खजाने में आएंगे 2.11 लाख करोड़ रुपये
RBI Dividend to Government: विशेषज्ञों का मानना है कि बजट से अधिक डिविडेंड भुगतान मिलने से अगले महीने बनने वाली नई सरकार को योजनाओं पर खर्च बढ़ाने और राजकोषीय घाटे का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी.
-
सरकार RBI से ले सकती है 30 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश: रिपोर्ट
सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. राजस्व संग्रह में कमी तथा कॉरपोरेट करों में कटौती के कारण सरकार के वित्त संसाधनों पर दबाव है. एक अधिकारी ने कहा, 'यदि आवश्यकता हुई तो केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक से 25-30 हजार करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है.' उन्होंने कहा कि इस बारे में जनवरी की शुरुआत में आकलन किया जाएगा.
-
नरेंद्र मोदी सरकार को RBI से मिलेगा 1.76 लाख करोड़ रुपये का पेआउट : 10 खास बातें
भारतीय रिज़र्व बैंक, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पूर्व अध्यक्ष बिमल जालान की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मानते हुए सोमवार को अपने सरप्लस तथा रिज़र्व भंडार में से 1.76 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार को दिए जाने को मंज़ूरी दे दी. इस रिकॉर्ड ट्रांसफर, जिसमें वर्ष 2018-19 के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस शामिल है, से सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसे समय में मज़बूत हो पाएगी, जब वह लगभग पांच साल में सबसे कम आर्थिक वृद्धि का सामना कर रही है और लगभग हर क्षेत्र में लाखों नौकरियां खत्म हो जाने की आशंका सिर पर झूल रही है. इसके अलावा, इस भुगतान की मदद से सरकार वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.3 फीसदी तक सीमित रखने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी पूरा कर पाएगी. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस भुगतान से सरकार को कर राजस्व में कमी से निपटने में भी मदद मिलेगी, और वह अपने बढ़े खर्चों के लिए भी राशि जुटा पाएगी.
-
RBI भर सकता है सरकार की झोली, मिडिल ईस्ट संकट के बीच रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड देने की तैयारी
RBI अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड देने की तैयारी में है. सरकारी बैंकों के रिकॉर्ड मुनाफे ने सरकार की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं.
-
RBI के रिकॉर्ड डिविडेंड से सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में मिल सकती है मदद: फिच
फिच ने कहा कि रिजर्व बैंक से सरकार को डिविडेंड हस्तांतरण विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिनमें केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट और भारत की विनिमय दर पर मौजूद संपत्तियों का आकार और प्रदर्शन शामिल हैं.
-
RBI नई सरकार को देगी शानदार तोहफा, सरकारी खजाने में आएंगे 2.11 लाख करोड़ रुपये
RBI Dividend to Government: विशेषज्ञों का मानना है कि बजट से अधिक डिविडेंड भुगतान मिलने से अगले महीने बनने वाली नई सरकार को योजनाओं पर खर्च बढ़ाने और राजकोषीय घाटे का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी.
-
सरकार RBI से ले सकती है 30 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश: रिपोर्ट
सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. राजस्व संग्रह में कमी तथा कॉरपोरेट करों में कटौती के कारण सरकार के वित्त संसाधनों पर दबाव है. एक अधिकारी ने कहा, 'यदि आवश्यकता हुई तो केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक से 25-30 हजार करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है.' उन्होंने कहा कि इस बारे में जनवरी की शुरुआत में आकलन किया जाएगा.
-
नरेंद्र मोदी सरकार को RBI से मिलेगा 1.76 लाख करोड़ रुपये का पेआउट : 10 खास बातें
भारतीय रिज़र्व बैंक, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पूर्व अध्यक्ष बिमल जालान की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मानते हुए सोमवार को अपने सरप्लस तथा रिज़र्व भंडार में से 1.76 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार को दिए जाने को मंज़ूरी दे दी. इस रिकॉर्ड ट्रांसफर, जिसमें वर्ष 2018-19 के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस शामिल है, से सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसे समय में मज़बूत हो पाएगी, जब वह लगभग पांच साल में सबसे कम आर्थिक वृद्धि का सामना कर रही है और लगभग हर क्षेत्र में लाखों नौकरियां खत्म हो जाने की आशंका सिर पर झूल रही है. इसके अलावा, इस भुगतान की मदद से सरकार वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.3 फीसदी तक सीमित रखने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी पूरा कर पाएगी. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस भुगतान से सरकार को कर राजस्व में कमी से निपटने में भी मदद मिलेगी, और वह अपने बढ़े खर्चों के लिए भी राशि जुटा पाएगी.
