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AIADMK के गठबंधन में शामिल होने से NDA को राज्यसभा में मिला बहुमत, आंकड़ा 122 पर पहुंचा
आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट खाली और यह भी एनडीए के खाते में जाएगी. मनोनीत सांसदों में भी चार स्थान रिक्त हैं, यह भी एनडीए के खाते में ही जाएंगे. इस तरह एनडीए और समर्थक सांसदों की संख्या 134 तक पहुंच सकती है.
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सांसद की "संविधान बदल देंगे" टिप्पणी से बीजेपी ने दूरी बनाई, स्पष्टीकरण भी मांगेगी
बीजेपी ने आज संविधान में बदलाव के बारे में किसी भी अटकल को खारिज किया. पार्टी ने दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में वापस आने पर संविधान में बदलाव करने की अपने सांसद अनंत कुमार हेगड़े की टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया.
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NDA के पास अगले साल तक राज्यसभा में हो जाएगा बहुमत, तीन तलाक, NRC पर मोदी सरकार की राह होगी आसान
अगले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश में खाली होने वाली राज्यसभा की 10 में से अधिकांश सीटें भाजपा जीतेगी. इनमें से नौ सीटें विपक्षी दलों के पास हैं. इनमें से छह समाजवादी पार्टी (सपा) के पास, दो बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और एक कांग्रेस के पास है. उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा के 309 सदस्य हैं. सपा के 48, बसपा के 19 और कांग्रेस के सात सदस्य हैं. अगले साल तक भाजपा को असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश में सीटें मिलेंगी. भाजपा राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में सीटें गंवाएगी. महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणामों का भी राजग की सीट संख्या पर असर होगा.
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जेडीयू का साथ बना बीजेपी के लिए संजीवनी, राज्यसभा में बहुमत के करीब पहुंचा एनडीए
निर्दलीय एवं नामित सदस्यों के अलावा विभिन्न दलों के संख्या बल की गणना से पता चलता है कि मोदी सरकार संसद के 245 सदस्यीय ऊपरी सदन में कम से कम 121 सदस्यों से समर्थन की उम्मीद कर सकती है.
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एक बार फिर उठी ध्यानचंद को 'भारत रत्न' देने की मांग, राज्य सभा में सभी दलों का समर्थन
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' दिलाने को लेकर कई बार अलग-अलग स्तर पर मांग उठती रही है, लेकिन हर बार मैदान के जादूगर ध्यानचंद मैदान के बाहर पिछड़ते रहे हैं। अब राज्य सभा के सदस्यों ने उनको 'भारत रत्न' दिए जाने की मांग उठाई है।
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बाबा की कलम से : राज्यसभा में कम नहीं हो रही हैं सरकार की मुश्किलें...
अगर बार-बार ज्वांइट सेशन बुलाया गया, तो भी सरकार की किरकिरी होगी... और सरकार की यही हालत अगले साल मानसून सत्र तक बनी रहेगी, क्योंकि तब कहीं जाकर सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत होगा...
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