Rajasthan Assembly Session

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  Rajasthan Politics: विधायकों के 'राजस्थानी भाषा' में शपथ लेने से छिड़ी बहस, जानिए कैसे मिलेगी संवैधानिक मान्यता?

  राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने की मांग कई सालों से चल रही है. इसके लिए समय-समय पर आंदोलन भी हुए हैं. पहली बार साल 2003 में राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था, लेकिन राजस्थानी आधिकारिक भाषा नहीं बन पाई.

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  मोदी सरकार ने बताया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा, 4 विधेयकों को भी दी जाएगी मंजूरी

  18 सितंबर से शुरू होने वाले ससंद के विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को शाम साढ़े चार बजे सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है.

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  राजस्थान विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र की कार्यवाही 12 मार्च तक के लिए स्थगित

  विधानसभा कार्य सलाहकार समिति की शुक्रवार शाम को हुई बैठक में चार मार्च से 12 मार्च तक कोई बैठक नहीं होने की जानकारी दी गई.

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  राजस्थान व‍िधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साबित किया बहुमत

  सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने विश्‍वास प्रस्ताव पेश किया किया. प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करते हुए धारीवाल ने कहा कि केंद्र की सरकार के इशारों पर मध्य प्रदेश व गोवा में चुनी हुई सरकारों को गिराया गया है. धारीवाल ने कहा कि धन बल व सत्ता बल से सरकारें गिराने की यह साजिश राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाई.

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  मुझे विपक्ष के पास इसलिए बिठाया गया, क्योंकि सीमा पर सबसे ताकतवर योद्धा को भेजा जाता है : सचिन पायलट

  सचिन पायलट ने अपनी सीट में हुए बदलाव के बारे में बोलते हुए कहा, 'इस सरहद पर कितनी भी गोलीबारी हो, मैं कवच और भाला लेकर सरकार को बचाने के लिए खड़ा हूं. मुझे सरहद पर बैठाया गया है, सरहद पर सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है.' पायलट ने राजेंद्र राठौड़ को उनके भाषण के बीच में रोककर यह कहा है.

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  Rajasthan Assembly Session Highlights : राजस्थान विधानसभा में CM अशोक गहलोत ने साबित किया बहुमत

  Rajasthan Assembly Session Highlights: राजस्थान (Rajasthan) की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Govt) ने आज (शुक्रवार) राज्य विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया. सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने प्रस्ताव पेश किया. प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करते हुए धारीवाल के कहा कि केंद्र की सरकार के इशारों पर मध्य प्रदेश व गोवा में चुनी हुई सरकारों को गिराया गया है.

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  राजस्थान के सियासी संकट के बीच 6 प्वाइंट्स में जानिए- क्या है विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव?

  राजस्थान कांग्रेस में चली महीने भर की खींचतान के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार से शुरू हो रही विधानसभा के विशेष सत्र में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती का सामना कर रहे हैं. बीजेपी ने गुरुवार को घोषणा की थी कि पार्टी गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगी. यानी अब गहलोत को सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा. गहलोत शुरू से ही दावा करते रहे हैं कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है. यहां तक कि सचिन पायलट सहित 19 विधायकों के बगावत कर देने के बावजूद भी वो गवर्नर से इस दावे के साथ मिले थे कि उनके पास बहुमत है. लेकिन ये तो तय था कि विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है.

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  राजस्थान : कांग्रेस ने पेश किया विश्वास प्रस्ताव, हमने यहां गोवा-MP नहीं बनने दिया : शांति धारीवाल

  राजस्थान (Rajasthan) में कांग्रेस (Congress) के बीच मची आंतरिक कलह का पटाक्षेप हो चुका है. बीते सोमवार राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) से मुलाकात की थी. जिसके बाद वह एक बार फिर कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाते हुए नजर आए. राजस्थान में आज (शुक्रवार) से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो चुका है, यानी एक ओर गहलोत सरकार के एजेंडों में कई बिलों को पास कराना होगा, तो वहीं अविश्वास-विश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है. दरअसल भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Govt) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया था. जिसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि वह सदन में विश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे. दोपहर में सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के प्रमुख व्हिप महेश जोशी ने विश्वास प्रस्ताव को लेकर स्पीकर को नोटिस दिया. जिसके बाद गहलोत सरकार में कानून और संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में विश्वास प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि हमने यहां (राजस्थान) गोवा, एमपी नहीं बनने दिया.

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  राजस्थान : BSP ने अपने विधायकों को जारी किया व्हिप, विश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा

  बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय करने के मामले में शीर्ष न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है. हम इस मामले में दखल नहीं देंगे. बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले छह विधायक विधानसभा सत्र में भाग ले सकेंगे.

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  राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कल अविश्वास प्रस्ताव लाएगी BJP : नेता प्रतिपक्ष

  राजस्‍थान विधानसभा का विधानसभा सत्र 14 अगस्‍त से प्रारंभ होने जा रहा है. राजस्थान विधानसभा में बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है. नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने यह घोषणा की.

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  अशोक गहलोत की सभी विधायकों से अपील, 'लोकतंत्र बचाने के लिए जनता की आवाज सुनें'

  सीएम ने इस पत्र के जरिए विधायकों से अपील की है कि राज्य को खरीद-फऱोख्त की राजनीति से बचाएं. इससे राज्य में गलत परंपरा शुरू हो जाएगा. इसके लिए उन्होंने पत्र में 1993-96 के दौरान भैरों सिंह शेखावत की सरकार गिराने के प्रयासों पर का भी जिक्र किया. गहलोत ने बताया कि मैंने उस वक्त पीएम और राज्यपाल से मिलकर इस तरह की कार्रवाई का विरोध किया था. 

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  हरियाणा में ठहरे टीम पायलट के विधायक बोले- विधानसभा सत्र में लेंगे हिस्सा

  हसीएम अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र के बीच विधानसभा सत्र की तारीख को लेकर चले लंबे गतिरोध के बाद सीएम की ओर से अब सत्र के लिए नई तारीख 14 अगस्‍त का प्रस्‍ताव दिया गया है. इस बीच, हरियाणा में डेरा डाले सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने कहा है कि वे विधानसभा सत्र में हिस्‍सा लेंगे.

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  राजस्थान विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर गवर्नर-CM के बीच कैसे सुलझा गतिरोध

  राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को आखिरकार राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है. राज्यपाल की ओर से बुधवार की देर शाम गहलोत सरकार को सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी गई. सीएम गहलोत सत्र बुलाने की अपनी मांग के साथ पिछले दो हफ्तों के दौरान गवर्नर से चार बार मुलाकात कर चुके थे, वहीं उनकी कैबिनेट की ओर से सत्र को लेकर तीन प्रस्ताव भी भेजे गए, जिन्हें गवर्नर ने वापस लौटा दिया था. आखिरकार बुधवार को सरकार की ओर से भेजे गए चौथे प्रस्ताव पर हामी भरी गई. राज्यपाल ने गहलोत सरकार को सत्र के दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को लेकर मौखिक निर्देश भी दिए हैं. बता दें कि गवर्नर सदन बुलाने से पहले गहलोत से 21 दिनों का नोटिस देने की मांग कर रहे थे. उनका सवाल था कि 'क्या गहलोत सदन में विश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं? अगर ऐसा होता है तो तुरंत सत्र बुलाया जा सकता है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें 21 दिनों का नोटिस देना होगा.' इसके बाद गहलोत सरकार ने पहले प्रस्ताव से 21 दिन गिनकर 14 अगस्त से सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा, जिसे स्वीकार कर लिया.

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  राजस्थान : गवर्नर-CM खींचतान खत्म, 3 बार फाइल लौटाने के बाद दी विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी

  आखिरकार राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग मान ली है. बुधवार की देर शाम गवर्नर ने गहलोत को 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाने की इजाज़त दे दी है. हालांकि, राजभवन से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश मौखिक रूप से दिए हैं. बता दें कि अशोक गहलोत लगभग पिछले दो हफ्तों से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन गवर्नर बार-बार उन्हें लौटा दे रहे थे.

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  आखिरकार मान गए राज्यपाल, गहलोत सरकार को 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने को दी मंजूरी

  Rajasthan Political Crisis: राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र (Kalraj Mishra) ने आखिरकार राज्य के विधानसभा सत्र (Assembly Session) को मंजूरी दे दी. उन्होंने बुधवार को देर शाम को यह फैसला लिया. राज्यपाल मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र को अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए 14 अगस्त से आरंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. राजभवन के राज्यपाल सचिवालय ने यह जानकारी दी है.