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राफेल मामले की स्वतंत्र जांच से जुड़ी नई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
- Monday August 29, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
देश में लड़ाकू विमान राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांसीसी पोर्टल के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. वकील एमएल शर्मा ने फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है.
- ndtv.in
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राफेल सौदे में नया खुलासा : रिपोर्ट में दावा, 'CBI ने घूस दिए जाने की जांच नहीं करने का किया फैसला'
- Monday November 8, 2021
- Reported by: नीता शर्मा, विष्णु सोम, Translated by: आनंद नायक
फ्रेंच विमान निर्माता कंपनी दसॉ (Dassault) ने भारत को 36 राफेल फाइटर जेट बेचने का सौदा हासिल करने के लिए मिडिलमैन (बिचौलिये) को करीब 7.5मिलियन यूरो (लगभग 650 मिलियन या 65 करोड़ रुपये ) का भुगतान किया और भारतीय एजेंसियां, दस्तावेज होने के बावजूद इसकी जांच करने में नाकाम रहीं. फ्रेंच पोर्टल 'Mediapart' ने अपनी नई रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है.
- ndtv.in
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राफेल डील में बड़ा ऐक्शन: भारत को बेचे गए 36 जेट सौदे की जांच के लिए फ्रांस ने नियुक्त किए जज
- Saturday July 3, 2021
- Reported by: एएफपी, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
शेरपा ने 2018 में पहले ही सौदे की जांच के लिए कहा था, लेकिन पीएनएफ ने कोई कार्रवाई नहीं की. अपनी पहली शिकायत में, एनजीओ ने इस तथ्य की निंदा की थी कि डसॉल्ट ने अरबपति अनिल अंबानी की अध्यक्षता वाले रिलायंस समूह को अपने भारतीय भागीदार के रूप में चुना, जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं.
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- Monday August 29, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
देश में लड़ाकू विमान राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांसीसी पोर्टल के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. वकील एमएल शर्मा ने फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है.
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- Monday November 8, 2021
- Reported by: नीता शर्मा, विष्णु सोम, Translated by: आनंद नायक
फ्रेंच विमान निर्माता कंपनी दसॉ (Dassault) ने भारत को 36 राफेल फाइटर जेट बेचने का सौदा हासिल करने के लिए मिडिलमैन (बिचौलिये) को करीब 7.5मिलियन यूरो (लगभग 650 मिलियन या 65 करोड़ रुपये ) का भुगतान किया और भारतीय एजेंसियां, दस्तावेज होने के बावजूद इसकी जांच करने में नाकाम रहीं. फ्रेंच पोर्टल 'Mediapart' ने अपनी नई रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है.
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शेरपा ने 2018 में पहले ही सौदे की जांच के लिए कहा था, लेकिन पीएनएफ ने कोई कार्रवाई नहीं की. अपनी पहली शिकायत में, एनजीओ ने इस तथ्य की निंदा की थी कि डसॉल्ट ने अरबपति अनिल अंबानी की अध्यक्षता वाले रिलायंस समूह को अपने भारतीय भागीदार के रूप में चुना, जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं.
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