'Punjab power Crisis'

Power Demand : ऊर्जा मंत्रालय ने कहा, ऑल टाइम हाई डिमांड शुक्रवार दोपहर 2.50 बजे 207111 मेगावॉट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. बिजली की ये रिकॉर्ड मांग उत्तर भारत समेत देश के बड़े इलाके में जानलेवा लू के कहर के बीच सामने आई है. : in India broke all records, amid , and

पंजाब के सीएम भगवंत मान आज दो दिन के दौरे पर दिल्ली आ रहे हैं. भगवंत मान अपने दो दिन के दौरे के दौरान दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्यो का जायजा लेंगे. इसी दौरे पर ट्वीट करते हुए सिद्धू भगवंत मान को घेरते हुए नजर आए.

पंजाब विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष के पद से हाल ही में इस्तीफा देने वाले सिद्धू ने बैठक की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से साझा की. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘हम पंजाब के अधिकारों और सच्चाई के लिए अच्छी मंशा व ईमानदारी से लड़ेंगे.’’

पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन (PSPCL) को कई संयंत्रों में बिजली उत्पादन में कमी का सामना करना पड़ा है, जिस कारण बिजली कटौती की गई है. कोयले की कमी (coal shortage) को इसकी वजह माना जा रहा है.  

Power Crisis : राज्‍यों के पास कोयले का बहुत कम स्‍टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्‍लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है. 

Power Crisis India : दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्य बिजली संकट (Delhi Power Crisis)  का सामना कर रहे हैं. इन राज्यों के कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट (Coal Thermal power Plant) के पास कुछ दिनों के कोयले का ही स्टॉक बचा है. इन राज्यों ने केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से गुहार लगाई है कि कोयले की आपूर्ति सामान्य की जाए अन्यथा उन्हें बिजली आपूर्ति ठप होने (Black out)  के हालातों  का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि बिजली मंत्रालय के अनुसार, आपूर्ति सामान्य करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. कोयला मंत्रालय ने हर हफ्ते दो बार कोयला स्टॉक की समीक्षा के लिए 2 अंतरमंत्रालयी समूह भी गठित किए हैं.

राज्य में बिजली संयंत्रों के पास अब पांच दिन तक का कोयला भंडार बचा है.

पंजाब के बिजली संकट पर मुख्यमंत्री अमरिंद सिंह ने पिछली सरकार को दोषी ठहराया है. उन्होंने पिछली सरकार निशाना साधेत हुए कहा कि बिजली खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर कर अकाली दल और बीजेपी ने राज्य को अनावश्यक वित्तीय बोझ में डाल दिया है.

पंजाब सरकार ने राज्य सरकार के कार्यालयों के समय में कटौती करने और उच्च ऊर्जा खपत वाले उद्योगों को बिजली की आपूर्ति कम करने का पहले ही आदेश जारी कर दिया है.  अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार उपभोक्ताओं, विशेषकर धान की खेती करने वाले किसानों को फसल बोने के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं करा पाने पर विपक्ष के निशाने पर हैं.

राज्य में भारी बिजली संकट को देखते हुए ये फैसला किया गया है. कई ज़िलों में 10-15 घंटों का बिजली कटौती हो रही है. बिजली की कमी से किसान भी परेशान हैं.