Provisions In Law

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  Double hanging law : कब दी जाती है 'दोहरी मौत' की सजा और क्या होता है इसका कानूनी मतलब...? जानिए यहां

  What is a Double Death Sentence : थूथुकुडी पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप और मर्डर के दोषी को 'डबल डेथ सेंटेंस' सुनाई है. जानिए क्या होती है दोहरी मौत की सजा...

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  वक्फ संशोधन कानून के इन प्रावधानों पर रोक, सरकार के पक्ष में क्या? सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझिए

  प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने नए कानून की प्रत्येक धारा के लिए ‘प्रथम दृष्टया चुनौती’ पर विचार किया और पाया कि ‘कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता.’ उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ प्रावधानों में कुछ संरक्षण की जरूरत है.

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  बिहार विधानसभा में पारित नकल बिल क्या है, इस सख्त कानून में क्या हैं प्रावधान? जानिए - खास बातें

  बिहार में नकल पर रोक लगाने और पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए नया कानून अमल में आएगा, विधानसभा में बिल पारित. जानिए - क्या है इस कानून में खास बातें.

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  10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना... रात से लागू हो गया नया पेपर लीक कानून, जानिए इसमें है क्या

  शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों में देश में शुक्रवार को पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया. पेपर लीक कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था. सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी. इसे 'लोक परीक्षा कानून 2024' (Public Examination Act 2024) नाम दिया गया है. इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने पर एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

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  भारत में मैटरनिटी कानूनों में सुधार की कितनी जरूरत? जानें दुनियाभर के देशों में क्या है प्रावधान

  महिलाएं बड़ी संख्या में कॉरपोरेट में आ रही हैं. लेकिन साथ ही, लैंगिक नजरिए से देखे जाने वाले काम से जुड़ी जटिलताएं और मुद्दे भी बड़े स्तर पर दिखने लगे हैं. जिन कानूनों को महिलाओं की मदद के लिए बनाया गया, वही अब उनके लिए समस्या बनती दिख रही है.

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  रियल एस्टेट कानून: CAC ने कुछ राज्यों के कानून के प्रावधानों को कमजोर करने पर चिंता जताई

  केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सीएसी ने कुछ राज्यों के अपने रियल एस्टेट नियमों को अधिसूचित नहीं करने और स्थायी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का गठन नहीं करने पर भी चिंता जताई.