Privatisation Of Indian Railway

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  Monetization Policy : रेलवे से दो लाख करोड़ कमाना चाहती है सरकार, लेकिन क्या कहती है Ground Report

  भारत सरकार की नई मॉनेटाइजेशन पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के तहत रेलवे से दो लाख करोड़ रुपए कमाने की योजना है. इसमें रेलवे के स्टेडियम, प्लेटफॉर्म, रेलवे की जमीन और प्राइवेट ट्रेन का PPP मॉडल से निजीकरण करना शामिल है.

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  Exclusive : स्पीड और सुरक्षा के नाम पर रेलवे निजीकरण की ओर, 160 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

  रेलवे ने 100 दिनों का खाका तैयार कर लिया है. एनडीटीवी को मिले डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि रेलवे निजीकरण की तरफ बढ़ने वाली है. साथ ही सुरक्षा और गति बढ़ाने पर भी ज़ोर रहेगा और टिकट में हो रहे घाटे से उबरने को लेकर सब्सिडी छोड़ने का विकल्प भी यात्रियों को दिया जाएगा. रेलवे ने अगर 100 दिन की अपनी योजना पर ठीक से अमल किया तो तीन महीने बाद दिल्ली और मुंबई के बीच 160 किलोमीटर की स्पीड से भी ट्रेनें चलेंगी.

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  रेलवे यूनियनों ने भारतीय रेलवे के निजीकरण के खिलाफ चेतावनी दी

  ग्लोबल रेलवे और परिवहन यूनियनों ने भारतीय रेलवे के आंशिक या पूर्ण रूप से निजीकरण के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि यह देश के लिए ‘नुकसानदायक’ हो सकता है.