Prisoners Released In Maharashtra
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कैदियों को जमानत मिलने पर रिहाई में देरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की नई कवायद शुरू की
केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने 7 जनवरी, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर आगामी 2021 की जनगणना में जानकारी एकत्र करने का प्रावधान किया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन जाति की किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख नहीं है.
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Coronavirus संकट के बीच महाराष्ट्र में पांच हजार से ज्यादा कैदियों को जमानत पर किया गया रिहा
उन्होंने बताया कि भीड़-भाड़ वाली जेलों में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिये कारागार विभाग उन कैदियों को जमानत पर रिहा कर रहा है जो सात साल से कम की सजा काट रहे हैं. अधिकारी ने कहा कि जेलों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से कम से कम 11 हजार कैदियों को छोड़े जाने की उम्मीद है और अब तक 5,105 को विभिन्न जेलों से जमानत पर रिहा किया जा चुका है.
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कैदियों को जमानत मिलने पर रिहाई में देरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की नई कवायद शुरू की
केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसने 7 जनवरी, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर आगामी 2021 की जनगणना में जानकारी एकत्र करने का प्रावधान किया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन जाति की किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख नहीं है.
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उन्होंने बताया कि भीड़-भाड़ वाली जेलों में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिये कारागार विभाग उन कैदियों को जमानत पर रिहा कर रहा है जो सात साल से कम की सजा काट रहे हैं. अधिकारी ने कहा कि जेलों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से कम से कम 11 हजार कैदियों को छोड़े जाने की उम्मीद है और अब तक 5,105 को विभिन्न जेलों से जमानत पर रिहा किया जा चुका है.
