Prison Rules
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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की 'विवादित रिहाई' पर बिहार से मांगा रिकॉर्ड
- Friday May 19, 2023
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: तिलकराज
बिहार की जेल नियमावली में संशोधन के बाद आनंद मोहन को 27 अप्रैल को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया था.
- ndtv.in
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क्या आनंद मोहन की रिहाई पर एकमत नहीं BJP? कुछ नेता उठा रहे सवाल तो कुछ बता रहे "बेचारा"
- Tuesday April 25, 2023
- Reported by: मनीष कुमार, Written by: अंजलि कर्मकार
गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में हत्या हुई थी. इस हत्याकांड में आनंद मोहन को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. बाद में अक्टूबर 2007 में हाईकोर्ट ने सजा को उम्रकैद में बदल दिया था.
- ndtv.in
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डीएम हत्याकांड में उम्रकैद की सजा... नीतीश सरकार ने साफ किया रिहाई का रास्ता! जानिए- कौन है आनंद मोहन?
- Tuesday April 25, 2023
- Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Edited by: तिलकराज
बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ़ हो गया है. बिहार सरकार ने हाल ही में अपने एक क़ानून में बदलाव किया है, जिसके बाद ये संभव हुआ है. आनंद मोहन, गोपालगंज के ज़िलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के दोषी हैं और उम्रक़ैद की सज़ा काट रहा है.
- ndtv.in
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एक कानून में बदलाव, उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन होंगे रिहा, विवादों में फंसे नीतीश कुमार
- Tuesday April 25, 2023
- Reported by: मनीष कुमार, Edited by: तिलकराज
पूर्व सांसद आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की 1994 में की गयी हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है.
- ndtv.in
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81 साल पुराने चल आ रहे जेल नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी
- Tuesday August 16, 2022
- Reported by: भाषा
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को करीब 81 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जेल नियमावली में बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 (UP Jail Manual -2022) को जारी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
- ndtv.in
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Geneva Convention: क्या है जेनेवा संधि? जानिए क्या होता है युद्धबंदियों (POW) के साथ
- Thursday February 28, 2019
- अर्चित गुप्ता
युद्धबंदियों (POW) के अधिकारों को बरकरार रखने के जेनेवा समझौता (Geneva Convention) में कई नियम दिए गए हैं. जेनेवा समझौते में चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसौदे) शामिल हैं, जिसका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है. मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी. इसके बाद दूसरी और तीसरी संधि 1906 और 1929 में हुई. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की 'विवादित रिहाई' पर बिहार से मांगा रिकॉर्ड
- Friday May 19, 2023
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: तिलकराज
बिहार की जेल नियमावली में संशोधन के बाद आनंद मोहन को 27 अप्रैल को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया था.
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क्या आनंद मोहन की रिहाई पर एकमत नहीं BJP? कुछ नेता उठा रहे सवाल तो कुछ बता रहे "बेचारा"
- Tuesday April 25, 2023
- Reported by: मनीष कुमार, Written by: अंजलि कर्मकार
गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में हत्या हुई थी. इस हत्याकांड में आनंद मोहन को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. बाद में अक्टूबर 2007 में हाईकोर्ट ने सजा को उम्रकैद में बदल दिया था.
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डीएम हत्याकांड में उम्रकैद की सजा... नीतीश सरकार ने साफ किया रिहाई का रास्ता! जानिए- कौन है आनंद मोहन?
- Tuesday April 25, 2023
- Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Edited by: तिलकराज
बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ़ हो गया है. बिहार सरकार ने हाल ही में अपने एक क़ानून में बदलाव किया है, जिसके बाद ये संभव हुआ है. आनंद मोहन, गोपालगंज के ज़िलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के दोषी हैं और उम्रक़ैद की सज़ा काट रहा है.
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एक कानून में बदलाव, उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन होंगे रिहा, विवादों में फंसे नीतीश कुमार
- Tuesday April 25, 2023
- Reported by: मनीष कुमार, Edited by: तिलकराज
पूर्व सांसद आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की 1994 में की गयी हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है.
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81 साल पुराने चल आ रहे जेल नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी
- Tuesday August 16, 2022
- Reported by: भाषा
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को करीब 81 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जेल नियमावली में बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 (UP Jail Manual -2022) को जारी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
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Geneva Convention: क्या है जेनेवा संधि? जानिए क्या होता है युद्धबंदियों (POW) के साथ
- Thursday February 28, 2019
- अर्चित गुप्ता
युद्धबंदियों (POW) के अधिकारों को बरकरार रखने के जेनेवा समझौता (Geneva Convention) में कई नियम दिए गए हैं. जेनेवा समझौते में चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसौदे) शामिल हैं, जिसका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है. मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी. इसके बाद दूसरी और तीसरी संधि 1906 और 1929 में हुई. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी.
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