Prison Rules

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  चीन की कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए बनाए ऐसे नियम...जानने के बाद लोग बोले- दफ्तर है या जेल

  एक चीनी कंपनी ने अपने दफ्तर में कर्मचारियों के व्यवहार और दिनचर्या को लेकर बेहद कठोर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके बारे में जानकर आपका भी दिमाग झन्ना जाएगा.

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  सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की 'विवादित रिहाई' पर बिहार से मांगा रिकॉर्ड

  बिहार की जेल नियमावली में संशोधन के बाद आनंद मोहन को 27 अप्रैल को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया था.

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  क्या आनंद मोहन की रिहाई पर एकमत नहीं BJP? कुछ नेता उठा रहे सवाल तो कुछ बता रहे "बेचारा"

  गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में हत्या हुई थी. इस हत्याकांड में आनंद मोहन को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. बाद में अक्टूबर 2007 में हाईकोर्ट ने सजा को उम्रकैद में बदल दिया था.

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  डीएम हत्याकांड में उम्रकैद की सजा... नीतीश सरकार ने साफ किया रिहाई का रास्‍ता! जानिए- कौन है आनंद मोहन?

  बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ़ हो गया है. बिहार सरकार ने हाल ही में अपने एक क़ानून में बदलाव किया है, जिसके बाद ये संभव हुआ है. आनंद मोहन, गोपालगंज के ज़िलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के दोषी हैं और उम्रक़ैद की सज़ा काट रहा है.

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  एक कानून में बदलाव, उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन होंगे रिहा, विवादों में फंसे नीतीश कुमार

  पूर्व सांसद आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की 1994 में की गयी हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है.

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  81 साल पुराने चल आ रहे जेल नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी

  उत्‍तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को करीब 81 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जेल नियमावली में बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 (UP Jail Manual -2022) को जारी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

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  Geneva Convention: क्या है जेनेवा संधि? जानिए क्या होता है युद्धबंदियों (POW) के साथ

  युद्धबंदियों (POW) के अधिकारों को बरकरार रखने के जेनेवा समझौता (Geneva Convention) में कई नियम दिए गए हैं. जेनेवा समझौते में चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसौदे) शामिल हैं, जिसका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है. मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी. इसके बाद दूसरी और तीसरी संधि 1906 और 1929 में हुई. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी.