Preventive Policing

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  इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट, मेटा अलर्ट और यूपी पुलिस की तत्‍परता... 16 मिनट में बचा ली छात्रा की जान

  इंस्‍टा पोस्‍ट डालते ही मेटा कंपनी का अलर्ट सीधे लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर तक पहुंचा. वहां तैनात टीम ने फौरन गंभीरता को समझा और छात्रा की लोकेशन ट्रेस की. पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने आदेश दिए और जानकारी बरेली पुलिस तक पहुंची.

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  मुरादाबाद: हाईटेक हुए चोर! घरों के ऊपर ड्रोन उड़ा चोरी की तैयारी, गांव वाले दे रहे पहरेदारी

  ग्रामीणों का कहना है कि, चोर पहले ड्रोन कैमरों से रेकी करते हैं और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं. इसलिए गांव के लोग रातों को जाग कर लाठी डंडे और टॉर्च हाथ मे लेकर घरों की रखवाली कर रहे हैं.

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  ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की PFI की 57 करोड़ की प्रॉपर्टी

  प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की 35 चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं. इन संपत्तियों की कीमत करीब 57 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में कई ट्रस्ट, कम्पनियां और निजी संपत्तियां हैं. ईडी (ED) ने दिल्ली पुलिस और एनआईए (NIA) द्वारा दर्ज केसों के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था.

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  अब अंधेरे में भी चमकेंगे मवेशी, रात के अंधेर में दुर्घटना की शिकार ना हो गाय..इसलिए पुलिसकर्मी ने लगाई गजब की तरकीब

  Good News: वायरल हो रहे इस दिल जीत लेने वाले वीडियो में एक पुलिसकर्मी ने सड़क पर घूमते आवारा पशुओं की सुरक्षा को लेकर जो तरकीब लगाई है, उसकी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है.

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  बिना सोचे समझे निवारक हिरासत को नियमित रूप से नहीं किया जाए लागू: सुप्रीम कोर्ट

  सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को कहा कि निवारक हिरासत (Preventive Detention) किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी काम को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकने के बारे में है.

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  जल्लीकट्टू बैल को जिंदा मुर्गा खिलाने का VIDEO वायरल, यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज

  यूट्यूबर रागु के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किए गए 2.48 मिनट के वीडियो में दिखाया गया है कि तीन लोग बैल को काबू में रखने के लिए उसे पकड़ रहे हैं, जबकि एक अन्य आदमी पहले उसे कच्चा मांस खिलाता है और फिर बैल के मुंह में चिकन डालता है. 

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  मध्य प्रदेश : कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर इंदौर में फार्म हाउस से नौ लोग गिरफ्तार

  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर शहर में पुलिस (Indore Police) ने एक फार्म हाउस (Farmhouse) पर छापेमारी कर कथित रूप से कोविड-19 नियमों के उल्लंघन (COVID-19 Prevention Norms) के लिये नौ लोगों को गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.

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  स्थानीय नेता के साथ कहासुनी के बाद दलित युवक को उठा ले गई पुलिस, थाने में मुंडवाया सिर और मूंछें, फिर बेल्ट से मारा

  सत्तारूढ़ पार्टी YSR कांग्रेस के एक नेता से बहस हो जाने के बाद पुलिस ने इस युवक को पकड़कर उसके सिर के बाल और मूंछे मूंड़ दीं, फिर उसे प्रताड़ित किया. और भी हैरानी की बात यह है कि जानकारी है कि यह पूरी घटना सोमवार को सीतानगरम पुलिस स्टेशन में हुई है. 

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  Exclusive: दिल्ली दंगों में UAPA के तहत अब तक 18 लोग गिरफ्तार, जामिया के स्टूडेंट्स-पिंजरा तोड़ ग्रुप की छात्राएं भी शामिल- सूत्र

  सूत्रों के अनुसार, इन 18 लोगों में केवल जामिया की छात्रा सफूरा जरगर को मानवीय आधार पर ज़मानत मिली है बाकी 17 लोग जेल में हैं. सूत्रों ने बताया कि साज़िश में दूसरे पक्ष के किसी बड़े नेता का नाम नहीं है. दूसरे पक्ष के आरोपियों में किसी के खिलाफ भी यूएपीए के तहत कार्रवाई नहीं की गई है.

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  जानें, क्यों विवादास्पद है UAPA कानून, जिसके तहत गिरफ्तार हुए वाम विचारक

  अलग-अलग शहरों में पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके घरों में मंगलवार शाम को तलाशी लिए जाने के बाद गिरफ्तार किए जाने की चौतरफा आलोचना हो रही है, और आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें पकड़ने के लिए एक ऐसे आतंकवाद-रोधी कानून का सहारा लिया गया है, जिसमें गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती. कवि तथा माओवादी विचारक वरवर राव, वकील सुधा भारद्वाज तथा कार्यकर्ताओं अरुण फरेरा, गौतम नवलखा व वरनॉन गोन्सालवेज़ को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act - UAPA) के तहत गिरफ्तार किया है.

• ट्विटर बना बेंगलुरु पुलिस की तीसरी आंख, करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश

  सोशल मीडिया बेवसाइट कई लोगों के लिए दूसरों से संपर्क बनाए रखना का साधन मात्र है, लेकिन इन दिनों अपराध की रोकथाम में बेंगलुरु पुलिस की यह तीसरी आंख बना हुआ है।

• अब गूगल की मदद से होगी प्रिवेंटिव पुलिसिंग

  कानपुर जोन के सभी नौ जिलों में अब प्रिवेंटिव पुलिसिंग होगी इसके लिए गूगल का सहारा लिया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में पिछले 10 सालों में होने वाले अपराधों का ब्योरा और इतिहास गूगल में दर्ज किया जाएगा।